राजनीतिक र प्रशासनिक अन्तरसम्बन्धमा सुशासनको खोजी

राजनीति र शासकीय व्यवस्थालाई सफल बनाउन र व्यवस्थित प्रणालीमा हिँडाउन नसक्दा नै आज देशमा सुशासन, विकास र समृद्धिको मार्ग अवरुद्ध हुँदै आएको यथार्थलाई बिर्सन मिल्दैन। यस अवस्थाको मुख्य दोष राजनीति र प्रशासन दुवैले लिनुपर्छ। यी दुवै पक्षको अदूरदर्शिता, स्वार्थपन र अक्षमताका कारण आज देशले जुनरुपमा सफलता हासिल गर्नुपथ्र्यो त्यसरुपमा सफलता हासिल गर्न सकेको छैन।

चारैतिर भ्रष्टाचार व्याप्त छ, नागरिकमा आक्रोश चुलिँदो छ। राजनीतिक नेतृत्वले विश्वमै उन्नत मानिएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था स्थापना त गरे तर त्यसको संस्थागत विकासमा नराम्ररी चुक्दै आए । त्यसैले संघीय शासन प्रणाली स्थापना भएको छोटो समयमा नै शासकीय व्यवस्थामाथि नै विभिन्न खाले चुनौतीहरु देखा पर्न थालेका छन् । त्यस्ता चुनौतीहरुलाई समयमा नै व्यवस्थापन गर्न राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक नेतृत्व आत्मसमीक्षा गर्दै सच्चिएर अघि बढ्नुको विकल्प छैन ।

मुलुकमा व्यवस्थित प्रणाली बसाउन नसक्नु, सुशासन कायम गर्न नसक्नु, कानुनी शासन स्थापित गर्न नसक्नुमा दुवै पक्ष बराबर जिम्मेवार छन्। कर्मचारीयन्त्र पनि उत्तिकै जिम्मेवार छ र राजनीतिक नेतृत्व पनि त्यत्तिकै बढी जिम्मेवार छ। राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक नेतृत्वभित्र यतिखेर एउटा आक्षेप संस्कृति (ब्लेम कल्चर) को विकास भएको देखिन्छ। एकले अर्कोलाई आरोप लगाएर आफू पन्सने । आफू जनताप्रति जिम्मेवार नहुन एकले अर्काको दोष देखाउने परिपाटी अत्यधिक छ । यस्तो परिपाटी बढिरहेको छ । एकले अर्कोलाई दोष देखाउने र आफू उत्तरदायित्वबाट पन्सने प्रवृत्तिले गैरजिम्मेवार बनाउँछ । एकले अर्कालाई दोष लगाए पनि वास्तवमा यी दुवै बराबरी दोषी हुन्छन् । कर्मचारी क्षेत्रमा राम्रो नेतृत्व हुन्थ्यो भने र कर्मचारीहरु राम्रा हुन्थे भने उनीहरुले राजनीतिक नेतृत्वबाट गलत काम हुन लागेको अवस्थामा गलत काम हुन लाग्यो है भनेर राजनीतिक नेतृत्वलाई कन्भिन्स गराउने गर्थे । यो उनीहरुको कर्तव्य पनि हो । त्यसमा प्रशासनिक नेतृत्वले स्ट्यान्ड लिएको देखिएन ।

यहाँ एउटा सानो घटना राख्न चाहन्छु । पहिलाको प्रशासनिक नेतृत्वले राजनीतिक नेतृत्वबाट हुने बदमासीका बारेमा यदाकदा प्रतिरोध गरेका घटनाहरु पनि छन् । तत्कालीन मुख्य सचिव डा. सोमलाल सुवेदीले गलत प्रस्ताव लिएर आएका एकजना मन्त्रीसँग मन्त्रिपरिषद् बैठकमा नै मुकाबिला गरेका थिए। उनीहरु दुईबीच झन्डै हात हालाहालको अवस्था भएको थियो। तर तत्कालीन समयमा समेत प्रधानमन्त्री रहेका हालका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मन्त्री र मुख्य सचिवलाई छुट्याउनुपरेको थियो। कारण थियो ती मन्त्रीले प्राविधिक सेवाका एक सहसचिवलाई गैरकानुनीरुपमा प्रशासन सेवामा ल्याउन खोज्नु । तर मुख्य सचिव सुवेदीको प्रतिरोधका कारण मन्त्रीको सो योजना असफल भएको थियो।

अहिलेको प्रशासनिक नेतृत्वले भने यस प्रकारको अडान लिएको पाइँदैन । प्रशासनिक नेतृत्व राजनीतिक नेतृत्वको पिछलग्गु हुन पुग्दा यस्तो भएको हो । यसको मुख्य कारण प्रशासनिक क्षेत्रमा रहेकाहरुले पनि क्षणिक लाभलाई हेर्ने प्रवृत्ति व्यापक हुनु हो । क्षणिक लाभ भन्नाले मेरो अनाकर्षक ठाउँमा सरुवा हुन्छ कि, मेरो पनि स्वार्थ पूर्ति हुँदैन कि भन्ने प्रवृत्तिका कारण प्रशासकहरुले राजनीतिक नेतृत्वसँग गलत कुराहरुमा पनि सम्झौता गर्ने परिपाटी हाबी भयो । यसका कारण उनीहरुले व्यावसायिकताका मूल्य र मान्यतामा नै गलत किसिमले सम्झौता गर्ने प्रवृत्ति व्यापकरुपमा बढ्दै गयो ।

यदि प्रशासनिक नेतृत्वले साँच्चै नै सही र राम्रो परामर्श दिने प्रणालीको विकास गर्न सकेको भए अथवा राजनीतिक नेतृत्वबाट गलत निर्णय भएमा त्यसलाई कन्भिन्स गर्न सक्ने संस्कारको विकास (संगठित प्रयास) गर्न सकेको भए पक्कै पनि केही सिस्टम बस्न सक्थ्यो । त्यसैले हाम्रो प्रशासनिक नेतृत्व पनि प्रणाली बसाउन नसक्नुमा त्यत्तिकै दोषी देखिन्छ ।

त्यसो भए प्रश्न उठ्छ, के यस्तो प्रणाली बसाउन प्रशासनिक संयन्त्रले कुनै प्रयास नै नगरेको हो त? पक्कै पनि प्रयास नगर्नाले नै आज राजनीतिका साथसाथै प्रशासनिक क्षेत्रमा पनि विकृतिको डङ्गुर छ। चारैतिर कुशासन मौलाउँदो छ।

प्रशासनिक नेतृत्वलाई नै प्रयोग गरेर राजनीतिक तहबाट प्रशासनिक नेतृत्वको व्यावसायिकता नै खत्तम पार्ने प्रयास गरियो। त्यसलाई प्रशासकहरु आफैँले साथ दिँदै आएका छन्।  राजनीतिक नेतृत्वहरुले प्रशासनयन्त्रलाई अव्यवसायीकरण गर्नतिर लागे, जसले गर्दा आफूहरु शक्तिशाली भइन्छ भन्ने भान उनीहरुलाई प¥यो तर उल्टो परिणाम आयो । जसका कारण शासकीय व्यवस्थामा नै चुनौती थपिन पुगेको हो भन्दा अत्युक्ति हुँदैन । राजनीतिक नेतृत्वले प्रशासनयन्त्रलाई ‘डिप्रोफेसनलाइज्ड’ गराइदिएर स्वार्थ पूर्ति गर्नतिर लाग्दै आएका छन् तर हाम्रो प्रशासन संयन्त्रले यो पक्षलाई नजिकबाट विश्लेषण गर्ने काम नै गर्न सकेन । यसका कारण प्रशासन कमजोर बनाउने काम उनीहरु आफैँले गर्दै आए ।

राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक नेतृत्व दुवैको साँठगाँठ मिलेको खण्डमा त्यहाँ बडो राम्रो सम्बन्ध देखिन्छ, स्वार्थबीचको साँठगाँठ । निहित स्वार्थको साँठगाँठ । जब दुवैले लाभ देख्छन्, त्यहाँ आवश्यकताभन्दा बढी मिलन देखिन्छ । जहाँ उत्तरदायित्वबाट उम्कनुपर्छ त्यहाँचाहिँ एकले अर्कोलाई दोष दिने प्रवृत्ति हाबी हुन्छ । दुवै प्रवृत्ति स्वस्थकर होइनन् । दुवै पक्षमा जबसम्म अत्यधिक स्वार्थ र लोभलालच देखिन्छ तबसम्म उनीहरुको स्वार्थ त पूरा होला तर सिंगो राजनीति र प्रशासनको सुधार अनि विकास भने हुन सक्दैन ।

कहिलेकाहीँ यस्तो पनि देखिन्छ कि नेताहरु कर्मचारीजस्ता बन्ने र कर्मचारीहरु नेता नै बन्न खोज्ने प्रवृत्ति व्यापक छ । नेताले प्रशासनले गर्ने काम सम्पादन गर्न खोज्ने र प्रशासनयन्त्रले राजनीतिको क्षेत्रलाई इन्क्रोच गर्न खोज्ने प्रवृत्ति अब दुवै पक्षले हटाउनुपर्छ । सबैभन्दा राम्रो भनेकै अब प्रशासनलाई जनताप्रति उत्तरदायी बनाइदिनुपर्छ । अब प्रशासनले गर्ने काममा नागरिकहरुलाई नै संलग्न गराएर सह–उत्पादन गरिदिने पद्धति विकास गरिनुपर्छ । जनतालाई नै सहभागी गराएर सेवा प्रवाह गर्न थालेपछि त्यहाँ जनता आफैँले ‘ओनरसिप’ लिन्छन्, प्रशासनलाई राम्ररी सहयोग गर्छन् । प्रशासनयन्त्र जनप्रिय पनि बन्छ। त्यस्तो गर्न सकिएमा राजनीतिक हस्तक्षेप हुने सम्भावना पनि निकै कम हुन्छ । किनकि राजनीतिक हस्तक्षेप हुन लागेमा त्यसको प्रतिरोध जनता आफैँले गर्छन् । त्यसैले अबको प्रशासनिक क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन ल्याउन जरुरी छ ।

राजनीतिक नेतृत्व अक्षम भएकाले उसले प्रशासनिक संयन्त्रलाई सुधार गरी बलियो बनाउनै चाहँदैन। आम जनताले कर्मचारीमाथि गर्ने मुख्य गुनासो भनेको यो निष्पक्ष छैन, स्वस्च्छ पनि छैन र ढिलासुस्ती गर्छ, साथै जनताको माग अनुरुप सेवा पनि दिन सक्दैन र भ्रष्टाचारमा लिप्त छ भन्ने नै हो।

अब मुलुक संघीयतामा गएको पनि ९ वर्ष पुग्दै छ। त्यसैले कर्मचारीहरुले उनीहरुमाथि लागेको आरोपको बारेमा आत्मसमीक्षा गरी तत्काल सुधारको मार्गमा हिँड्न जरुरी छ। उनीहरु जनताको मन जित्ने र जनताको विश्वास आर्जन गर्ने किसिमले अघि बढ्नुपर्छ। अबको प्रशासनिक संयन्त्र पारदर्शी, स्वस्छ .र निष्पक्ष हुनुपर्छ । सेवा प्रवाह गर्दा कहिल्यै पनि राजनीतिलाई प्रवेश गराउन हुँदैन । हरेक काम गर्दा सुशासन ऐनअनुसार नै गर्नुपर्छ ।

हाम्रा कर्मचारीहरु नैतिकरुपमा धेरै कमजोर भएका गुनासाहरु पनि यत्रतत्र सुनिने गर्छ। त्यसैले उनीहरुलाई नैतिकवान् र सदाचारी बनाउन पनि आवश्यक उपायको खोजी गर्न जरुरी छ। थाइल्यान्ड र जापानमा नयाँ भर्ना भएका कर्मचारी र प्रहरीमध्ये थाइल्यान्डमा प्रहरीलाई र जापानमा कर्मचारीहरुलाई बौद्ध मठहरु, भिक्षुहरुकहाँ केही दिन राखिन्छ।

त्यसबाट उनीहरुले नैतिक मूल्य मान्यताका पाठहरु सिकून् भन्ने उद्देश्यले त्यसो गरिएको हो। नेपालमा पनि यस्तै खालका सदाचारी अभ्यास अत्यावश्यक छ। त्यसो त त्यस्तै अभ्यास यहाँको राजनीतिक नेतृत्वका लागि पनि जरुरी छ। किनकि सदाचार र सुशासन विकास, समृद्धि र प्रगतिको मुख्य आधार हो। त्यसैले राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक क्षेत्र नैतिकवान्, सदाचारी र इमानदार नहुँदासम्म विकास, सुशासन र सेवा प्रवाहको गफ रटान गर्नु निरर्थक हुनेछ।