अन्य देशभन्दा नेपाल प्राकृतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक दृष्टि र यहाँको रहनसहन, भेषभूषाले मनोरम देश हो भन्नै पर्छ। विश्वको सर्वोच्च शिखर, शान्तिका दूत गौतम बुद्ध, प्रख्यात कलाकार अरनिको, भृकुटी, सीता जन्मेको देश हो भनेर विश्वले चिन्ने गर्छ। नेपाल अहिलेसम्म कसैको अधीनमा नरहेको सार्वभौम देश हो । जलस्रोतको धनी, हिमाल, पहाड, तराई विविध भूखण्ड र बहादुरको नामले चिनिने मुलुक शायदै यस ग्रहमा होला। अझै पनि विश्वमा बहादुरको खोजी हुँदा गोरखालाई खोज्ने गर्छन् । पुर्खाको पसिनाले आर्जेको मुलुकलाई कौडीको भाउमा बेच्न पक्कै पनि कसैलाई छुट छैन।
मुलुकको निर्माणका बारेमा कुरा गर्नुपर्दा हामीले भोग्दै आएको विगतको पनि चर्चा गर्नुपर्छ भन्ने ठान्दछु । वि.सं. १६१६ मा गोरखा राज्यमा उदय भएको शाहवंशको शासनले ‘न्याय नपाए गोरखा जानू’ भन्ने उक्तिदेखि राजा र प्रजा मिलेर विशाल नेपाल निर्माण गरी कीर्तिमान राखेकै हो । ‘नेपाल दुई ढुंगाको तरुल हो’, ‘प्रजा मोटा भया दरबार बलियो हुन्छ’, ‘मेरा साना दुःखले आज्र्याको मुलुक होइन’, ‘नेपाल चार जात छत्तीस वर्णको फूलबारी हो’ आदि उपदेशहरु अहिले पनि सान्दर्भिक छन् ।
वि.सं. १९०३ मा आइपुग्दा राजालाई खोपीमा राखेर जंगे शासनको उदय भयो । यसपछि राजाका प्रजा, रैती हुन पुगे । श्री ३ बाहेक राज्यको सम्पत्तिमा मोजमस्ती अरुले गर्न पाउँदैनथे । यिनै कुरा तत्कालीन रैतीलाई मन परेको थिएन । फलस्वरुप १०४ वर्षको जंगे शासन वि.सं. २००७ मा राजा र प्रजाको बाहुबलले अन्त्य गरे । अन्ततः रैतीहरु फेरि राजाको प्रजा भए । जंगे शासन छिनालेर राजालाई फेरि खोपीमै राखी प्रजातान्त्रिक शासन प्रणालीको नाममा कोइराला परिवारको हातमा सत्ता पुग्यो । प्रजाले चाहेको विकासको बदलामा कोशी र गण्डकीको जलस्रोत छिमेकीलाई सुम्पन पुग्यो । साँध सिमानामा समेत छिमेकीको हस्तक्षेप हुन थाल्यो । सही तरिकाले प्रजातन्त्र नबुझेका जनता टुलुटुलु हेरेर बसे ।
वि.सं. २००७ मा प्राप्त प्रजातान्त्रिक व्यवस्था दश वर्ष बित्दा नबित्दै खोपीमा बसेका राजा सक्रिय हुन पुगे । फलस्वरुप बहुदलीय प्रजातान्त्र राजाले कु गरी निर्दलीय पञ्चायती शासन व्यवस्थाको सूत्रपात भयो । शाहवंशको उपदेश अनुरुप दुई ढुंगाको तरुल नेपालमा उत्तर र दक्षिण कतै नमिल्ने खालको दलविहीन शासन प्रणालीसहित असंलग्न परराष्ट्र निति अवलम्बन गरियो । तरुलजस्तै देश सुहाउँदो शासन व्यवस्था हो कि भन्ने जनतालाई आभास पनि हुन थाल्यो । दलहरु पानीविनाको माछा हुँदै विरोध गरी नै रहे । त्यस बेला गाउँ–गाउँमा कांग्रेस पार्टी लुट्न आउँछ रे भनेर टोल–टोलमा जनता रखवारी गरेर बस्थे । गाउँलेहरु झगडा गर्दा पनि ‘तेरो घरमा कांग्रेस पसिहालोस्’ भनी सराप दिन्थे ।
निर्दलीय पञ्चायती शासन शुरु भएपछि उत्तर सिमानाका भारतीय चेकपोस्ट हटाउने पहिलो काम भयो । नेपालीहरु आफ्नै देशको भूभागमा जानुपर्दा पनि भारत भएर जानुपर्ने बाध्यता हटाउन पूर्व–पश्चिम राजमार्गको थालनी भयो । प्रमुख पर्यटकीय शहर जोड्न पृथ्वी राजमार्ग र भारतीय निर्भर तोड्न कोदारी राजमार्ग पनि यसै बेला शुरु भयो । यस्तै गरी विभिन्न कलकारखानाहरु स्थापना गरी रोजगारी सृजना हुन थालेका थिए । यसलाई जनताले नराम्रो काम कसैले भनेका थिएनन् ।
त्यसपछि राजा चाकडीवालको चंगुलमा परी ‘गाउँ फर्के नीति’ लागू भयो । देश पटक–पटक चाकडीवाल झोलेहरुको घनचक्करमा परेको इतिहाँस साक्षी छ। यही चक्करमा पर्दापर्दै राजाको अकस्मात् देहावसान हुनुले कोल्टो फेर्नै लागेको देश अन्धकारमा गुज्रन पुग्यो। त्यसै बेला ‘मौकाको चौका दाउ’ हान्नेहरुले आन्दोलन शुरु गर्न थाले । यसैको दबाब खप्न नसकेर नयाँ राजाबाट जनता के चाहन्छन् भनेर २०३६ सालमा जनमत संग्रह घोषणा भयो। त्यसो त विगतका सबै शासन प्रणाली चाखेर थाकेका जनता निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाकै केही स्वाद चाखिसकेको हुँदा पुनः पञ्चायत व्यवस्था नै छाने।
यति हुँदाहुँदै वि.सं. २०४५ मा बहुदलवादीहरुको आन्दोलन शुरु भयो। यसैको समर्थनमा भारतले पनि नाकाबन्दी लगाई बहुदलवादीहरुलाई सहयोग पुर्याएको अनुभव सबै नेपालीले गरेका थिए। त्यति बेला जनताले ‘बरु एकछाक खान्छौं सरकार, भारतसँग नझुक’ भनी हौसला दिएका थिए। सरकार पनि हवाई मार्गबाट भए पनि जनताको आवश्यकता पूरा गर्न प्रयासरत देखिन्थ्यो। अन्त्यमा, राजा जनआन्दोलन र भारतको दबाबमा परेर २०४६ साल चैत्र २६ गते साँझ शाही सम्बोधन हुने रेडियो नेपालबाट सूचना आइरह्यो। शाही सम्बोधन के आउँछ भनेर जनता कौतुहलमा रहेका थिए । राजदरबारभित्रको असहमति हुँदाहुँदै राति ११ बजेर ११ मिनेटमा जनताको चाहना अनुरुप भन्दै राजाबाट बहुदलीय प्रजातन्त्रको घोषणा भयो । त्यति बेला आफैँ पनि ‘प्रजातन्त्र आयो’ भनेर झ्यालबाट चिच्याउन पुगेको थिएँ ।
यसपछि प्रजा फेरि जनता भए । २०४८ सालको बहुदलीय आमचुनावमा नेपाली कांग्रेसले दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त गरी सरकार गठन गरे । तर प्रजातन्त्रको सदुपयोग नहुँदा बहुदलीय व्यवस्था गलत बाटोमा हिँडेको आभास हुन थाल्यो । यसै क्रममा महाकाली टनकपुरको जलस्रोत छिमेकीलाई सुम्पन पुग्यो । त्यस बेला पनि काइराला सरकारमा थिए । पञ्चायतले स्थापना गरेका कलकारखानाहरु धमाधम बिक्री गरी देश तहसनहसमा पुग्यो । नेपालको राजनीति आन्तरिक कलहमा बित्न थाल्यो । त्यसै बेला प्रतिनिधिसभामा ९ सिटमात्र जितेको संयुक्त जनमोर्चा नेपाल ‘बहुदलीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाले गति लिन सक्तैन’ भनी २०५२ साल फागुन १ गते ४० बुँदे माग राखेर सशस्त्र द्वन्द्व शुरु भन्दै जंगलतिर पस्यो ।
संयुक्त जनमोर्चा नेपालको १० बर्से जनयुद्धबाट तहसनहस हुँदै संरचना ध्वस्त, धनजनको नोक्सानी र शान्ति सुरक्षा खलबल्याउने काम भए । त्यस बेला गरिब जनताको समर्थन जुटाउन गाउँघरका झगडा गाउँमै मिलाउने र जुवातास खेल्न, जाँडरक्सी खान नदिने काम गरी जनयुद्धको नाममा गाउँघरमा अर्को शासन चलाउन शुरु गरे । द्वन्द्वका लडाकूहरु कृषकको खेतखेतमा काम गर्न पुग्थे । यो सबै क्रियाकलापले केही जनता जनयुद्धको सफलतापछि केही हुन्छ कि भनेर आशा जगाई बसेका थिए ।
त्यसै बेला २०५८ जेठ १९ गते कडा सुरक्षा घेराभित्र बसे पनि राजाको वंश नै नाश हुने गरी राजदरबार हत्याकाण्ड हुन पुग्यो । त्यति बेला गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा कांग्रेसको सरकार थियो । आमजनता राजपरिवारको शवयात्रा हेर्न भनी सडकको वरपर जम्मा भएका थिए । ‘कडा सुरक्षा घेरामा बसेका राजपरिवारको त सुरक्षा भएन, जनताको के सुरक्षा होला’ भन्दै जनता नाराबाजी गर्दै थिए । अन्ततः राजदरबार हत्याकाण्डको छानबिन आयोग बन्यो । ‘राजाकै छोरा दीपेन्द्रले हत्या गरी आफूले आत्महत्या गरेको’ भन्ने किसिमको प्रतिवेदन आयो । यसलाई जनताले पत्याए कि पत्याएनन् ? जनता आफैँ जानून् ।
अन्त्यमा आत्तालिन थालेका सत्तापक्ष र द्वन्द्वरत पक्ष दुवै सम्झौताको नजिक पुगे अनि समझदारी बन्यो । राजदरबार हत्याकाण्डपछि राजा ज्ञानेन्द्र सिंहासनमा बसे पनि अन्ततः शाह परिवारको बहिर्गमन भयो । अनि संविधानसभाको चुनाव हुने गरी नेपाल संघीय गणतन्त्र राज्य घोषणा भयो । खिचातानीकै कारण संविधान बनाउन दश वर्ष लाग्यो । जनताका लागि जनताले नै शासन गर्ने भनेको गणतान्त्रिक संविधानमा स्वार्थै स्वार्थको घुसपैठ भएको जनताले महसुस गरेका छन्। जनताको सेवा–सुविधाभन्दा मिलिभगतमा राज्यको दोहन शुरु भयो । जनता रोजगारविहीन हुनुपरेपछि विदेश पलायन हुनुको विकल्प देखेनन् । अन्ततः देश शत प्रतिशत आयातीत वस्तुमा निर्भर हुनुपर्यो ।
अहिले देशमा संघीय गणतान्त्रिक शासन व्यवस्था सञ्चालन भएको सत्र वर्ष भयो । राजाको साटोमा आजन्म सेवा–सुविधा पाउने गरी थुप्रै ‘राजाहरु’ पायौं। राजाकै सरह सुविधा पाउने सत्र वर्षमा तीनजना पुगिसके । अझै कति थपिने हो ? थाहा छैन । जनता भन्छन्, ‘राजनीति पेसा होइन, समाजको सेवा गर्ने माध्यम हो । तर यसलाई पेसागत रुप दिई सेवा–सुविधा प्राप्त गर्नेहरु देशमा ३५,३७५ जना छन्, जसले हरेक वर्ष लगभग ४ अर्ब ३२ करोड ४५ लाख रुपियाँ प्रत्यक्षरुपमा लिन्छन् । अप्रत्यक्षरुपमा लिने सुविधाहरुको त लेखाजोखा नै गर्न सकिन्न ।
अन्ततः दलका केही मुख्य व्यक्तिहरुको इच्छामा संविधान बन्यो र लागू भयो । निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरु तिनै मुख्य व्यक्तिहरुको आज्ञापालन गर्छन्। यसरी सबैतिर सेटिङ हुने देशमा नाममात्रको कानुनी राज्य छ भन्नुपर्छ, होइन र ? कर्मचारीहरु कानुनको पालनाभन्दा नेताको आदेशको पालना गर्छन्। शक्तिकै आडमा अनुचित फाइदा लिने गर्छन् । राजनीतिक व्यक्तिहरुकै दुर्गुणले संघीय गणतन्त्रबाट जनता अघाइसकेको आभास मिलिरहेको देखिन्छ।
अहिलेसम्म हामीले देखे–भोगेका शासन व्यवस्थाका आधारमा विवेचना गर्नुपर्दा, राजसंस्थाकै समयमा देशले धेरै उपलब्धि प्राप्त गरेको देखिन्छ। धेरै अपचलन र शोषणचाहिँ राणाकालमा भएको देखिन्छ । त्यसपछि राज्यको सम्पत्ति हिनामिना र अपचलन बहुदलीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा भएको देखिन्छ । तर जनता भने धेरै आशा र भरोसा संघीय गणतन्त्रमा बोकेर बसेका देखिन्छन् । प्रजातन्त्र तथा गणतान्त्रिक व्यवस्थाको तीस वर्षमा आठ–नौ महिने गठबन्धनको अस्थायी सरकारबाहेक पूर्ण अवधिको सरकार कहिल्यै आउन सकेन । गणतन्त्रवादीहरु वाक स्वतन्त्रता र कानुनी राज्य स्थापना भएको उपलब्धि मान्छन् । तर कुन्नि थाहा छैन । यो वाक स्वतन्त्रताबाट जनता सुरक्षित हुन्छन् ?
जनता काम, माम र शान्ति सुरक्षाका साथै सेवा–सुविधा पाउने गरी रोजगारी चाहन्छन् । उनीहरु जनप्रतिनिधिको नाममा ब्रह्मलुट गरेको हेर्न चाहँदैनन्। सेवा–सुविधा लिए पनि राज्यलाई दोहन गरी आजन्मचाहिँ लिनुहुँदैन भन्ने मनसाय देखिन्छ जनताको । यसको साटो कामको मूल्यांकन गरी मान–सम्मान दिनुपर्छ राज्य सञ्चालकहरुलाई । यो देश राजनीति गर्नेहरुको मात्र होइन, आमजनताको पनि हो । अन्ततः जनता सचेत हुनुको विकल्प अरु केही देखिँदैन ।
देशका लागि आवश्यक प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति शासन प्रणाली हो भन्ने लाग्छ । राष्ट्रपतिले आफ्नो कार्यकाल सफल पार्न सानो देश भएकोले विज्ञहरुको सानो मन्त्रिमण्डल बनाउनुपर्छ। अनैतिक काम गरेको प्रमाणित भएमा स्वतः निलम्बन वा पदबाट फिर्ता बोलाउने प्रावधान हुनुपर्छ। प्रतिनिधि सभासदहरुलाई नियम–कानुन बनाउने र पास गर्ने, सरकारको काम–कारबाहीको अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्ने जिम्मा दिनुपर्छ ।
सबैको चाहना राजनीतिलाई पेसा होइन, मर्यादित सेवा बनाइयोस् भन्ने छ। राज्यको दोहन गर्ने राजनीतिज्ञहरु जनताको नजरबाट गिर्छन्। यसैले राजनीतिज्ञले राजनीतिलाई उत्कृष्ट र मर्यादित बनाइराख्नुपर्छ, ताकि जनताले सर्वदा सम्मानको दृष्टिले हेर्न सकून्। उनीहरुले पाउने सेवा–सुविधा पनि जनताको भन्दा अति धेरै हुनुहुँदैन। किनभने, राजनीतिकर्मी छुट्टै ग्रहबाट आएका महामानव होइनन्।
जनताकै मत प्राप्त गरी जनताले नै तिरेको करबाट सेवा–सुविधा लिने प्रतिनिधि पात्र हुन्। जनताले पनि प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरुपमा देशको सेवा गरेकै हुन्छन्। तसर्थ, राज्यभित्रका नेता र जनताको सेवा–सुविधामा अति नै असमानता हुनुहुँदैन ।
प्रतिक्रिया