काठमाडौं ।
पाँच वर्षदेखि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा थन्किएको शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा पुगेको ४ सय ९९ पेजको उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन–२०७५ मन्त्रालयले बिहीबार सार्वजनिक गरेको हो । प्रतिवेदन मन्त्रालयको वेभसाईटमा गएर हेर्न सकिन्छ।
तत्कालीन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको संयोजकत्वमा गठित २५ सदस्यीय टोलीले तयार गरेको प्रतिवेदन पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारको हलमा भव्य समारोह आयोजन गरी २०७५ साल माघ १ गते अर्थात् माघे संक्रान्तिको दिन हस्तान्तरण गरेको थियो। त्यस बेलादेखि सार्वजनिक हुन नसकेको सो प्रतिवेदन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठको पहलमा हिजो बिहीबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट शिक्षा मन्त्रालयमा पुगेको हो ।
प्रतिवेदन पाउनासाथ पूर्व शिक्षामन्त्री एवं कार्यदलका संयोजक गिरिराजमणि पोखरेल कार्यदलका सदस्यहरू एवं पूर्वशिक्षामन्त्री गंगालाल तुलाधर, शिक्षक महासंघका अध्यक्ष बाबुराम थापा, हिसानका अध्यक्ष रमेश सिलवाल, शिक्षा सचिव दीपक काफ्लेलगायतको उपस्थितिमा अन्तरक्रिया भएको थियो। छलफलमा उपस्थित अधिकांशले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताएका थिए । उपस्थितिमा प्रतिवेदन कार्यान्वयनका चुनौतीबारे छलफल भएको थियो।
प्रतिवेदनमा निजी लगानीका शिक्षालयलाई १० वर्षभित्र सेवामुखी बनाउँदै गुठीमा रूपान्तरण गर्नेलगायतका सार्वजनिक शिक्षाको पक्षमा आयोगले सुझाव दिएको छ। त्यही सुझावप्रति निजी शिक्षालयका संस्था प्याब्सन र हिसानले आपत्ति जनाएका थिए । स्रोतका अनुसार त्यसबाहेक निजी विद्यालयलाई झस्काउने गरी केही बुँदा समावेश भएपछि प्रधानमन्त्रीलाई हस्तान्तरण भइसकेको प्रतिवेदन गायब भएको थियो । सरकारले लुकाएको भनिएको सो प्रतिवेदन हाल छ्यापछ्याप्ती छ ।
त्यसको बदलामा शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान (एनसीई) नेपालले प्रतिवेदन बुझाएको झन्डै २ वर्षपछि २०७७ मंसिर १० गते दरबार हाईस्कुलमा कार्यक्रम गरी नेपालमा शिक्षा नामकरण गरी आयोगका १३ जना सदस्यले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेका थिए ।
प्रतिवेदनमा शिक्षकहरूको तलब सरकारी कर्मचारीको भन्दा कम्तीमा १० प्रतिशत बढी हुनुपर्ने, शिक्षा बजेट कुल बजेटको कम्तीमा २२ प्रतिशत हुनुपर्ने, १० वर्षभित्र सम्पूर्ण विद्यालयलाई एउटै पद्धतिमा सञ्चालन गर्नुपर्ने, पैदल हिँडेर हरेक १५ मिनेटमा किन्डरगार्डेन, ३० मिनेटमा आधारभूत विद्यालय र ४५ मिनेट दूरीमा माध्यमिक विद्यालयको व्यवस्था गर्नुपर्नेलगायतका सुझाव दिएको थियो ।
उच्च शिक्षाअन्तर्गत विश्वविद्यालयमा प्रधानमन्त्री वा शिक्षामन्त्री कुलपति वा उपकुलपति हुने व्यवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्ने, ७ सय ५३ वटै पालिकामा कम्तीमा एउटा आवासीय प्राविधिक शिक्षालय हुनैपर्ने र कुलपति र उपकुलपतिको नियुक्ति ‘बोर्ड अफ ट्रस्टिज’ ले गर्नुपर्ने लगायतका विषय समेटिएको थियो ।
प्रतिवेदनमा १५ वर्षमा पूरै माध्यमिक शिक्षा (कक्षा १२ सम्म) अनिवार्य र निःशुल्क गर्ने, देशभरिका हरेक युवालाई निश्चित समयभित्र कम्तीमा माध्यमिक शिक्षा उत्तीर्ण बनाउने, कामसँगैको शिक्षा, कामपछिको अनौपचारिक शिक्षा र खुला माध्यमिक विद्यालयको कार्यक्रम प्रारम्भ गर्ने, पाँच वर्षभित्र हरेक विद्यालयमा पर्याप्त संख्यामा दक्ष, योग्य र उत्प्रेरित विषय–शिक्षक उपलब्ध गराउने विषय समावेश गर्ने उल्लेख छ ।
सरकारी ढुकुटीबाट तलब सुविधा खाने हरेकले सबैभन्दा पहिले शिक्षक र विद्यालय व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारीले आफ्ना सन्ततिहरूलाई सार्वजनिक विद्यालयमा नै पढाउनुपर्ने कानुनी अनिवार्य गर्ने, हरेक प्रदेशमा एउटा आवासीय र साधन सम्पन्न बहुप्राविधिक शिक्षालय सञ्चालन गर्ने, हरेक विद्यालयको सेवा क्षेत्रको निर्धारण गरिने र सेवाक्षेत्रअन्तर्गतका बासिन्दाले त्यहीँकै विद्यालयमा पढ्नु वा पढाउनुपर्ने व्यवस्था गरिने, सार्वजनिक विद्यालयमा पढाउने शिक्षक तथा व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारीलाई निजी विद्यालयमा लगानी गर्न र शिक्षण गर्न निषेध गर्नेलगायत विषय समावेश छ।
परिमार्जनसहित कार्यान्वयनमा लगिनेछ : शिक्षामन्त्री
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठले प्रतिवेदन समसामयिक परिमार्जनसहित कार्यान्वयनमा लगिने बताउनुभएको छ।
मन्त्रालयमा आयोगका पदाधिकारीसँग छलफल गर्दै उहाँले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट गत जेठ २ गते प्राप्त पत्रसहित प्रतिवेदनको सक्कल आफूले पाएको र त्यस विषयमा छलफल गर्न तथा आयोगका सदस्यहरूलाई धन्यवाद दिन यो कार्यक्रमको आयोजना गरिएको बताउनुभयो।