गत मंगलबार संघीय संसद्मा आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेट वक्तव्य प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई ८६ अर्ब २४ करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन गर्नुभएको छ । गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा भने स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई ८३ अर्ब ९९ करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको थियो । तर सो आवमा स्वास्थ्य मन्त्रालयको पहल कदमीपछि विनियोजित रकमभन्दा २ अर्ब ११ करोड रुपियाँ स्वास्थ्यले थप पाएको थियो । यसरी स्वास्थ्य क्षेत्रमा गतवर्षको बजेटसँग तुलना गर्दा यस वर्ष खासै नयाँ कार्यक्रमसहितको पर्याप्त बजेट विनियोजन भएको देखिएन ।
आव २०८१/०८२ को बजेटमा आयुर्वेद, प्राकृतिक शिक्षा विस्तार, अस्पतालको सेवा विस्तार, उपकरण, भौतिक संरचनामा वृद्धि गरिने उल्लेख गरिएको छ। साथै वैकल्पिक शिक्षाका लागि २४ करोड र स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमका लागि ७ अर्ब ५० करोड विनियोजन गरिएको उल्लेख छ।
बजेटमा पाँच, दश र पन्ध्र शय्याका आधारभूत अस्पतालका लागि १५ अर्ब ४१ करोड, विपन्न नागरिकलाई मुटु, क्यान्सर, मृगौला, अल्जाइमर्स, पार्किन्सन्स, स्पाइनल इन्जुरी, हेड इन्जुरी तथा सिकलसेल एनिमिया रोगमा उपचार सहुलियतको लागि प्रतिबिरामी रु. १ लाख बराबरको रकम प्रदान गर्न ३ अर्ब बजेट छुट्याइएको लगायतका विषयहरु परेका छन् । यसका साथै उपचार खर्चका लागि मासिक ५ हजार रुपियाँ बिरामीकै खातामा जम्मा गर्ने व्यवस्था हुने उल्लेख छ । स्वास्थ्य सेवा सर्वसुलभरुपमा पाउने नैसर्गिक अधिकार संविधानमै उल्लेख छ तर लुपसलगायतका स्वास्थ्य समस्याका विषयमा स्वास्थ्य बजेटमा सरकारले सम्बोधन नगर्नु दुःखको कुरा हो ।
सामाजिक सुरक्षा कोष र स्वास्थ्य बिमाबीच अन्तरआबद्धता कायम गर्ने घोषणा गरिएको छ । बजेट प्रस्तुतिमा एकीकृत सामाजिक सुरक्षाको अवधारणा अनुरुप सामाजिक सुरक्षा कोष र स्वास्थ्य बिमाबीच अन्तरआबद्धता कायम गरी कोषमा आबद्ध योगदानकर्ताको स्वास्थ्य बिमा सामाजिक सुरक्षा कोषमार्फत हुने व्यवस्था मिलाइने बजेटमा उल्लेख छ । यस्तै योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणालीको दायरा विस्तार गरी अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकलाई क्रमशः सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्दै लगिनेसमेत उल्लेख गरिएको छ।
बजेट प्रस्तुतिका क्रममा अर्थमन्त्री पुनले बाल मृत्युदरमा उल्लेख्य कमी आएको बताउनुभयो। उहाँले गणतन्त्र घोषणाअघि अर्थात् २०६४ सम्म प्रतिहजारमा ९८ रहेकोमा अहिले २१ मा झरेको उल्लेख गर्नुभयो । यसै गरी पाँच वर्षमुनिका बालबालिकाको मृत्यु ६१ रहेकोमा ३३ मा झरेको पनि प्रस्तुत गर्नुभयो । सोही अवसरमा मातृ मृत्युदर प्रतिएक लाखमा २ सय ८१ बाट १ सय ५१ मा झरेको उल्लेख गर्नुभयो। यसलाई सकारात्मकरुपमा लिनुपर्छ।
गाँजा खेतीलाई औषधि प्रयोजनका लागि व्यावसायिक खेती गर्ने कार्य अघि बढाउन कानुनी व्यवस्था मिलाइने प्रस्तुत गरियो। गाँजाको व्यावसायिक खेतीका लागि राजनीतिक दलका नेता तथा सांसदहरुले लामो समयदेखि लबिङ गर्दै आएका थिए। यसरी बजेटमै गाँजा खेतीलाई व्यावसायिक बनाउने घोषणासँगै संसद्मा गडगडावट ताली बजेको थियो ।
यता मदिरा, बियर, सुर्तीजन्य पदार्थमा अन्तशुल्क दरमा वृद्धि गरेको उल्लेख गरिए पनि कति प्रतिशत वृद्धि गरिएको भन्ने उल्लेख नगरी आम नागरिक तथा उपभोक्तालाई गुमराहमा राखिएको देखिन्छ। अर्को कुरा, जनस्वास्थ्य जोखिममा पारिएको अवस्थामा अनुगमन, मूल्यांकन र जनस्वास्थ्यलाई पहिलो प्राथमिकतामा नराखिनु अत्यन्तै दुःखद हो। सरकारको ध्यान आम नागरिकको स्वास्थ्य सुधारमा पुगोस् । स्वस्थ नागरिक र समृद्ध नेपालको परिकल्पना गरियोस् ।
प्रतिक्रिया