संघीयतालाई अप्ठ्यारोमा पार्दै बेरुजु

देशले भर्खरै गणतन्त्र मनायो । गणतन्त्रको विषयलाई लिएर थुप्रै विद्वान्हरुदेखि लिएर देशका प्रथम राष्ट्रपति डा. रामवरण यादव, प्रथम महिला राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईलगायत अन्य राजनीतिक नेतृत्वहरुका आलेखहरुले खबर बजार राम्रैसँग गर्मायो। सार्वजनिक भएका ती आलेखहरुमा उल्लिखित गणतन्त्रका फाइदाबारे र सबै वर्ग, तह, तप्का र जातजातिहरुका राज्यमा पुगेका सहज पहँँुचबारे आएका धारणा मिथ्यापरक पटक्कै होइनन् । तथापि वर्तमान अवस्थालाई देखाएर १८ वर्षको उपलब्धि मनग्गे भयो भन्नुचाहिँ अलि अतिशयोक्ति नै भयो कि भन्ने जनजनको गुनासो छ । विश्व परिवेशलाई नियाल्ने हो भने जुन रफ्तारले विश्वमा परिवर्तन आएको छ, त्यसको हावा मात्रले पनि हाम्रो देश जुनसुकै व्यवस्था अँगालेको भए पनि आजको अवस्थासम्म आइपुग्थ्यो । यस मानेमा अहिले देखिएका केही प्रगति विश्व रंगमञ्चबाट प्रभावित भएको हो भन्न कन्जुस्याइँ गर्न पर्दैन ।

गणतन्त्र दिवसको उपलक्षमा प्रकाशित आलेखहरुकै कुरा गर्दा, देशको जेठो पत्रिका गोरखापत्र दैनिकमा कांग्रेसका कृष्णप्रसाद सिटौला जसले शान्तिसम्झौताका लागि उल्लेख्य भूमिका निर्वाह गरेका थिए, उनको पनि एउटा आलेख सार्वजनिक भएको थियो । त्यस आलेखमा उनले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले दरबार छाड्ने, उहाँकी आमा रत्नराज्य लक्ष्मीलाई नारायणहिटी दरबारमा बसोबासको लागि स्थान उपलब्ध गराउने र पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रलाई नागार्जुन दरबार उपलब्ध गराउनेदेखि बाहेक अन्य कुनै विषयमा सम्झौता नभएको बताएका छन् । यो भनाइले जनजन थप अन्योलमा परेका छन् । यदि भविष्यमा संघीयताले मूर्तरुप लिने हो भने यो कुराको छिनोफानो सकेसम्म चाँडो हुनुपर्दछ भन्ने जनजनको बुझाइ रहेको छ । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले दरबार छाड्दा दलहरुसँग छुट्टै सम्झौता भएको, उक्त सम्झौता दलहरुले पालन नगरेको कुरा बेलाबेलामा वताउँदै आइरहेका छन् तर दरबार र दलहरुबीच सेतुको काम गरेका सिटौलाले त्यस्तो विशेष किसिमको कुनै समझदारी नभएको अर्थात् राजनीतिक समझदारी नभएको बताएका छन् । वास्तविकता के हो भन्ने कुरा दलहरु र पूर्वराजासहितको यो विषयमा संयुक्त धारणा जति सक्दो छिटो जनसमक्ष ल्याइनुपर्दछ । यो विषयलाई आ–आफ्नो राजनीतिक स्वार्थमा लटपट्याएर रोकिराख्नु उपयुक्त हुँदैन । जति–जति यो विषय सार्वजनिक गर्न ढिला गरिन्छ, एकातिर त्यति–त्यति दलहरुप्रतिको जनविश्वास थप खस्किँदै जान्छ भने राजावादीहरुमै पनि पूर्वराजाप्रतिको आइरहेको सकारात्मक धारणा वितृष्णामा रुपान्तरण हुन जान्छ । दुवै पक्ष अर्थात् पूर्वराजा र दलहरुको आ–आफ्नो बचेखुचेको साखलाई जीवन्त राखिछोड्ने हो भने पनि वास्तविकता जनसमक्ष ल्याउन ढिलाइ गरिनुहुँदैन । गणतन्त्रलाई अर्थपूर्णरुपमा संस्थागत गर्दै लैजाने हो भने जनजनको प्रत्येक आशंकालाई सार्थक सम्बोधनमार्पmत चिर्दै जानुपर्दछ । अन्यथा बेलाबेलामा भन्ने गरिएको जो जोगी आए पनि कानै चिरेको भन्ने उखान चरितार्थ हुन जान्छ ।

अर्को महत्वपूर्ण कुरो हो बेरुजु । बेरुजु नामको शब्दले वर्षौंदेखि संघीयतालाई चुनौती दिँदै आइरहेको छ । त्यसले हद पार गरिसकेको छ । महालेखाले सार्वजनिक गरेको आफ्नो भर्खरैको प्रतिवेदनमा देशको बेरुजु झन्डै १४ खर्ब पुगेको जनाएको छ । झन्डै देशको एक वर्षको बजेट बेरुजुले ओगटेको छ । देशको लागि यो भन्दा कहाली लाग्दो विषय अन्य के हुन सक्ला ? वर्षौंदेखि थपिँदै गइरहेको बेरुजुको कारण गणतन्त्र, संघीयताका शब्दहरुसमेत ओझेलमा पर्दै गइरहेका छन् । महालेखाको यो पछिल्लो प्रतिवेदनलाई आधार मान्ने हो भने देशमा गणतन्त्र र संघीयताले जनजनको प्रत्येक समस्यालाई सार्थक सम्बोधन गर्छ भन्ने कुरा जनजनले नपत्याउने अवस्थामा पुग्न लागिसकेको छ । प्रतिवेदनले औंल्याएको बेरुजु रकमबारे सामाजिक सञ्जालदेखि विद्युत्तीय सञ्चार अनि छापा सञ्चारसमेतमा थरीथरीका शीर्षकमार्पmत खबर बजारमा सार्वजनिक गरिएको खबरलाई हेर्ने हो र पढ्ने हो भने, संघीय सरकारलगायत प्रदेश सरकारदेखि लिएर स्थानीय सरकारको नेतृत्व गरिरहेका जनप्रतिनिधिहरुसमेत एकाध अपवादलाई छोडेर जनताको आँखामा आँखा जुधाएर कुरा गर्ने र छलफल गर्ने हैसियत राख्दैनन् भन्दा अतिशयोक्ति हुनेछैन । महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार हालसम्मको अद्यावधिक बेरुजु र कार्यवाही गरी टुंग्याउनुपर्ने रकम मात्र झन्डै पुग नपुग १२ अर्ब देखिन आउँछ । प्रतिवेदनले सबैभन्दा धेरै बेरुजु अर्थ मन्त्रालयमा देखाएको छ । प्रदेशहरुमा देखिन पुगेको बेरुजुको चित्र पनि डर लाग्दो अवस्थामा रहेको छ, जसअनुसार मधेस प्रदेशमा ८ अर्ब ३१ करोड ८ लाख, कोशी प्रदेशमा ५ अर्ब ५८ करोड ४ लाख, बागमतीमा ४ अर्ब २८ करोड ५ लाख, गण्डकी प्रदेशमा २ अर्ब ६८ करोड ५५ लाख, लुम्बिनी प्रदेशमा ३ अर्ब २ करोड ९ लाख, कर्णाली प्रदेशमा ३ अर्ब ९४ करोड ८२ लाख र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा २ अर्ब ६८ करोड २९ लाख रहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ । देशमा यत्रो आर्थिक बेथिति र विचलन हुँदा पनि संघीय गणतन्त्रका शासकहरु बोलीबाट यसलाई हामी सुर्धार्छौं भन्नेबाहेक कार्यान्वयन तहमा फिटिक्कै लागि नपरेको पुष्टि गर्दछ । अहिले पनि किञ्चित लज्जाबोध उनीहरुमा देखिँदैन । भर्खरै पेस गरिएको बजेटमा पनि देशमा देखा परिरहेको कहाली लाग्दो बेरुजु असुलउपर गर्ने स्पष्ट नीति तथा कार्यक्रमको खाका देखिँदैन ।

पटक–पटक देखिइरहेका र दोहोरिरहेका यी र यस्ता उदाहरणले के कुरा प्रमाणित गर्दछ भने, कुनै अमुक व्यवस्थाले वा सिद्धान्तले देशलाई समृद्ध बनाउँछ भन्ने अवधारणालाई पुनः गलत साबित गरिदिएको छ ।

कुनै पनि व्यवस्था आफैँमा खराब हुँदै होइन, व्यवस्थाले सही नेतृत्व पाउन सकेन भने वा असल नेतृत्व भए पनि सत्तामा पुगेपछि आफ्नो गुटगत स्वार्थको लागि चरित्र परिवर्तन गर्न पुग्यो भने देशमा थरीथरीका समस्या पैदा हुनु स्वाभाविक मानिन्छ। बेरुजुको प्रसंग पनि यसैको एउटा उदाहरण हो। संघीयता बदनाम हुनुका थुप्रै कारणमध्ये सही नेतृत्व नपाउनु पनि एउटा महत्वपूर्ण कारण हो।

विश्वका धेरै राष्ट्रहरु वर्तमान अवस्थामा विकसितरुपमा देखा पर्नुका कारणहरुमा त्यस देशमा अपनाइएको व्यवस्थालाई हृदयदेखि नै अंगीकार गरी राज्यका सञ्चालकहरुले सही सम्बोधन गर्न सकेको कारणबाट नै हो भन्नेमा विमति छैन । देश सञ्चालन गर्ने सञ्चालकहरुमा त्याग, क्षमा र धैर्यता यी तीन गुणहरु भएको हुनै पर्दछ । त्याग, क्षमा र धैर्यता राज्य सञ्चालकका महत्वपूर्ण गुणहरु मानिन्छन् । नेताहरुमा पनि यी गुणहरुको अनिवार्यता मानिन्छ र त्यस्ता गुण भएका नेतृत्वकर्ताहरुले मात्र आम जनताका समस्यालाई सही सम्बोधन गर्ने क्षमता र सामथ्र्य राख्दछ । कम्तीमा विशेष कारणवश समस्या सम्बोधन गर्न कठिनाइ पर्न गएको अवस्थामा पनि देशलाई भड्खालोमा हाल्ने कामचाँहि गर्दैनन् । बीपी कोइराला, गणेशमान सिंह, कृष्णप्रसाद भट्टराई, मदन भण्डारी, मनमोहन अधिकारी यी यस्ता व्यक्ति हुन्, जसले देशको समस्याको सार्थक सम्बोधन गर्ने प्रयास त गरे तर सफल हुन सकेनन् । तथापि देशलाई आजको जस्तो अवस्थामा पु¥याउने कामचाहिँ गरेनन् ।

देशको विकासबारे आजको परिवर्तित अवस्थासम्म आइपुग्दा राष्ट्रले विकासको क्षेत्रमा जुन फड्को मार्नुपर्ने थियो, त्याग, क्षमा र धैर्यताको अभावमा केही अपवादबाहेक नेतृत्वमा पुगेकाहरुले अर्थपुूर्ण पहल गर्नै सकेनन् । त्याग, क्षमा र धैर्यताको गुण नभएको नेतृत्व राज्यसत्तामा हाबी भइदिँदा परिवर्तनसहितको विकास त परै जाओस्, विकासका लागि पूर्वाधारका रुपमा रहेका धरोहरसमेत मासिन पुगेको इतिहास हाम्रै सामु ठिंग उभिएर गिज्याइरहेको छ । २०४६ मा प्रवेश गरेको बहुदलीय व्यवस्थादेखि आजसम्म आइपुग्दा २०४७ सालको केही समयसम्म रहेको राजनीतिक स्थिरतालाई बिर्सिदिने हो भने संविधान र कानुनलाई आ–आफ्नो अनुकूल प्रयोग गर्ने परिपाटी र भष्ट्राचारजन्य कार्यले नसोचेको रुपमा मौलाउने मौका पायो । महालेखाको पछिल्लो प्रतिवेदनलाई दृष्टिगत गर्दा पनि निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले आफ्ना दलका घोषणापत्रमा उल्लिखित र आपूmद्वारा घरदैलो कार्यक्रममा जनाइएका प्रतिबद्धताहरुलाई सम्बोधन गर्ने भन्ने कुरा मात्र नाटक रहेछ भन्ने प्रमाणित भएको छ । जनजनमा अब के विश्वासले पनि जरो गाडिसकेको छ भने, वर्तमान महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन त मात्र खालि नाङ्गो आँखाले देखिएका कैफियत मात्र हुन् । यदि कुशल नेतृत्वको हातमा सत्ता पुर्‍याउन जनजन सफल भए र गहिरिएर अनुसन्धान गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन सक्यो भने यो भन्दा कहाली लाग्दो तस्वीर जनजनको सामुन्ने प्रदर्शित हुनेछ भन्नेमा शंका छैन ।

विभिन्न चरणका आन्दोलनहरुबाट खारिएर आएका भनेका नेतृत्वहरुले राष्ट्रलाई विकासको फड्कोमा रुपान्तरण गर्नै सकेनन्। जनताले अपेक्षा गरेअनुसारको सम्बोधन गर्न प्रत्येक शासक असफल रहे। सत्तामा पुगेपछि जनताको जीवनस्तरमा कायापलट ल्याउँछु भनी हुँकार गरेर हिँड्ने नेताहरु आपूm सत्तामा पुगेपछि आपूmले गरेका बाचाबन्धनहरु सबै बिर्सेर मात्र सत्तामा आफ्नो र आफ्नो गुटको मात्र हालिमुहाली कसरी हुन सक्छ भन्नेमै ध्यान केन्द्रित गराए । इमानदारिता देखाउन सकेको भए अथवा सत्तामा पुग्नुअगाडि बनाइएका खाका तथा योजनाहरु कार्यान्वयन हुन सकेको भए देशले आजको अवस्थाभन्दा धेरै उचाइ हासिल गरिसक्थ्यो। सत्तामा पुगेपछि यी कुरालाई नेतृत्वले जनसमक्ष पस्कनै सकेन। राणाशासन र पञ्चायत व्यवस्थाले जनहितमा सम्बोधन गर्न सकेन भन्दै जनताको सहयोग, माया तथा बलिदानबाट वर्तमानकालसम्म आइपुग्दा पनि नेतृत्वहरु एक–अर्कामाथि आरोप, प्रत्यारोप, भष्ट्राचार, बेथिति तथा गुटबन्दीकै सेरोफेरोमा रहेर राज्यसत्तालाई घुमाइरहे । जसको कारण देखिएका समस्या र बेथिति नियन्त्रण हुनु कता हो कता, नयाँ–नयाँ समस्याहरुको जन्म दिने र न्वारान गर्ने कार्यहरु मौलाउन पुग्यो, जसको निरन्तरता अभैmसम्म जारी नै छ । पछिल्लोपटक पर्दाफास भइरहेको सहकारी काण्ड पनि यसैको एउटा रुप हो ।

(लेखक मैनाली अधिवक्ता हुनुहुन्छ ।)