सुशासनका चर्का गफ, बढ्दो कुशासन

हाम्रा शासक, प्रशासकहरुले सधैँभरि मुलुकमा सुशासन कायम राख्छौँ, भ्रष्टाचार घटाउँछौँ भन्दै आइरहेका छन्। कुनै बैठक, सेमिनार तथा ठूला–ठूला कार्यक्रममा होस् वा अन्य औपचारिक कुराकानीका क्रममा नै किन नहोस्, उनीहरुले मुलुकमा सुशासन राख्नुपर्छ, यो अत्यावश्यक छ भन्न कहिल्यै पनि छुटाउँदैनन् । तर यसरी भाषण गर्ने र सुशासनका पक्षमा अभिव्यक्ति दिने शासक, प्रशासकहरु जब आफ्नो जिम्मेवारीअनुसार काम गर्न थाल्छन्, त्यति बेला भने उनीहरुले सुशासन बिर्सन्छन्।

भ्रष्टाचार जतिसुकै बढोस्, कुनै मतलब नै गर्दैनन् । यसले उनीहरुले बोली र व्यवहारमा ठीक उल्टो चरित्र प्रदर्शन गर्ने गरेको प्रस्ट हुन्छ । यदि शासक, प्रशासकहरुले बोलेको कुरा व्यवहारमा उतारेको भए आज मुलुकमा भ्रष्टाचारको पारो यसरी बढ्दैनथ्यो, जताततै विकृति र कुशासन मौलाउँदैनथ्यो । उनीहरुको बोली र व्यवहारमा तारतम्य मिल्न नसक्दा नै मुलुक कुशासनको दलदलमा फस्दै आएको हो ।

महालेखाले बर्सेनि गर्ने सरकारी निकायको लेखापरीक्षणमा पनि बर्सेनि अर्बौं रुपियाँ बेरुजु आउने क्रम जारी छ । त्यस्तै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि दिनहुँजसो भ्रष्टाचारमा संलग्न सरकारी कर्मचारीमाथि मुद्दा लैजाने क्रमसमेत घट्नुको साटो बढेको छ । त्यस्तै भ्रष्टाचारविरुद्ध कार्यरत अन्तर्राष्ट्रिय संस्था ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको सूचकमा पनि सुशासनका सवालमा नेपालको अवस्था निकै दयनीय रहँदै आएको पाइन्छ । सरकारका विभिन्न निकायहरु सुशासन कायम गर्ने दायित्वबाट पूर्णरुपमा विमुख भएको जस्तो देखिन्छ । यसका कारण पनि विभिन्न खालका भ्रष्टाचार र अनियमितता हुने क्रम जारी नै रहेको बुझ्न सकिन्छ । यद्यपि सम्बन्धित निकायमा हुने सेटिङका कारण त्यस्ता भ्रष्टाचार प्रकरणहरु बाहिर आउनसमेत कठिन छ ।

आमजनता भ्रष्टाचारका ठूला काण्डका दोषीलाई कारबाही भइरहोस् भन्ने चाहनामा छन् । त्यसैले त यस्ता घटना सार्वजनिक हुनासाथ आमजनताबाट ताली र प्रशंसाको बाढी नै आउने गरेको छ। सुशासन कायम गर्छु भनेर प्रतिबद्धता जनाउनेले त्यसलाई व्यवहारमा अनुभूत गराउन सक्नुपर्छ। कुनै महत्वपूर्ण र संवेदनशील निकायमा लैजाने व्यक्तिहरु योग्यताक्रमका दृष्टिले योग्य र इमानदार छन् भने उनीहरुबाट सुधारका सवालमा धेरै काम हुने गर्छ। सुधार हुँदा सुशासनले पनि स्थान पाउँछ । अहिले सरकारले विभिन्न नियुक्तिहरु उही पुरानै र भागवण्डा संस्कृतिकै आधारमा दिइरहेको छ । आफ्ना आसेपासे, चिलिमे, हुक्केहरुलाई नै विभिन्न ठाउँमा नियुक्ति दिने काम हुनु सुशासनका लागि चुनौतीको विषय हो । सरकारमा रहेकाहरुको गति र मतिमा कुनै सुधार हुने संकेत देखिँदैन । लामो समयदेखि विश्वमानचित्रमा नेपाल भ्रष्टाचार व्याप्त मुलुकको रुपमा चित्रण हुनु सारा नेपालीका लागि ठूलो बेइज्जत हो।

भ्रष्टाचारका ठूला–ठूला काण्ड आएमा जोगिन ‘राष्ट्रिय एकता’ गर्ने ठूला दलका नेताहरुले नेपाललाई भ्रष्टाचार व्याप्त मुलुकको सूचिबाट हटाउनुपर्ने विषय र त्यसका लागि चाल्नुपर्ने आवश्यक गृहकार्यमा किन राष्ट्रिय एकता गर्न सकेका छैनन् ? गम्भीर प्रश्नको विषय हो यो । सत्तामा रहेका शासकहरुबाट सुशासन कायम हुन कठिन भइरहेको अवस्थामा न्यायालय र अख्तियारजस्ता महत्वपूर्ण निकायले सुशासनका लागि आक्रामक भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने आवश्यकता बढेर गएको छ । ताकि यी दुवैको पञ्जाबाट ठूला माछाहरुसमेत कहिल्यै फुत्किन नसकून् । अनि शासक र प्रशासकहरुले पनि एउटा बोल्ने तर अर्को गर्ने प्रवृत्ति पूर्णरुपमा त्याग्नुपर्छ ।