मुलुककै जेठो त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा बेथितिको चाङ बढेको छ। नयाँ नियुक्ति भएका पदाधिकारीको पहिलो भनाइ बेथिति नियन्त्रण गर्ने हुने गरेको छ। तर वर्षौंदेखि तिनै पदाधिकारीले बेथिति नियन्त्रण गर्न सकेका छैनन्। झन् बढ्दो क्रममा छ।
पछिल्लो उदाहरण महालेखा परीक्षकको ६१ औं प्रतिवेदन हो। विश्वविद्यालय र यसअन्तर्गत १ सय २३ निकायको आधा अर्ब बढी पेस्की फछ्र्यौट गर्न सकेको छैन । यसलाई कसरी घटाउने भन्ने विषयमा कुनै पनि पदाधिकारीले चासो देखाएको पाइँदैन । पेस्की लिएर समयमै चुक्ता गर्न त्रि.वि. प्रशासनले खासै चासो देखाएको पाइँदैन । चासो देखाएको भए त हरेक वर्ष पेस्की रकम वृद्धि हुने थिएन। कारबाहीको डन्डा चलाएको भए अहिलेसम्म धेरैले पेस्की फिर्ता दिने थिए । पदाधिकारी, कर्मचारी र अन्य संस्थाको नाममा यस वर्षसम्म ५० करोड १४ लाख ११ हजार पेस्की देखिएको छ।
अनियमितताको जालोले घेरेको त्रि.वि.ले आर्थिक व्यवस्थापन खरिदसम्बन्धी नियम २०५० मा विश्वविद्यालयको सबै आर्थिक कारोबार केन्द्रीय आर्थिक विवरण तयार गरी महालेखा परीक्षक कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ। सो विवरणमा भवन, सवारीसाधन, फर्निचर, उपकरणलगायत पुँजीगत सम्पत्तिको ह्रास कट्टी नगरेको पाइएको छ। त्यति मात्र होइन, धरौटी र अन्य दायित्व एउटै शीर्षकमा राखेको वित्तीय विवरणको तुलनात्मक कारोबार नदेखाएको लगायतका कारण उल्लेख छ।
धरौटी हिसाब छुट्टै खातामा नराखेको, अधिकांश निकायले बैंक हिसाब मिलान नगरेको, वार्षिक लक्ष्य प्रगति प्रतिवेदन तयार नगरेको लगायतको अनियमितता फेला परेको छ। प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि त्रि.वि.का पदाधिकारीले पेस्की फछ्र्यौट गर्ने विषयमा चासो देखाउन थालेका छन्। उनीहरुले प्रतिवेदनको आधारमा दोषी देखिएका माथि कारबाही र पेस्की लिएर फिर्ता नगर्नेलाई के गर्ने भन्ने विषयमा छलफल शुरु गरेका छन् ।
नौ अध्ययन संस्थान, चार संकाय, ६३ आंगिक क्याम्पस, चार अनुसन्धान केन्द्र, ४० केन्द्रीय विभाग, चार शिक्षण स्कुल रहेको त्रि.वि.मा आर्थिक अपारदर्शिता बढ्दो क्रममा रहेकोमा चिन्ता व्यक्त गर्न थालिएको छ। भर्खरै नियुक्ति भएका पदाधिकारीले नभई अघिल्लो कार्यकालका पदाधिकारीले पेस्की फछ्र्यौट गर्ने विषयमा अग्रसरता देखाएनन्। आफ्नो स्वामित्वमा रहेको जग्गाको समेत उचित संरक्षण गर्न नसकेको गुनासो बढेको छ । त्रि.वि. र मातहतका निकायको १ करोड, ३१ लाख ३७ हजार वर्गमिटर जग्गा छ। त्यसमध्ये ९ लाख ९९ हजार भोगाधिकार र ६ लाख ५३ हजारसमेत १ करोड ४७ लाख ८९ हजार वर्गमिटर अर्थात् १ हजार ४ सय ७९ हेक्टर जग्गा छ।
भर्खरै सरकारले जग्गा संरक्षण गर्ने विषयमा पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको अध्यक्षतामा उच्च स्तरीय समिति बनाएको छ। सो समितिले जग्गाको विषयमा ठोस निर्णय गर्ला तर हालसम्मका पदाधिकारीले जग्गा संरक्षण गर्न किन सकेनन् भन्ने प्रश्न सधैँ उठ्न थालेको छ। अधिकांश उपकुलपतिले आफू निकट वा सोर्सफोर्सको आधारमा त्रि.वि.को जग्गा विभिन्न निकायलाई बाँडेको आरोप छ।
सीमा अतिक्रमण गरी कब्जा गरेको, नियमितरुपमा कुत तथा भाडा नउठेको, निर्मित संरचनाको स्वमित्व स्पष्ट नभएको, अभिलेख व्यवस्थित नभएको र विभिन्न निकायबीच समन्वय नभएको भेटिएको छ। यस्तो समस्या समाधान गर्न त्रि.वि.ले चासो नदेखाएको आरोप छ। यी र यस्ता बेथिति नियन्त्रण गर्न तत्काल पहल गर्नुपर्ने भएको छ। होइन भने जुन जोगी आए पनि कानै चिरेको भनेजस्तो जो पदाधिकारी आए पनि बेथिति बढ्ने खतरा बढेको छ।
प्रतिक्रिया