भक्तपुर ।
काठमाडौं स्कुल अफ ल र मधेस विश्वविद्यालयको संयुक्त आयोजनामा आजदेखि ‘प्रथम राष्ट्रिय कानुन शिक्षासम्बन्धी संगोष्ठी २०८१’ भक्तपुरको दधिकोटमा सुरु भएको छ ।
सम्मेलन उद्घाटन कार्यक्रममा बोल्दै विश्व विद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्ष प्रा.डा देवराज अधिकारीले विश्वविद्यालयको ठूलो समस्या नै परीक्षाफल प्रकाशनमा ढिलाई रहेको भन्दै परीक्षाफल निस्कन १७ महिना ढिलो हुँदा विद्यार्थीको भविष्यमा मात्रै होइन देशलाई समेत नोक्सान हुने बताउनुभयो ।
अध्यक्ष अधिकारीले विश्व विद्यालयका पाठ्यक्रम निकै पुराना भएकाले विज्ञहरु राखेर बृहत् छलफल गरी मुलुकको समस्या समाधान र रोजगार सृजनाका लागि समयसापेक्ष, देशको आवश्यकतालाई हेरेर बजारमुखी पाठ्यक्रम बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।नेपालका विश्वविद्यालयलाई अन्तर्राष्ट्रिय मान्यतामा लैजाने बहस भइरहे पनि अनुसन्धानको पाटो फितलोरहेको बताउनुभयो ।
विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले अनुसन्धानका लागि मात्रै यस वर्ष रु एक अर्ब बजेट खर्च गर्न लागेको जानकारी दिँदै आयोगका अध्यक्ष अधिकारीले अनुसन्धानमा लाग्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । विदेशिने विद्यार्थीको सवालमा विदेशका विश्वविद्यालयले नेपालमा पढेर गएका कलेज गुणस्तर सुनिश्चितता तथा प्रत्यायोजन प्रमाणित (क्युएए) हो कि होइनन् भनेर सोध्ने गरेको बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा काठमाडौँ स्कुल अफ ल का कार्यकारी निर्देशक प्रा.डा. युवराज संग्रौलाले सम्मेलनमा १३ विश्वविद्यालयको सहभागिता रहेको बताउनुभयो । कानुन अध्ययन भइरहेका सबै क्याम्पसका दुई÷दुई जना विद्यार्थी र शिक्षकले ५० वटा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्ने र कानुनको पाठ्यक्रम परिमार्जन गर्न दुईदिनको छलफलले महत्वपूर्ण योगदान गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
नेपालमा पहिलोपटक पाँच वर्षे कानुन संकायको बिएल र एलएलबीको पाठ्यक्रम लागू गर्ने पहिलो कलेज काठमाडौँ स्कुल अफ ल रहेको बताउनुभयो । कार्यक्रममा नेपाल बार काउन्सिलका काउन्सिलर प्रकाश बहादुर पाण्डे,बार एसोसिएसनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरे, सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका अध्यक्ष हरिशंकर निरौला, वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्की ,प्रमुख जिल्ला अधिकारी रोशनी कुमारी श्रेष्ठ,नेपाल प्रहरीका एआईजी भीमप्रसाद ढकाल लगायतले पाठ्यक्रम परिमार्जनको अपरिहार्यता र सर्वसाधारणको न्यायमा पहुँच बारे चर्चा गर्नुभयो ।
काठमाडौं स्कुल अफ लमा सुरु भएको दुई दिने सम्मेलनमा कानुन संकायको पाठ्यक्रम समयानुकूल परिमार्जन गर्दै लैजानुपर्ने आवश्यकताबारे देशभरका कानुनी क्षेत्रका विज्ञबीच छलफल हुने स्कुलका अनुसन्धान बिभाग प्रमुख प्रदिप पाठकले बताउनुभयो । संगोष्ठीमा निष्पक्ष न्याय,न्यायलयको स्थानीयकरण र सान्दर्भिकीकरण तथा बार एसोसिएसन र न्यायपालिकाको पुनसंरचना लगायतका बिषयमा समेत ठोस छलफल हुने पाठकले जानकारी दिनुभयो ।