श्रमको उचित मूल्यसँगै युवाको मनोविज्ञान बदल्नुपर्ने चुनौती

दलका नेतादेखि नीति–निर्माता र योजनाविद्सम्मले युवालाई विदेश पलायनबाट रोक्नुपर्ने अभिव्यक्ति दिइरहेका हुन्छन्, विभिन्न कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दा । आ–आफ्ना बुद्धिले भ्याएसम्मका सुझाव पनि दिइरहेका हुन्छन् । तर विडम्बना, स्वदेशमा अवसरको खोजी गर्दा निराशाबाहेक केही हात नलाग्ने देखेपछि भौंतारिएका अधिकांश युवाको विदेश जाने लर्को दिनानुदिन बढिरहेको छ।दिनहुँजसो त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको दृश्यले यसको पुष्टि गर्दछ ।

नेपाली युवा दैनिक दुई हजारभन्दा बढीको संख्यामा विदेशिइरहेको पछिल्ला तथ्याङ्कहरुले जनाएका छन्। राष्ट्र निर्माणमा सबैभन्दा आवश्यक पर्ने युवाशक्ति नै विदेशिने क्रम नरोकिनु गम्भीर चिन्ताको विषय हो। यस्तो हुनुमा अध्ययन र रोजगारीको अवसरको खोजी मात्र नभएर युवाजगत्को मनोवैज्ञानिक पक्ष पनि त्यत्तिकै कारक हुन सक्छ, यो विशेष विषय बन्नुपर्दछ।

गत हप्ता संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्री वर्षमान पुनद्वारा घोषित आगामी आ.व. २०८१/०८२ को बजेटमा युवालाई स्वदेशमै अध्ययन र रोजगारीको व्यवस्था मिलाउने नीति पनि विगतकै पाठको निरन्तरता मात्र देखिएको छ । कृषि, वन, जलस्रोत, उद्योग र पर्यटनसँग युवा सहभागिता तथा रोजगारीलाई जोडेर ल्याइने भनिएका कार्यक्रमहरु पनि कति बन्ने हुन् र कति सफल हुने हुन् ? कार्यान्वयनमा निर्भर हुनेछन् । यद्यपि आगामी आर्थिक वर्षका लागि घोषित नयाँ बजेटमा युवालाई नै लक्षित गरी केही कार्यक्रमहरु ल्याइने बताइनुलाई सकारात्मकरुपमा लिन सकिन्छ ।

श्रम/रोजगारी जोडिएर बजेटमार्फत सार्वजनिक भएका केही नीति/कार्यक्रमहरु (बुँदा १३२ देखि १३८ सम्म) :

• श्रमिकलाई उचित र मर्यादित श्रम अभ्यास गर्ने हक सुनिश्चित गरिनेछ । श्रमशक्तिलाई दक्ष र व्यावसायिक बनाई स्वदेशमा नै रोजगारीको अवसर सिर्जना गरिनेछ ।
• रोजगार बैंकको स्थापना गरी रोजगारीसम्बन्धी सूचनाको एकीकृत अभिलेख तयार गरिनेछ । श्रम बजारमा उपलब्ध रोजगारीको अवसर तथा जनशक्तिको माग र आपूर्तिलाई स्वचालित प्रणालीमा आवद्ध गरिनेछ । श्रम र रोजगारसम्बन्धी सेवाप्रवाह र गुनासो सम्बोधनका लागि श्रमाधान कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।
•  प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत स्थानीय तहमा सूचीकृत बेरोजगारलाई सार्वजनिक निर्माण तथा मर्मत सम्भार आयोजनाका काममा सहभागी गराई करिब दुई लाख व्यक्तिलाई न्यूनतम एक सय दिनको रोजगारी प्रदान गर्न ६ अर्ब रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ ।
•  वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित र व्यवस्थित गरिनेछ, थप व्यवस्थित गर्न कूटनीतिक नियोगलाई प्रभावकारीरुपमा परिचालन गरिनेछ । गन्तव्य मुलुकमा अलेखबद्ध श्रमिकको दर्ता गर्ने कार्यलाई अभियानको रुपमा सञ्चालन गरिनेछ ।
• आगामी वर्ष थप तीन प्रमुख गन्तव्य मुलुकसँग द्विपक्षीय श्रम सम्झौता गरिनेछ, श्रमिकलाई सीपयुक्त बनाइने र निःशुल्क अभिमुखीकरण तालिमको व्यवस्था गरिनेछ ।
•  वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका नागरिकको ज्ञान, सीप र पूँजीमार्फत उद्यमशीलता प्रवद्र्धन गर्न ‘रिटर्नी उद्यमशीलता कार्यक्रम’ सञ्चालन गरी कम्तीमा एक लाख रिटर्नीलाई स्वरोजगार बनाइनेछ ।

उल्लिखित कार्यक्रममध्ये देशका सातै प्रदेशमा श्रमाधान रोजगार मेला कार्यक्रम शुरु भइसकेको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जेठ १७ र १८ कोशी प्रदेशको विराटनगरमा, जेठ १९ र २० मा मधेस प्रदेशको जनकपुरमा श्रमाधान मेला आयोजना गरिसकेको छ । त्यसै गरी सो मेला जेठ २१ र २२ गते गण्डकी प्रदेशको पोखरामा, जेठ २३ र २४ गते लुम्बिनी प्रदेशको बुटवलमा, जेठ २५ र २६ गते सुदूर पश्चिम प्रदेशको धनगढीमा, जेठ २७ र २८ गते कर्णाली प्रदेशको सुर्खेतमा र जेठ २९ र ३० गते बागमतीको ललितपुरमा आयोजना गरिने कार्यक्रम रहेको छ । यी मेलामा आ–आफ्नो योग्यता र क्षमताको आधारमा रोजगारीका लागि इच्छुक युवाले आवेदन गरेको जानकारी पनि सार्वजनिक भइसकेकोले यस्ता कार्यक्रमबाट युवाहरु लाभान्वित हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

त्यसो त निजी क्षेत्रबाट पनि यस्ता रोजगार मेलाहरु बेलाबखत आयोजना गरिँदै आएका छन् । विभिन्न कलेजहरुले आ–आफ्नो कलेज परिसर तथा तारे होटेलहरुमा यस्ता कार्यक्रम आयोजना गर्ने गरेका पाइन्छन् । तर यस्ता कार्यक्रमबाट उपत्यकाबाहिरका अधिकांश युवा वञ्चित हुन पुग्दछन् । सोही आवश्यकतालाई ध्यानमा राखी मन्त्रालयबाटै सबै प्रदेशमा श्रमाधान रोजगार मेला आयोजना गरिनु सकारात्मक कदम हो ।

राज्यले यति कार्यक्रम आयोजना गरेर राम्रो शुरुवात गरेको छ तर खास उपलब्धिका लागि यसको निरन्तरता आवश्यक छ । किनकि ठूलो संख्यामा युवा विदेशिने क्रम नघट्नुले त्यसका पछाडि के कस्ता कारणहरु रहेछन् भनेर खोजी गर्नुपर्ने र समाधानका विकल्पहरु पहिल्याउनुपर्ने दायित्व पनि सरकारको हो । हो, नेपाली युवा किन विदेशतिर आकर्षित हुँदै छन् ? अध्ययनका लागि भनेर विद्यार्थी भिसा लिएर विदेश गएका युवा पढाइ सकिएपछि पनि किन उतै बस्न रुचाउँछन् ? अझ कतिपय त पढाइ छोडी अवैध बाटो रोजेर पनि काममै लाग्छन्, पढाइ परको कुरा भयो, तत्कालका लागि जीविकोपार्जनमै केन्द्रित हुन्छन् उनीहरु, आखिर किन यस्तो प्रवृत्ति देखिँदै छ ? यी र यस्ता प्रश्नको जवाफ खोज्नुपर्ने बेला भएन र ? त्यसमाथि नेपालमा अध्ययन पूरा गरेका, रोजगारी पनि भएका, राम्रो आयआर्जन गर्ने व्यक्तिहरु पनि सब छोडेर किन विदेशिँदै छन् ? यस्तो अवस्था उत्पन्न हुनुको पछाडि के कस्ता कारणहरु होलान् भनेर पनि खोजी गर्नुपरेको छ । भाषणमा वा कागजमा भन्ने गरिएजस्तै युवालाई स्वदेशमै बस्ने, पढ्ने र व्यवसाय÷स्वरोजगार गर्ने वा सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिकलगायतका क्षेत्रमा अवसर सिर्जना गरिदिने जिम्मेवारी राज्यको हो ।

यसै बीच युवा विदेशिनुको कारणबारे एक सांसदले आ.व. २०८१/०८२ को विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकताका सम्बन्धमा प्रतिनिधिसभाको बैठकमा व्यक्त गरेको धारणालाई उदाहरणका रुपमा लिन सकिन्छ । गत चैतको पहिलो हप्ता संसद्मा बोल्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सोभिता गौतमले नेपाली युवा विद्यार्थीहरुलाई स्वदेशमै रोक्न, अध्ययन गर्न र कामको व्यवस्था गर्न सरकारले तत्काल कदम चाल्नुपर्ने पक्षमा अभिमत राखेर सरकारलाई उसको दायित्वप्रति कम्तीमा केही न केही दबाब सिर्जना गर्ने काम गर्नुभयो । उहाँले विदेशमा जस्तै नेपालमा पनि पढ्दै पार्ट टाइम काम गर्न पाउने व्यवस्था गर्न सके विदेशिने क्रम घट्ने सुझाव दिनुभएको थियो । विदेशमा आफूलाई आवश्यक पर्ने पढाइ खर्चदेखि जीविकोपार्जन खर्चसमेत आंशिक समय काम गरेर जुटाउन सक्छन् तर नेपालमा त्यस्तो व्यवस्था नभएकोले कलेजको शुल्क तिर्न पनि बाबुआमाको भर पर्नुपर्ने अवस्था र उनीहरुको आर्थिक अवस्था कमजोर भएमा पढाइ छोडेर काम नै गरी बस्नुपर्ने भएकाले विदेशिन बाध्य हुनुपरेको तर्क सांसद गौतमको छ । त्यसमाथि महिनाभर काम गर्दा पनि नेपालका धेरै व्यावसायिक संस्थाले सरकारले तोकेको न्यूनतम तलबसम्म दिँदैनन् । सचेत नेपाली युवाहरु आर्थिक हिसाबले आत्मनिर्भर हुन चाहे पनि सरकारले वातावरण मिलाउन सकेको छैन । निश्चय नै उहाँले भनेजस्तै यहाँँ श्रमको मूल्य अत्यन्त न्यून छ, मजदुरी गरेर कमाएको आम्दानीले जीविका चलाउन धेरै मुस्किल पर्दछ, त्यही बाध्यताले युवालाई नीति कार्यक्रमले स्वदेशमै बस भने पनि व्यवहारले लखेटिरहेको वास्तविकता विद्यमान छ । त्यसको निराकरणका लागि राज्यले बाँच्नका लागि श्रमको उचित मूल्य निर्धारण गरी अनिवार्य कार्यान्वयन गर्नुबाहेक अन्य विकल्प छैन ।

अब एकैछिन् राष्ट्रिय युवा नीति, २०७२ तिर फर्केर हेरौं त– राष्ट्रिय युवा नीति, २०७२ को पृष्ठभूमिमा लेखिएको छ– ‘युवाशक्ति राष्ट्रको अमूल्य सम्पत्ति हो । युवा राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक रूपान्तरणका अग्रदूत तथा परिवतर्नका संवाहक शक्ति हुन् । साहस, सिर्जनशीलता, सिक्ने क्षमता एवं उच्च आत्मविश्वासका कारण यो वर्ग राष्ट्रको प्रमुख धरोहरको रूपमा रहेको हुन्छ, जसलाई राष्ट्र निर्माणको प्रमुख स्रोतसमेत मानिन्छ ।’ सोही नीतिको समस्या तथा चुनौतीमा भनिएको छ– ‘कुल जनसंख्याको ४० प्रतिशतभन्दा बढी युवा जनसंख्या रहेको नेपालले जनसांख्यिक लाभांश लिने सन्दर्भमा युवासम्बद्ध समस्या तथा चुनौतीहरुलाई चिर्न आवश्यक छ । गुणस्तरीय, समयसापेक्ष, रोजगारमूलक शिक्षाको अभाव, व्यावसायिक सीप र प्रविधिमा न्यून पहुँच, बेरोजगारी र अर्धबेरोजगारी, युवा पलायन, कमजोर स्वास्थ्य, पोषण र मनोबल, युवामैत्री लगानी र उद्यमशील वातावरणको अभाव, लैंगिक, क्षेत्रीय, जातीय असमानता तथा विश्वव्यापीकरण र उदारीकरणले ल्याएका नकारात्मक प्रभाव नेपाली युवाका समस्या एवं चुनौतीका रुपमा रहेका छन् । त्यसै गरी वर्तमान सन्दर्भमा नेपाली युवाका सम्भावना र अवसरहरु पनि उत्तिकै छन् । लोकतान्त्रिक, संघीय शासन प्रणाली र विकासमा सार्थक सहभागिताको अवसर; कृषि, पर्यटन, जलस्रोतलगायतका प्राकृतिक साधन–स्रोतको प्रचुरता, बैंक, सहकारी, लघुवित्तको बढ्दो सञ्जालबाट आर्थिक साधन–स्रोतमा बढ्दो पहुँच, औपचारिक, व्यावसायिक शिक्षाको बढ्दो सञ्जाल सबैलाई शिक्षा कार्यक्रम, लक्षित समूह एवं भौगोलिक क्षेत्र केन्द्रित विभिन्न कार्यक्रमको विस्तार, सचेतना विस्तारमा विकास साझेदारको बढ्दो सञ्जाल, ठूलो संख्यामा रहेको वैदेशिक रोजगारको अवसर र त्यसबाट प्राप्त सीप, अनुभव र साधन–स्रोतको उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रयोग गर्दै आन्तरिक रोजगारी सिर्जनाको अवसर यसतर्फका अवसर हुन् ।

यसरी राज्यले राष्ट्र निर्माणका प्रमुख संवाहकको रुपमा युवालाई नै मानेको छ तर व्यवहारमा त्यसअनुसारको वातावरण सिर्जना गर्न सकेको छैन । युवाको मनोविज्ञान परिवर्तन गर्न नसकेसम्म नीति तथा कार्यक्रम बनाएर मात्र उपलब्धि हुने देखिँदैन भन्ने बुझ्नु आवश्यक छ। अर्को कुरा मुलुकमा छलकपट र स्वार्थपूर्ण राजनीति, व्याप्त भ्रष्टाचार, मौलाउँदो विकृति–विसंगति, स्वच्छता र पारदर्शिताको अभाव, अवसर प्राप्त गर्न कुनै न कुनै दल वा तिनीहरुको भ्रातृ संगठनको झोले बन्नै पर्ने बाध्यता, सामान्य काम गर्न वा गराउन भनसुनमा भर पर्नुपर्ने, पद्धतिले काम नगर्ने र एउटा स्वतन्त्र नागरिक बनेर बाँच्न पाउनुपर्ने अधिकार पनि प्रत्यक्ष वा परोक्षरुपमा कुण्ठित भएको अवस्थामा रहेकोले पनि युवालाई विश्वस्त हुन सक्ने वातावरणको अभाव छ ।