काठमाडौं ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जलवायु परिवर्तनका असर घटाएर भावी पुस्ताको भविष्य सुरक्षित गर्न विश्व समुदायलाई अपिल गरेका छन्।
विश्व वातावरण दिवसका अवसरमा राष्ट्रपति भवनमा आज बिहान आयोजित कार्यक्रममा उनले विश्वव्यापी उष्णताको बढ्दो प्रभावबाट तीव्र रूपमा हिमशृङ्खला र हिमतालमा आएको परिवर्तनले तल्लो तटीय क्षेत्रमा बाढी–पहिरोसँगै जीवनयापनका चुनौती थपिएको बताए।
‘जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण र जैविक विविधताको क्षयका कारण सृजित सङ्कटसँग नेपाललगायत सम्पूर्ण विश्वका अन्य मुलुक जुधिरहेका छन्। कसैको एकल प्रयासले यी सङ्कट समाधान हुन सक्दैनन्, सबै एकताबद्ध हुनुपर्छ,’ उनले भने।
राष्ट्रपति पौडेलले विश्व वातावरण दिवसको नारा ‘हाम्रो भूमि, हाम्रो भविष्यः भूमि पुनःस्थापना, मरुभूमिकरण र खडेरी प्रतिरोध’मा हाम्रा साझा चुनौती र अवसर समाहित भएका उल्लेख गरे।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले नेपालका हिमालको सङ्कट, जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिम तथा नेपाललगायत अन्य पर्वतीय मुलुकका जलवायुजन्य समस्या घटाउन व्यक्त गरेको विचार स्मर गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नगण्य योगदान गरेको नेपालमा यसबाट प्रभावित भएकामा चिन्ता व्यक्त गरे।
जलवायु परिवर्तनका कारण उत्पन्न समस्या समाधान गर्न तथा त्यसका प्रभाव घटाउन विश्व समुदाय एकजुट हुनुपर्नेमा जोड दिए। जलवायु परिवर्तनका असर कम गर्न नेपालले राष्ट्रियस्तरमा विभिन्न कार्य गर्दै आएको तथा यो विषय सरकारको नीति तथाब कार्यक्रममा पनि सम्बोधन भएको बताउँदै राष्ट्रपति पौडेलले राष्ट्रपति जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन कार्यक्रमले जलवायु परिवर्तनका नकरात्मक असर न्यून गर्दै अनुकूलन क्षमता वृद्धिमा सहयोग गर्ने विश्वास व्यक्त गरे।
कार्यक्रमका माध्यमबाट उच्च हिमशृङ्खला र नदी प्रणालीलाई जीवन्त राख्दै हिमाल, पहाड र तराई क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनका असरलाई एकीकृत र सन्तुलित रूपमा सम्बोधन हुने उनको भनाई छ। वातावरण संरक्षणसँगै चौतारी र पोखरीको संरक्षण आवश्यक भएकोमा उनले जोड दिए।
राष्ट्रपति भवन परिसरमा पौडैलले पलाँसको बिरुवा रोपेर वृक्षरोपरणको शुभारम्भ गरेका थिए भने उपराष्ट्रपति रामसहायप्रसाद यादव, प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, सभामुख देवराज घिमिरे र राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष नारायण दाहालले पनि बिरुवा रोपेका थिए।
कार्यक्रममा मुख्यसचिव वैकुण्ठ अर्याल, प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्मा, सुरक्षा निकायका प्रमुख, विभिन्न देशका राजदूत तथा दातृ निकायका प्रमुखहरूको उपस्थिति थियो।