गोदावरीमा को बन्लान् मेयर ?



ललितपुर ।

ललितपुरको गोदावरी नगरपालिकाको मेयर र उपमेयर दुवै निलम्बनमा परेपछि कार्यवाहक मेयर को हुनेछ भन्ने विषयमा सबैको चासोको विषय बनेको छ।

मेयर गजेन्द्र महर्जन र उपमेयर मुना अधिकारीले लेले र नल्लुका ढुंगाखानीबाट रोडाढुंगा उत्खनन गर्दा राजस्व हिनामिना गरेको अभियोगमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सोमबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । दायर गरेलगत्तै मेयर महर्जन र उपमेयर अधिकारी कानुनबमोजिम निलम्बनमा परेका छन् ।

भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३३ मा कुनै राष्ट्रसेवक भ्रष्टाचारको अभियोगमा थुनामा रहेकोमा त्यसरी थुनामा रहेको अवधिभर र उसमाथि मुद्दा दायर भएकोमा त्यस्तो राष्ट्रसेवक उक्त मुद्दाको किनारा नभएसम्म स्वतः निलम्बनमा रहने व्यवस्था छ । त्यसै गरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग २०४८ को दफा १७ मा सार्वजनिक पद धारण गरेको कुनै व्यक्तिलाई आयोगले दफा १६ वा दफा १९ को उपदफा (४) बमोजिम थुनामा राखेकोमा त्यसरी थुनामा राखेको अवधिभर र दफा १८ बमोजिम मुद्दा चलेकोमा सो मुद्दाको किनारा नभएसम्मको अवधिभर त्यस्तो व्यक्ति आफ्नो पदबाट स्वतः निलम्बन भएको मानिने छ।

त्यसरी निलम्बनमा रहेको व्यक्तिले कुनै सरकारी कार्यालय वा सार्वजनिक संस्थामा वा नेपाल सरकारलाई कुनै किसिमले प्राप्त ऋण वा अनुदान रकममा व्ययभार पर्ने पदमा कुनै पनि किसिमले नियुक्त भई काम गर्न पाउने छैन। यस अवस्थामा कार्यवाहक मेयर को हुनेछ सबै चासो बढेको छ। नगरपालिकाको कार्यवाहक मेयरको जिम्मेवारी कसलाई दिने भनि छलफल भइरहेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मानबहादुर खड्काले बताउनुभयो।

‘अहिलेसम्मको अभ्यास हेर्दा वरिष्ठ वडाध्यक्षलाई कार्यवाहकको जिम्मेवारी दिने गरिएको छ। सम्भवतः वरिष्ठताकै आधारमा कार्यवाहकको जिम्मेवारी दिन्छ होला’ –प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खड्काले भन्नुभयो । खड्काका अनुसार अहिले सबै वडाध्यक्षको वरिष्ठताको हिसाबले उमेर विवरण तयार पार्ने काम भइरहेको छ ।

गोदावरीमा जम्मा १४ वटा वडा छन् । त्यसमध्ये ११ वटा वडामा नेपाली कांग्रेसका वडाध्यक्ष छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका २ र एमालेका एकजनाले जितेका छन् । पालिकाको प्रशासनिक तयारीअनुसार १४ वडाध्यक्षमध्ये वरिष्ठताका आधारमा नै कावा मेयर तोक्ने तयारी छ।

त्यसअनुसार वडानम्बर ११ का ६१ वर्षीय नीलबहादुर देशार ज्येष्ठ वडाअध्यक्ष हुनुहुन्छ । निलम्बित मेयर–उपमेयर पनि कांग्रेसबाटै चुनाव जितेको, बहुमत संख्या कांग्रेसकै रहेको साथै ज्येष्ठ वडाध्यक्ष पनि कांग्रेसकै भएकाले उहाँलाई कार्यवाहक दिन केही सबैको सहमति जुटाउन गा¥हो नहुने तर्क पनि अघि सारिएको छ भने अर्कोतर्फ यस विषयमा निर्वाचन आयोगको राय बुझ्ने तयारी गरिएको छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा कार्यपालिका सञ्चालनसम्बन्धी नियमावली बनाउने व्यवस्था छ । नगरसभाले त्यससम्बन्धी कानुन बनाएको रहेछ भने सोहीअनुसार हुने प्रावधान रहेको छ । यदि नगरसभाले बनाएको छैन भने सम्बन्धित प्रदेश सरकारले नगरपालिकाको नगरसभा सञ्चालनसम्बन्धी बनाएको कानुनअनुसार निर्णय हुने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको स्थानीय तह समन्वय शाखाले जनाएको छ । त्यो पनि छैन भने मात्रै कार्यपालिका बैठक बसेर हुन्छ ।

मन्त्रालयका अनुसार यसअघि महोत्तरीको जलेश्वर नगरपालिकामा पनि मेयर–उपमेयर दुवैजना भ्रष्टाचारमा मुछिएपछि मन्त्रालयसँग राय माग्दा स्थानीय तहको कानुन वा प्रदेश सरकारको कानुनअनुसार गर्नू भनेर राय दिएको थियो । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा पालिकाको अध्यक्ष वा प्रमुखको काम, कर्तव्य र अधिकार उल्लेख छ।

जसअनुसार उपाध्यक्ष वा उपप्रमुख, कार्यपालिकाका सदस्य तथा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई काजमा खटाउने, ७ दिनभन्दा बढी समय गाउँपालिका वा नगरपालिकामा अनुपस्थित हुने भएमा उपाध्यक्ष वा उपप्रमुखलाई कार्यभार दिने र उपाध्यक्ष वा उपप्रमुख पनि अनुपस्थित भएमा कुनै सदस्यलाई कार्यभार दिने जिम्मेवारी पालिका अध्यक्ष वा प्रमुखको हो ।

ऐनमा नै उपाध्यक्ष वा उपप्रमखको काम, कर्तव्य र अधिकारको व्यवस्था पनि गरिएको छ । जसमा न्यायिक समितिको संयोजक भई कार्य गर्ने, अध्यक्ष वा प्रमुखको अनुपस्थितिमा निजको कार्यभार सम्हाल्ने, सात दिनभन्दा बढी समय गाउँपालिका वा नगरपालिकामा अनुपस्थित हुने भएमा अध्यक्ष वा प्रमुखलाई जानकारी गराउने जिम्मेवारी उपाध्यक्ष वा उपप्रमुखको रहेको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्