काठमाडौं ।
संघीय संरचनामा गएपछि तीन तहका सरकारबीच समन्वयको अभावका कारण स्थानीय तहका स्वास्थ्यतर्फका ३ सय बढी कर्मचारीले तलब नपाउँदा बिचल्नीमा परेका छन् ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सूचना अधिकारी रविकान्त मिश्रले स्थानीय तहले स्वास्थ्यतर्फका कर्मचारीको आधिकारिक तथ्यांक नराखेको हुनाले तलब पठाउन समस्या भएको बताउनुभयो। अहिले स्थानीय तहमा एक वर्षदेखि करिब ३ सय कर्मचारीले तलब खान नपाएको गुनासो आइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
कर्मचारी समायोजनपछि केही स्थानीय तहले आफूखुसी स्वास्थ्यका कर्मचारी लगेको भए पनि अहिले तलब खुवाउन नसक्दा कर्मचारीको बिचल्ली भएको हो । मन्त्रालयका प्रवक्ता सूचना अधिकारी मिश्रले समस्या स्थानीय तह नै भएकाले समाधान पनि स्थानीय तहले नै गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो। उहाँले यसपटकका लागि असार मसान्तमम्ममा तलब दिन अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय गरिरहेको र अर्कोपटकदेखि सुगममा गएर अनावश्यक रूपमा पालिका थुप्रिएर बस्ने कर्मचारीलाई तलब दिन नसकिने बताउनुभयो।
अनावश्यक रूपमा स्थानीय तह, प्रदेश तथा केन्द्रको सिफारिस गरी कर्मचारीलाई पायक पर्ने ठाउँमा जाने र स्थानीय तहले पनि अनावश्यक कर्मचारी लानका लागि सिफारिस लिएर आएका कारण एउटै पालिकामा १० जनाभन्दा बढी स्वास्थ्यका कर्मचारी थुप्रिएको पाइएको छ। मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई दरबन्दीअनुसार कर्मचारी मिलान गर्नु भने पनि नमान्दा समस्या भएको मन्त्रालयलले जनाएको छ। सूचना अधिकृत मिश्रका अनुसार अहिले स्थानीय तहमा २२ हजारदेखि २५ हजारको हाराहारीमा स्वास्थ्यका कर्मचारी कार्यरत रहेका छन्।
त्यसै गरी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कर्मचारी समायोजन गर्दा स्थानीय तहमा कर्मचारीलाई पठाउन दिएको पत्र कर्मचारीले गोजीमा हाली आफू पायक पर्ने ठाउँमा बसिरहेको आरोप लगाएको छ। यसले गर्दा कर्मचारी अभाव रहेका स्थानीय तहले कर्मचारी अभाव जनाई लोकसेवा आयोगसँग कर्मचारी भर्ना गर्न लगाई पदपूर्ति गरिरहेका छन्।
जसले राज्यलाई भार पर्ने गरेको छ। स्थानीय तहले पनि आफू सरकार रहेको हुनाले स्वास्थ्यका कर्मचारीको तथ्यांक केन्द्रमा नदिँदा समस्या परेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
यसैबीच स्वास्य मन्त्रालयले कुन कर्मचारी कहाँ छन् भन्ने जानकारी नभएको जनाएको छ। सूचना अधिकारी मिश्रका अनुसार कर्मचारी समायोजन गर्दा हामीसँग भएको विवरणबाहेक मन्त्रालयमा कर्मचारीको कति र कहाँ खटेका छन् भन्ने तथ्यांक नरहेको बताउनुभयो।