काठमाडौं ।
पतञ्जली योगपीठद्वारा सञ्चालित पतञ्जली आयुर्वेद क्याम्पसले ३७ विद्यार्थीको परीक्षा शुल्क नबुझाए बुधबारबाट धुलिखेलमा शुरू हुने अन्तर्राष्ट्रिय आयुर्वेद सम्मेलनमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल सहभागी हुने सम्भावना न्युन देखिएको छ।
नेपाल समाचारपत्रले ‘पतञ्जली आयुर्वेद क्याम्पसमा बद्मासी, ३७ जना विद्यार्थी परीक्षा दिनबाट बञ्चित’ शीर्षकमा समाचार प्रकाशित गरेको थियो। सोही समाचारको आधारमा राष्ट्रपति कार्यालयले चासो राख्दै परीक्षाबाट बञ्चित विद्यार्थीलाई परीक्षा दिने व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरेको थियो।
सोही आग्रहको आधारमा क्याम्पसले आइतबार १ लाख रुपियाँ बुझाएको थियो । तर, बाँकी १ लाख रुपियाँ जम्मा नगरेसम्म परीक्षा तालिका सार्वजनिक नगर्ने अडान विश्वविद्यालयको छ। यद्यपि, राष्ट्रपति कार्यालयले तत्काल परीक्षा तालिका सार्वजनिक गरी परीक्षा सञ्चालन गर्न आग्रह गरेको थियो।विद्यार्थीको भविष्यमाथि खेलवाड गरेको आरोप खेपेका पतञ्जली योगपीठले सम्बन्धन दिने नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयलाई परीक्षा शुल्कवापत विश्वविद्यालयलाई २ लाख रुपियाँ भुक्तानी गर्नुपर्छ ।
शुल्क नतिरेको विषयमा समाचार प्रकाशित भएपछि योगपीठको ट्रस्टी शालिकराम सिंहले विश्वविद्यालयविरुद्ध मुद्दा हाल्ने तयारी गर्नुभएको थियो। क्याम्पसको गल्ती देखेपछि अन्तमा ५० प्रतिशत परीक्षा शुल्क तिरेको छ।
योगपीठले आयोजना गर्ने महत्वपूर्ण कार्यक्रममा राष्ट्रपति उपस्थित नहुने शंका बढेपछि योगपीठले एकलाख तिरेको हो। योगपीठ र क्याम्पसले १ लाख रुपियाँ विश्वविद्यालयको खातामा जम्मा गर्नासाथ परीक्षा तालिका निकाल्न दबाब दिए पनि विश्वविद्यालयका सहायक डीन डा. राजेश्वर अर्यालले शुल्क नबुझाएसम्म परीक्षा तालिका सार्वजनिक नगर्ने अडान दोहोर्याउनुभयो।
थप शुल्क लिने विषयमा सोमबार भएको छलफलमा विश्वविद्यालयले अनिवार्य रूपमा पुरै शुल्क तिर्नुपर्ने अडान राखेको जानकारी दिँदै –सहायक डीन अर्यालले भन्नुभयो– ‘हिजो सोमबार परीक्षा समितिको बैठक बस्यो, पुरै शुल्क नबुझएसम्म परीक्षा नलिने अडान यथावत छ ।’
पटकपटक पत्राचार गर्दा शुल्क तिर्न आनाकानी गरेको क्याम्पसले राष्ट्रपति आउने भएपछि विद्यार्थीको शुल्क तिर्न बाध्य भएको हो । योगपीठका ट्रस्टी शालिकराम सिंहकै कारण विद्यार्थीको भविष्य अन्योल भएको आरोप छ। साढे ४ वर्ष पढेर अन्तिम प्रयोगात्मक परीक्षा दिने बेलामा विद्यार्थी अन्योलमा परेका छन्। सो क्याम्पसलले तेस्रो ब्याच २०७६ मा सञ्चालन गरेको थियो। क्याम्पसले लगातार ४ वर्ष कोटा नपाएपछि गत वर्ष चिकित्सा शिक्षा आयोगले कानुन मिचेर २० सिटको कोटा दिएको थियो।
कोटा पाउनुअघि विश्वविद्यालयले अनुगमन गर्छ, अनुगमनपछि कोटा दिने वा नदिने विषयमा निर्णय गरेर आयोगलाई पेस गरेपछि कोटा तय गर्नेछ । तर, विश्वविद्यालयले अनुगमन नगरीकनै कोटा दिएपछि क्याम्पस विवादमा तानिएको छ। गतवर्ष चिकित्सा शिक्षा आयोगले मनपरी रूपमा सिट निर्धारण गरेपछि विश्वविद्यालय आक्रोशित भएको थियो।
विश्वविद्यालयका सहायक डीन डा. राजेश्वर अर्यालका अनुसार गत वर्ष विश्वविद्यालयसँग सोध्दै नसोधी आयोगले मनपरी गरेपछि विश्वविद्यालयले आन्तरिक छानबिन गरेको थियो। विश्वविद्यालयले आयोगका तत्कालीन पदाधिकारीसँग सोधपुछ गरेको थियो। विद्यार्थीको परीक्षा शुल्क नदिएर बिचल्ली पारेको योगपीठले राष्ट्रपति पौडेललाई प्रमुख अतिथि बोलाएर सम्मेलन गर्ने तयारी गरेको छ। उच्चस्रोतका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय आयुर्वेद सम्मेलन भने पनि सो सम्मेलनमा नेपाल र भारतका योग र आयुर्वेद चिकित्सक मात्र सहभागी हुने भएका छन्।
सम्मेलनमा आचार्य बालकृष्ण र भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवलाई विशिष्ट अथितिको रूपमा आमन्त्रण गरिएको छ। स्वास्थ्य मन्त्री प्रदीप यादव र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठलाई अतिथिको लागि निम्तो दिएको छ। अस्पताल सञ्चालन गर्न नसकेर समस्यामा परेको योगपीठले आयोग र विश्वविद्यालयलाई दबाब दिन सम्मेलन आयोजना गर्न लागेको स्रोतको भनाइ छ।