ऋणको भार घटाऊ

सरकारले भर्खरै आगामी आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ का निम्ति १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रुपियाँको बजेट प्रस्तुत गरेको छ। बजेटमा दिइएको लक्ष्यअनुसार सरकारलाई खर्च गर्ने स्रोतको पर्याप्तता हुन्छ त भन्नेमा विभिन्न शंका उत्पन्न भएको छ।

बजेटमा उल्लेख भएअनुसार राजस्वबाट १२ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड र वैदेशिक अनुदानबाट ५२ अर्ब ३३ करोड रुपियाँ प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ। त्यस्तै वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब १७ अर्ब ६७ करोड र ३ खर्ब ३० अर्ब रुपियाँ आन्तरिक ऋण लिने सरकारको लक्ष्य छ। सरकारले बजेटको स्रोत यथार्थपरक रहेको दाबी गरे पनि चालू आवको तुलनामा राजस्व साढे १३, अनुदान ५३, बाह्य ऋण ५० प्रतिशत र आन्तरिक ऋण साढे ३७ प्रतिशत चालू आवको लक्ष्यभन्दा बढी रहेको छ।

त्यस्तै सरकारको कुल आम्दानीमा यिनीहरूको क्रमशः साढे ६७, ३, ११ र साढे १७ प्रतिशत हिस्सा रहेको देखिन्छ। चालू आवमा सरकारले गरेको आम्दानीलाई विश्लेषण गर्दा अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूले जति यथार्थपरक भन्ने दाबी गरे पनि महत्वाकांक्षी लक्ष्य भने पक्कै हो।

चालू आवको तुलनामा राजस्व संकलनको लक्ष्य यथार्थपरक छ । किनकि सरकारको बजेट समीक्षामा चालू आवमा राजस्व संकलन १२ खर्ब ५३ अर्ब ५२ करोड, वैदेशिक अनुदान ३४ अर्ब ३४ करोड र वैदेशिक ऋण १ खर्ब ४५ अर्ब ४४ करोड अनि आन्तरिक ऋणबाट २ खर्ब ४० अर्ब प्राप्त हुने अनुमान छ। अर्थ मन्त्रालय आफ्नै अनुमानका आधारमा बजेटको ऋणको भार अत्यन्तै ठूलो छ।

करिब साढे ५ सय अर्ब रुपियाँ सरकारले ऋण लिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। एकातिर नेपालको अर्थतन्त्रले यति धेरै ऋण थेक्न सक्छ त ? भन्ने प्रश्न छ भने अर्कोतिर बजारबाट सरकारले ठूलो परिमाणमा आन्तरिक ऋण उठाउँदा वित्तीय प्रणालीमा तरलताको अभाव सिर्जना हुने र ब्याजदर वृद्धि हुने खतरा पनि उत्तिकै रहेको देखिन्छ।

विश्व अर्थतन्त्रमा देखिएको आर्थिक मन्दीका कारण सरकारले वैदेशिक ऋण बढाउन सक्ने अवस्था कति छ ? भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै छ । चालू आवको तुलनामा आगामी आवमा सरकारले झन्डै ३ सय अर्ब रुपियाँ ऋण बढाउनुपर्ने स्थिति छ । वैशाख मसान्तसम्ममा सार्वजनिक ऋण २३ खर्ब ९७ अर्ब ४३ करोड रुपियाँ पुगेको छ।

आवको पहिलो महिना साउनमा २२ खर्ब ९९ अर्ब ३५ करोड रुपियाँ रहेकोमा १० महिनामै एक खर्बभन्दा बढी ऋण बढेको छ । समग्रमा सरकारको ऋण जीडीपीको आधारमा ४२ दशमलव शून्य २ प्रतिशत पुगिसकेको छ। यसमध्ये आन्तरिकतर्फ ११ खर्ब ८४ अर्ब ४८ करोड अर्थात् जीडीपीको २० दशमलव ७६ प्रतिशत र बाह्य ऋणतर्फ १२ खर्ब १२ अर्ब ९५ करोड अर्थात् जीडीपीको २१ दशमलव २६ प्रतिशत रहेको छ। नेपालले जीडीपीको कति प्रतिशतसम्म ऋण लिन सक्छ भन्ने यकिन नभएको हुँदा बढी ऋणले जोखिम निम्त्याउन सक्नेतर्फ विज्ञहरूले सुझाव दिँदै आएका छन्।

हुन त चालू आवका निम्ति सरकारले १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड २१ लाख रुपियाँ विनियोजन गरेको थियो। तर, खर्च भने १५ खर्ब ३० अर्ब ३५ करोड अर्थात् विनियोजन बजेटको ८७ दशमलव ४ प्रतिशत हुने संशोधित अनुमान छ। तसर्थ, आगामी आवमा पनि त्यसकै हाराहारीमा बजेट खर्च हुन सक्छ । तसर्थ, ऋणको त्रास धेरै गर्न नहुने एकथरीको भनाइ छ। तथापि, बजेट खर्च जति प्रतिशत भए पनि सरकारले ऋणको भार भने कम गर्नै पर्छ । ऋण लिएर चालू खर्चमा प्रयोग हुने स्थिति उत्पन्न भयो भने त्यो खतरनाक हुनेछ।