काठमाडौं ।
डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनको विद्युत् महसुल असुल गर्ने सम्बन्धमा राज्यकोषलाई ठग्ने गरी नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले गरेको वित्तीय अपराधलाई जोगाउन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ तथा मुख्य सचिव वैकुण्ठ अर्याल नै लागिपरिरहेको पाइएको छ ।
मुख्य सचिव अर्यालले यस प्रकरणमा प्रधानमन्त्रीकै निर्देशनमा मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गरेको निर्णयविपरीत कुलमानलाई सहज हुने गरी छुटै सर्कुलर गरेको पाइएको छ ।
गत वैशाख २७ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गत २०८० साल पुस २४ गते गिरीशचन्द्रलालको संयोजकत्वमा गठित आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको थियो र जेठ ४ गते मन्त्रिपरिषद्को उक्त निर्णय कार्यान्वयन गर्न ऊर्जा मन्त्रालयलाई पत्राचार गरिएको थियो । सो पत्राचारमा सरकारले सार्वजनिक नगरेको ८ पृष्ठको लाल आयोगको प्रतिवेदन पनि संलग्न गरिएको थियो ।
सो पत्राचारपछि प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक घिसिङ झसङ्ग हुन पुगेको थिए र मन्त्रिपरिषद्को उक्त निर्णय उल्ट्याउन शक्ति केन्द्रहरूमा दौडथुप थालेका थिए। मन्त्रिपरिषद्को निर्णय उतारेर मुख्य सचिव अर्यालले गत वैशाख २७ गतेको मितिमा पठाएको पत्र ऊर्जा मन्त्रालयमा जेठ ४ गते दर्ता भइसकेको छ तर यही मेसोमा मुख्य सचिव अर्यालले प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक घिसिङलाई जोगाउने गरी मन्त्रिपरिषद्को २०८१ वैशाख २७ गतेको निर्णय उतार गरेर पठाएको भनिएको अर्को पत्र जेठ २० गते ऊर्जा मन्त्रालयमा पठाएको स्रोतले जानकारी दियो। स्रोतका अनुसार सो पत्रमा लाल आयोगका कतिपय सुझावहरूलाई छुटाएर कुलमानलाई सहज हुने खालका विषयहरू समावेश भएको बताइएको छ ।
जेठ २० गते ऊर्जा मन्त्रालय पुगेको पत्र पनि पहिलेको जस्तै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिवलाई नै सम्बोधन गरेर लेखिएको छ तर उक्त पत्रमा लाल आयोगको प्रतिवेदन संलग्न गरिएको छैन। आयोगको प्रतिवेदन भनेर प्रतिवेदनले उल्लेख नै नगरेका कुराहरूलाई तीन बुँदाका रूपमा उल्लेख गरेर कुलमानलाई जोगाउन खोजेको पाइएको छ।
मुख्य सचिव अर्यालले हस्ताक्षर गरेर पठाइएको दोस्रो पत्र पनि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई पनि बोधार्थ गरिएको स्रोतको दाबी छ। तर, मुख्य सचिव अर्यालले भने दोस्रो पत्र नपठाइएको र पहिलो पत्रमा नै लाल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न सहज हुने गरी केही सुझावहरु समेटेर पठाइएको दाबी गर्नुभयो ।
कार्यकारी निर्देशक घिसिङले प्राधिकरणको नक्कली आम्दानी देखाएर सक्कली कर तिरेर वित्तीय अपराध गरेको पुष्टि भएपछि उहाँ त्यसलाई उल्टाउन शक्ति केन्द्रहरूमा दौडधुप गरिरहनुभएको थियो। डेटिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनको विद्युत्को महसुलको विवाद समाधानका लागि गठित जाँचबुझ आयोग २०८० को प्रतिवेदन हुबहु कार्यान्वयन गर्ने मन्त्रिपरिषदको निर्णय पछि घिसिङले वित्तीय अपराध गरेको पुष्टि भएको थियो ।
आयोगले २०७२ माघ अघिको महसुल लिन नपाउने, २०७५ वैशाखमा लोडसेडिङ मुक्त भएकाले त्यसपछिको महसुल लिन नपाउने तथा २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको अवधिको प्रमाण (डीओडी मिटरको विवरण) अनुसार महसुल लिन पाउने निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन सरकारसमक्ष बुझाएको थियो र त्यही प्रतिवेदनलाई हुबहु कार्यान्वयन गर्ने भनी सरकारले निर्णय गरिसकेको छ ।
प्राधिकरणले विभिन्न उद्योगबाट डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनबापतको रकम उठाउन बिलिङ भएको २०८० मंसिरसम्मको बक्यौता २२ अर्ब २४ करोड ५७ लाख ७७ हजार ५२० रुपियाँ लोडसेडिङ अन्त्यपछिको त्यस्तो बक्यौता १ अर्ब ३१ करोड २४ लाख ९३ हजार १२७ रुपियाँ र अदालतले बिलिङ गरेर उठाउन रोकेको बक्यौता ४ अर्ब ३९ लाख ९५ हजार १२७ रुपियाँँ गरी २७ अर्ब ५८ करोड २१ लाख ८१ हजार ७४९ रुपियाँ रहेको दाबी गर्दै आएको छ। तर गिरीशचन्द्र लाल आयोगले घिसिङको यो दाबी शून्यमा परिणत भएको प्रमाण (डीओडी मिटरको विवरण) अनुसार महसुल लिन पाउने निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन सरकारसमक्ष बुझाएको थियो र त्यही प्रतिवेदनलाई हुवहु कार्यान्वयन गर्ने भनी सरकारले निर्णय गरिसकेको छ।
प्राधिकरणले विभिन्न उद्योगबाट डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनबापतको रकम उठाउन बिलिङ भएको २०८० मंसिर सम्मको बक्यौता २२ अर्ब २४ करोड ५७ लाख ७७ हजार ५२० रुपियाँ, लोडसेडिङ अन्त्यपछिको त्यस्तो बक्यौता १ अर्ब ३१ करोड २४ लाख ९ हजार १२७ रुपियाँ र अदालतले विलिङ गरेर उठाउन रोकेको बक्यौता ४ अर्ब ३९ लाख ९५ हजार १२७ रुपियाँ गरी २७ अर्ब ५८ करोड २१ लाख ८१ हजार ७४९ रुपियाँ रहेको दाबी गर्दै आएकोे छ।
तर गिरीशचन्द्र लाल आयोगको प्रतिवेदनअनुसार घिसिङको यो दावी शून्यमा परिणत भएको हो। घिसिङले यो रकमलाई प्राधिकरणको खातामा आम्दानी बाँधेका थिए र प्राधिकरणको नाफा देखाएका थिए । प्राधिकरणले नाफा देखाएबापत उक्त रकमबाट झण्डै ५ अर्ब रुपियाँ राज्यलाई कर समेत तिरिसकेका छन् ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले व्यापारी समूहका प्रतिनिधि पशुपति मुरारकासँग भद्र सहमति गरेर टीओडी मिटरको विवरण डिलिट गरेका थिए। मुरारकाले भद्र सहमति तोडेपछि उनले डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइन प्रयोग गरेबापत उद्योगहरूले तिर्नुपर्ने बक्यौता रकमको आधार तयार पार्न एक उपसमिति गठन गरी प्रतिवेदन तयार गरिएको थियो। त्यसपछि उद्योगीका प्रतिनिधि मुरारकासँग सहमति गरी उनीहरूलाई महसुल मिनाहा गर्न सञ्चालक समितिको बैठक बोलाउँदा बैठकअघि नै उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि घिसिङको योजना असफल भएको थियो ।
त्यसपछि पनि सहमतिमा उक्त विवाद टुंग्याउने प्रयास नगरिएको होइन, वर्तमान प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई नै अघि सारेर घिसिङले लेनदेनकै विवाद सल्टाउने प्रयास गरिरहेका थिए तर उक्त प्रयास सफल नभएपछि गत भदौदेखि प्रधानमन्त्री प्रचण्डकै आडमा घिसिङको समूहले उद्योगको लाइन काटेर उद्यमीहरूलाई दबाबमा पार्ने प्रयास गरेको थियो र उक्त दबाब आफूहरूलाई नै प्रत्युत्पादक बन्दै गएपछि सरकारले व्यापारीकै सिफारिसअनुसार लाल आयोग गठन गरेको थियो ।
त्यही लाल आयोगको प्रतिवेदनले प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङको बदमासी उजागर गरेर उनले वित्तीय अपराध गरेको स्पष्ट रूपमा औंल्याएपछि घिसिङ पछिल्लो समय मन्त्रिपरिषद्को लाल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय उल्टाउन लागि पर्दै आइरहेका छन्। घिसिङले यस विषयमा बद्मासी गरेको भनी प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समतिको बैठकले २०७७ सालमा नै घिसिङलाई कारबाही गर्न निर्देशन दिएको थियो।