आफ्नो क्षेत्राधिकारको ख्याल गरियोस्

सडक कसको ? अहिले यो गम्भीर बहसको विषय बनेको छ। मुलुकमा संघीयता लागू भएपछि पहिलोपटक स्थानीय सरकार र संघीय सरकार सडक प्रयोगका विषयमा आमनेसामने भएको छ। काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र साहले राजधानीको मुटु मानिने न्युरोड क्षेत्रको मुख्य सडक स्थानीय र संघीय सरकारको अनुमतिविना नै भत्काएर फुटपाथ बनाउन खाजेपछि संघीय सरकारले मेयर साहविरुद्ध कारबाहीको चेतावनी दिँदै खनिएको सडक पिच गरिदियो।

यसपछि दुई निकायबीच बढेको द्वन्द्वले संघीयताको अधिकारको बारेमा गम्भीर प्रश्न उठेको छ । स्थानीय जनताको रायविना नै मेयर साहले जंगबहादुर शैलीमा सडक भत्काउन थालेपछि स्थानीयले उक्त कार्यको विरोध गर्दै मेयर साहविरुद्ध पहिलोपटक नाराबाजी नै गरे । यता खनेको सडक पिच नगरे संघीय सरकारले कारबाही गर्ने चेतावनी नै दियो । तर मेयर साह भने आफ्नो कामको आफैँले प्रशंसा गर्दै नेताविरुद्ध सामाजिक सञ्जालमा नानाभाँती लेखेर आफ्नो आत्मसन्तुष्टि पूरा गर्ने दाउमा लागेका देखिन्छन् ।

राजधानीलगायत देशका मुख्य सडकहरु कसको मातहमा हो, संघीय सरकार कि स्थानीय सरकार ? अहिले यो बहस शुरु भएको छ । संघीय सरकारले संविधानले नै मुख्य सडकहरुको जिम्मेवारी संघ मातहतमा रहेकाले त्यो सडकको स्वरुप परिवर्तन गर्नुअघि संघीय सरकारको सम्बन्धित निकायबाट अनुमति लिनुपर्ने प्रावधान रहेको जिकिर गर्दै आएको छ। तर काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर साहले भने संघीय सरकार आफ्ना सामु केही नभएको भन्दै सडक खन्न न्युरोड क्षेत्रमा पुग्नुले संघीयताको नाममा देखिएको बेमेलले कसलाई फाइदा पुग्ला ? यो सोचनीय विषय बनेको छ।

म मात्रै राम्रो, अरु कुरुप भन्ने सोचले मुलुक अघि बढ्न सक्दैन। त्यसैले कुनै काम गर्नुअघि त्यसले पार्ने प्रभावको बारेमा सोच्नुपर्ने देखिन्छ। मेयर साहमा देखिएको घमण्डले उनले विगतमा गर्दै आएको राम्रो कामलाई समेत ओझेलमा पार्ने देखिन्छ।

समय सधैँ एउटै हुँदैन । त्यसतर्फ पनि सम्बन्धित निकायको ध्यान जानुपर्ने देखिन्छ । खनिएका सडक पुर्न गएका डिभिजन सडक कार्यालय काठमाडौंका मजदुरमाथि आक्रमणको प्रयास गर्ने काठमाडौं महानगरपालिकाको सुरक्षा बलको कार्यलाई निन्दनीय नै मान्नुपर्दछ। टाउकेबीच भएको जुँगाको लडाइँमा मजदुरमाथि दुव्र्यवहार हुनु पक्कै राम्रो पक्ष होइन। त्यसैले संघीय सरकार तथा स्थानीय सरकारले आफ्नो दम्भ त्यागेर जनताको पक्षमा काममा लाग्नु नै उत्तम हुनेछ।

संघीय सरकारलाई भुसुनु बराबर नसोच्ने मेयर साहले पनि आफ्नो दम्भ त्याग्नै पर्दछ। मेयर साह नै सर्वेसर्वा होइनन्, उनले पनि नीति नियमको परिधिमा रहेर काम गर्नुपर्ने देखिन्छ । उनी मात्र होइन, हरेक निकायले आफ्नो क्षेत्राधिकारको ख्याल गर्नै पर्छ ।