काठमाडौं ।
विश्वविद्यालयको परीक्षा मर्यादित बनाउन खुला किताबी परीक्षा (ओपन टेक्स्टबुक एक्जाम) गर्ने प्रबन्ध गर्न सुझाव दिइएको छ। चिट चोर्ने परम्परा अन्त्य गर्न र अनुसन्धानात्मक लेखनमा बदल्न विद्यार्थीलाई सो परीक्षाप्रणाली लागू गर्न सुझाए दिइएको हो।
५ वर्ष ४ महिनापछि बिहीबार साँझ शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको वेबसाइटमा सार्वजनिक गरेको उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदनमा परीक्षामा नवप्रविधि लागू गर्न नयाँ व्यवस्था गरेको हो।
निश्चित उत्तर आउने अहिलेको प्रश्न बनाउने परिपाटी बदलेर व्यवहार, सिद्धान्त, दर्शन र अनुभव मिलाई उत्तर दिनुपर्ने प्रश्नहरू लागू गर्नुपर्छ । परीक्षणका रूपमा अनुच्छेदबाट प्रश्न बनाउने परिपाटीको थालनी गर्नुपर्ने सुझाव आयोगको छ। शैक्षिक सत्र एउटै हुँदा कुन कुन विद्यार्थीलाई आ–आफ्नो प्रवेश परीक्षामा आएको अंकको आधारमा विभिन्न विश्वविद्यालयमा पनि विभिन्न विश्वविद्यालयका भर्ना अवधिहरू फरकफरक छन् ।
तिनमा एकरूपता ल्याउन विद्यार्थीहरूले एकैसाथ मोबाइलबाटै भर्नाको आवेदन दिन मिल्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ। यसरी आवेदन दिने विद्यार्थीका विवरणको आधारमा विश्वविद्यालयले भर्ना गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव छ। नेपालमा सञ्चालित ११ वटा विश्वविद्यालयले फरकफरक सूचना प्रकाशित गरी आफ्नै नियमको आधारमा भर्ना लिँदा कैयौं विद्यार्थी चाहेको विषय अध्ययन गर्नबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्थालाई अन्त्य गर्न सबै विश्वविद्यालयमा एकद्वार भर्ना प्रणाली लागू गर्न सिफारिस गरेको हो।
लब्धाङ्कपत्रमा एकअर्का विश्वविद्यालयको अंकन प्रणालीका विद्यार्थीलाई समकक्षा बनाउने जुनसुकै विश्वविद्यालयमा गएर आफ्नो उपाधि लिन पाउने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ यसका लागि विद्यार्थीले परिचय संकेत भएको व्यक्तिगत शैक्षिक तथा चारित्रिक जानकारीसहितको स्थानीय, प्रादेशिक तथा राष्ट्रिय तथ्याङ्कसँग आबद्ध गरिनुपर्छ जसले गर्दा जहाँसुकैबाट जानकारी पाउने सक्ने सुझाव प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। प्रतिवेदनमा कुनै विश्वविद्यालयले अंकमा कुनैले अक्षरमा अंकन गर्ने व्यवस्था अन्त्य गर्न सबै विश्वविद्यालयको कार्यकारी पदाधिकारीको सञ्जालले निर्णय गर्ने व्यवस्था मिलाएर सो निर्णय सबै विश्वविद्यालयले कार्यान्व्यन गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
प्रतिवेदनमा जुनसुकै प्रणालीको परीक्षा व्यवस्था भए पनि प्रत्येक क्याम्पसका विद्यार्थीले अनिवार्य रूपमा समुदायमा आधारित परियोजना कार्य गरेकै हुनुपर्ने, आय आर्जनको लागि व्यावहारिक एवं राष्ट्रिय स्वरूपको व्यक्तिगत योजना बनाउनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरिनुपर्ने उल्लेख छ। खुला विश्वविद्यालयका परीक्षार्थीहरूलाई पूर्वीय तथा पश्चिमा दर्शन एवं सिद्धान्तलाई परीक्षण गर्ने, चुनौती दिने र स्थानीय तहमा सिद्धान्त एवं दर्शन बनाउने प्रक्रियाका प्रश्नहरू सोधिनुपर्छ। यसरी प्राप्त भएका स्तरीय उत्तरलाई विश्वविद्यालयले प्रकाशित एवं प्रसारित गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने उल्लेख छ।
एकअर्का विश्वविद्यालयको उपाधि समकक्षी बनाउन प्रत्येक विश्वविद्यालयमा पुलेसो पाठ्यांशको व्यवस्था गरिनुपर्छ। विद्यार्थी भर्ना तथा परीक्षामा देखिने समस्या समाधान गर्न विश्वविद्यालयले आधारभूत पाठ्यांशको प्रबन्ध मिलाउनुपर्ने उल्लेख छ।
मन्त्रिपरिषद्को २०७५ असार ३२ को निर्णयबाट तत्कालीन शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोख्रेलको अध्यक्षतामा २४ सदस्यीय उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोग गठन भएको थियो। आयोगले ५ महिना ७ दिन लगाएर विभिन्न ३१ परिच्छेदमा प्रतिवेदनलाई संगठित गरी २०७५ माघ १ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बुझाएको थियो।
बिहीबार शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री श्रेष्ठले उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगका अध्यक्ष तत्कालीन शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोख्रेल आयोगका १६ सदस्यको उपस्थितिमा भएको छलफल कार्यक्रममा प्रतिवेदनलाई सबैको जानकारीका लागि मन्त्रालयको वेवसाइटमा सार्वजनिक गर्न सुझाव दिनुभएको थियो । लगत्तै मन्त्री श्रेष्ठको निर्देशनमा प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो।