घिसिङलाई तत्काल निलम्बन गरी छानबिन गर्न सांसद सुवालको माग

6.86k
Shares

काठमाडौं ।

नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपाका) अध्यक्ष प्रेम सुवालले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई तत्काल पदबाट निलम्बन गरेर उहाँमाथि छानबिन गर्न माग गर्नुभएको छ।

मंगलबार प्रतिनिधिसभाको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै सांसद सुवालले प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङविरुद्ध डेडिकेटेड र ट्रङकलाइन विद्युत् उपभोग गरेकाहरूसँग अर्बाैं रुपियाँ असुल नगरेको, चिलिमे त्रिशूली प्रशारण लाइनको ठेक्का समयमै पूरा नगरेका ठेकेदारलाई कारबाही नगरेकोलगायतका आरोप लगाउँदै उहाँलाई तत्काल पदबाट निलम्बन गरी छानबिन गर्न माग गर्नुभएको हो।

सांसद सुवालले घिसिङसँगका मिलेमतोमा मुख्य सचिव बैकुण्ठ अर्यालले डेडिकेटेड फिडर तथा टंकलाईनको विद्युत् महसुल असुल गर्ने सम्बन्धमा लाल आयोगको प्रतिवेदनअनुसार गर्ने मन्त्रिपरिषद्को बैठकको निर्णयको किर्ते निर्णय बनाएर सकुर्लर गरेको सक्कली र नक्कली पत्रसहितको समाचारहरू पत्रपत्रिकामा प्रकाशित भएको भन्दै त्यसको छानबिन हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो।

कार्यकारी निर्देशक घिसिङमाथि पिङ्गाओ गु्रफ अफ कम्पनी चाइनाले पाएको ठेक्का बदनियतपूर्वक खोसेर पारिवारिक कब्जा जमाएर कान्छा ससुरा प्रदेश सभाका सांसद डम्बर तामाङको कम्पनी प्रो सोलुसनलाई जिम्मा लगाएको आरोप छ। निर्माणको ठेक्का पाएको चाइनिज कम्पनी पिङ्गाओ ग्रुफ आफ कम्पनीले प्रो सोलुसनका सञ्चालकले आफ्नो ठेक्का खोसेर २८ करोड रुपियाँभन्दा बढी नगद रकम पनि लिएर खाइदिएको आरोप लगाउँदै नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)मा हालेको उजुरी पद र शक्तिको दुरुपयोग गरेर निस्तेज पारिएको चर्चा पनि छ।

संसद्को बैठकलाई सम्बोधन गर्दै सांसद सुवालले भन्नुभयो– ‘नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङविरुद्ध डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विद्युत् उपभोग गरेका उद्योगहरूसँग २०/२५ अर्ब रुपियाँ असुल नगरेको, चिलिमे त्रिशूली ठेक्का समयमै पूरा नगरेका ठेकेदारलाई कारबाही नगरेको, ६ अर्ब रुपियाँको ट्रान्सफर्मर खरिद गर्दा कमिसनको पछि लागेको, विद्युत् नियमन आयोगको सिफारिस बिना पीपीए गरी राज्यलाई करोडौं रुपियाँको नोक्सानी पुर्‍याएको, ५५ करोड रुपियाँको लामा कन्ट्रक्सनको सेयर नौ करोड रुपियाँमा खरीद गरेर भ्रष्टाचारको रकमलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेको जस्ता विविध आरोप लागेको हुँदा कार्यकारी निर्देशक घिसिङलाई निलम्बन गरी छानबिन गर्नु जरुरी छ ।’