काठमाडौं ।
सहकारी ठगीका विषयमा छानबिन गर्न गठित संसदीय छानबिन समितिले बनाए पनि उक्त समितिले अझै कार्य प्रारम्भ गर्न सकेको छैन। प्रतिनिधिसभाबाट जेठ १५ बनेको सात सदस्यीय समितिले बुधबार पहिलो बैठक गरेपछि थप काम अघि बढाउन नसकेको हो।
गृहमन्त्री एवं रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने सहकारी ठगीमा मुछिएको प्रमाणहरू निरन्तर सार्वजनिक भएपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको संसद्मा दुई महिना लामो संघर्षपछि सरकारले छानबिन समिति बनाएको थियो। समितिको कार्यादेशमा लामिछानेको नाम उल्लेख गर्ने कि नगर्ने भन्नेमा समेत लामो विवाद भएपछि उहाँ संलग्न रहेको गोरखा मिडिया नेटवर्क, सूर्यदर्शन र सुप्रिमलगायत सहकारीलाई छानबिनको दायरामा ल्याउने भन्ने मध्यमार्गी उपायसहित दलहरू छानबिन समिति बनाउन तयार भएका थिए।
नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले सहकारी ठगी प्रकरणको छानबिन गर्न गठित संसदीय छानबिन समितिले सत्यतथ्यमा आधारित रहेर निष्पक्ष छानबिन गर्नेमा आशावादी भएको बताउनुभएको छ। बिहीबार प्रतिनिधिसभाको विशेष समयमा बोल्दै महामन्त्री शर्माले उक्त छानबिनमा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नाम नतोकिएको भए पनि पाँच–छवटा सबाट आउने सहकारीहरूमा उहाँको सिम्बोल नम्बर रहेको बताउनुभयो । तीन महिनाको समयसीमा तोकेर गृहमन्त्रीको नाम जोडिएकासहित संकटग्रस्त २९ सहकारीको छानबिन गरी सरकारलाई राय पेश गर्न बनेको उक्त समितिले बुधबारबाट बैठक बसेर काम शुरू गरेको दाबी गरेको छ।
यद्यपि, समिति बनेको डेढ हप्तासम्म बैठक बस्न नसकेको सो समितिका सदस्यहरूबीच कसरी काम अघि बढाउने भन्ने साझा सहमति अझै बनिनसकेको सोही समितिका एक सदस्यले बताए। उनले भने– ‘हामीले बुधबारबाटै बैठक बसेर काम प्रारम्भ गरेका छौं। तर, नियमित कामका लागि अझै सैद्धान्तिक विषयमा साझा सहमति र बस्ने कार्यालयको व्यवस्थापन हुन सकेको छैन।’ संसद् भवन नयाँ बानेश्वमा बुधबार सभामुख देवराज घिमिरेसहित बसेको समितिको पहिलो बैठकसँगै तीन महिने कार्यअवधि पनि बुधबारबाटै गणना शुरू भएको उनको भनाइ छ।
समिति बनाएको दश दिनसम्म पनि थप कामहरू अघि बढ्न नसक्नुले समितिकै सदस्यहरूबीच छानबिन प्रक्रियाको कुराकानी मिल्न नसकेको आम बुझाइ छ। समिति बनाए पनि सत्ता पक्ष सरकार जोगाउनैका लागि गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई कारबाही गर्नुपर्ने तहसम्म नजाने मनस्थितिमा छन्। उता, कांग्रेस भने समितिले पूर्ण स्वतन्त्र रूपमा छानबिन गरेर गृहमन्त्रीको संलग्नताबारे दूधको दूध पानीको पानी निकाल्नुपर्ने जिकिर गर्दै आएको छ। सहकारीको विषयमा गृहमन्त्रीको संलग्नता देखिए सरकार नै ढल्ने अवस्था देखेका सत्ता पक्षका नेताहरूले समितिबाट सामान्य छानबिनको प्रक्रिया पुर्याएर फाइल अघि बढाउने पक्षमा सत्ता पक्षका नेताहरू लागिपरेका छन् ।
तर, कांग्रेसको तर्फबाट समितिमा गएका नेताहरूले करिब ७३ लाख बचतकर्ताको समस्या समाधानका लागि सहकारी ठगीमा देखिएका जो कोहीलाई पनि छाड्न नहुने पक्षमा उभिएका छन्। समितिभित्र यही विषयमा समेत कुरा नमिलेपछि कामले चाँडै गति लिन अवस्था देखिँदैन । सरकार पक्षले समितिलाई अलमल्याउँदै पछि सार्दै लैजाने र सहकारी मुद्दालाई ओझेलमा पार्ने खेल हुन लागेको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले बताउनुभयो । आफ्नो समितिमा सहकारी पीडितहरूको उजुरीको संख्या बढ्दै गएको भन्दै छानबिन समितिले चाँडो भन्दा चाँडो काम शुरू गरेर सहकारी समस्याको जड पत्ता लगाउने विषयमा सचेत हुनेपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
छानबिन समितिको सूचीमा २९ वटा सहकारी छन् । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने मुछिएको भनिएको सूर्यदर्शन र सुप्रिम सहकारी पनि संसदीय छानबिनको सूचीमा परेको छ। समितिले सहकारी संस्थाहरूमा देखिएको संकट तथा यससँग जोडिएको कानुनी र संस्थागत प्रयोजन एवं वित्तीय प्रणालीको नियमन, सुपरिवेक्षण र पारदर्शिता सम्बन्धमा अध्ययन गरी सुझाव दिनेछ।
समस्यामा परेका सहकारी संस्थाका वचतकर्ताको वचत रकमको सुरक्षा गर्न, जोखिममा रहेको तथा दुरुपयोग भएको बचत रकम छिटो र सहज ढङ्गले फिर्ता गर्न सकिने उपायका सम्बन्धमा अध्ययन गर्ने जनाइएको छ। समितिको कार्यविधिको मस्यौदा शुक्रबारसम्म पेस गर्न समितिले संसद् सचिवालयलाई निर्देशन दिँदै निर्विवाद ढंगले काम गर्ने संयोजक सूर्य थापाले दाबी गर्नुभएको छ।