कार्यान्वयनमा चुतौती

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई आगामी आर्थिक वर्षका लागि २ खर्ब ३ अर्ब ६६ करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । यो भनेको कुल बजेटको १० दशमलव ९४ प्रतिशत हो।

चालू आवको लागि विनियोजित बजेटको तुलनामा आगामी आवका लागि ६ अर्ब ४७ करोड रुपियाँ बजेट वृद्धि भएको देखिन्छ । यो सकारात्मक पक्ष हो। तर, विनियोजित बजेट कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने विषयमा चुनौती देखिएको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठले बजेटमा नयाँ स्वाद दिन खोजेजस्तो देखिए पनि त्यसलाई कसरी कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा मार्गचित्र बनाउनुभएको छैन । बजेटमा शैक्षिक कर्जा, जनशक्ति आपूर्ति, विश्वविद्यालय सञ्चालन, मेडिकल कलेजको सम्भाव्यता अध्ययनलगायत विषय समावेश छ । सरकारी शिक्षा सुधार गर्ने धेरै उपाय खोजिएको छ । तर विद्यालय सञ्चालन र व्यवस्थापन खर्च बढ्न सकेको छैन ।

अर्थपछि शिक्षामा सबैभन्दा बढी बजेट विनियोजन भएको छ। विद्यालय शिक्षामा प्रदान गरिने छात्रवृत्तिका लागि ६० करोड रुपियाँ छ। बजेटमा ईसीडीका १ हजार ५ सय शिक्षकलाई विशेष तालिम, कर्णालीमा दिवा खाजाको रकम २५ रुपियाँ, अति विपन्न र सीमान्तकृत वर्गका ६ देखि १२ वर्षसम्मका बालबालिकालाई छात्रवृत्ति, साथीबाट सिक्ने र साथीलाई सिकाउनेलगायतका पपुलर कार्यक्रम समावेश छ।

नारामा अघि भए पनि कार्यान्वयनमा कठिन भएको विज्ञले बताएका छन् । शिक्षामा सुधार हुन सरकारी विद्यालय सञ्चालन खर्च बढाउनुपर्छ। विद्यार्थीलाई आकर्षित गर्न नयाँ–नयाँ योजना बढाउनुपर्छ। तर विगतजस्तै पुरानो बोतलमा नयाँ रक्सीको स्वाद दिन बजेटमा ढर्रा देखिएको छ। हुन त बजेटमा केही नयाँ कार्यक्रम नभएका भने होइनन्। बजेटमा लैंगिक संवेदनशील र सुरक्षित १ हजार कक्षाकोठा, १२ कक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थीलाई सीप र रोजगारीमा आबद्धता, सहुलियतपूर्ण शैक्षिक कर्जा, कृषि, इन्जिनियरिङ, सूचना प्रविधि, स्वास्थ्य विषय अध्ययन गराउन प्रदान गरिने कोटा पुनरावलोकन, नयाँ मेडिकल कलेज स्थापनाको सम्भाव्यता अध्ययन आदि विषयले बजेटमा केही नयाँपन दिएको छ। ती कार्यक्रम कार्यान्वयन कसरी गर्ने भन्ने अभ्यासको भने कमी छ।

जीवन उपयोगी र गुणस्तरीय शिक्षाका माध्यमबाट मर्यादित र नैतिकवान् समाजको विकास, आधारभूत शिक्षा प्राप्त गर्ने बालबालिकाको हक सुनिश्चित गर्ने, सीपमूलक र प्राविधिक शिक्षा विस्तार गरी रोजगारीको अवसर सृजना गर्ने, उच्च शिक्षालाई अनुसन्धानमूलक नवप्रर्वतन र व्यावसायिक बनाइने कुरा पनि बजेटमा उल्लेख छ । प्रारम्भिक बालविकासको सुधारका लागि बालविकासको १ हजार ५ सय शिक्षकलाई बुट क्याममा सहभागी गराउनेसमेत उल्लेख गरिएको छ।

सार्वजनिक विद्यालय रुपान्तरण कार्यक्रम सञ्चालन गरी विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि गर्ने सरकारको योजना छ । साथीबाट सिक्ने, साथीलाई सिकाउने कार्यक्रम सञ्चालन गरी सिकाइ र शैक्षिक नेतृत्व विकास गर्ने बजेटमा उल्लेख छ । यस्तो बजेटले शिक्षामा सुधार त होला तर यसलाई कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने विषयमा चुनौती थपिएको छ।

बजेट आइसकेको छ। अब यसलाई कसरी कार्यान्वयनको बाटोमा अघि बढाउने भन्ने विषयमा सोच्नुपर्छ। होइन भने बजेट कागजमा मात्र सीमित हुन्छ, कार्यान्वयन पक्ष अन्योल नै बन्नेछ।