देश वर्तमानमा कसले कसलाई खुइल्याउने विषयलाई लिएर प्रतिस्पर्धामा लागिपरिरहेको छ र एकले अर्कालाई खुइल्याउने क्रम जारी छ। जनजनको लागि यस किसिमको प्रतिस्पर्धा हुनु एक किसिमको शुभसंकेत नै मान्नुपर्दछ। यस किसिमको प्रतिस्पर्धाका कारण मै हुँ भन्नेहरुको मुखुण्डो बिस्तारै जनसमक्ष उदाङ्गिँदै जान्छ। अहिले सहकारीको विषयलाई लिएर संसदीय समिति गठन गरिनेदेखि लिएर कान्तिपुर पत्रिकाका मालिकसम्मलाई पक्राउ गरिएको विषयले खबरबजार गर्माएको गर्मायै छ। सहकारीको विषय जुन रुपले उठिरहेको छ त्यही रुपमा सहकारीबाट पीडित भएका पीडितहरुको जायज आवाजले अर्थपूर्णरुपमा स्थान ग्रहण गर्न सकेको छैन। विगतलाई फर्केर हेर्दा पनि गठन भएका विभिन्न समितिहरुको संख्या थुप्रै पुगिसकेको छ।
विगतदेखि अर्थात् देशमा प्रजातन्त्रको पुनर्वहालीको अवस्थादेखि वर्तमानसम्मको गठन गरिएको समितिको संख्यालाई आँकलन गर्ने हो भने थुप्रै विभिन्न नामका समितिहरु गठन भइसकेका छन्। प्रायः समितिहरुमा दलीय व्यक्तिहरु पदाधिकारीको रुपमा समावेश गरिने गरिन्छ, जसका कारण कैफियत प्रतिवेदनले प्रायः स्थान ग्रहण गर्दछ । कतिपय राम्रा प्रतिवेदनहरु समयमै कार्यान्वयन भएर दोषीले सजाय पाएको समाचार यदाकदा मात्र खबरबजारमा आउने गर्दछ। सहकारी पीडितहरुको विषयलाई लिएर देशमा गरमागरमको बहसले निरन्तरता पाइरहेको छ। सहकारी पीडितको समस्या एकातिर छँदै छ, त्यही विषयलाई भजाएर आ–आफ्नो राजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्ने दाउमा राजनीतिक व्यवसायीहरु लागिपरिरहेको आभास जनजनलाई भएको छ। इमानदारीपूर्वक सहकारी सञ्चालकहरुको गलत स्वार्थलाई सरोकारवालाहरुले प्रश्रय नदिई बीचैमा नियन्त्रण गरेको भए न त सहकारीमा समस्या पैदा हुन्थ्यो, न त बचतकर्ताहरुको कन्तबिजोग हुन्थ्यो ।
सहकारीको मूलभूत उद्देश्य भनेको नै देशमा रहेका विपन्न वर्गहरुको आर्थिक उत्थान गर्नु हो । बचत संकलन तथा सरल ब्याजदरमा विपन्न वर्गहरुलाई ऋण प्रवाह गरी देशको आर्थिक उन्नतिमा सघाउनुपर्ने सहकारीहरु सञ्चालकहरुको लापरबाही र बदनियतको कारण आज बदनामको अवस्थामा पुगेका छन्। त्यही कारणले एकातिर सहकारी सञ्चालकहरुको भागाभाग छ, अर्कोतिर दुःखजिलो गरेर आवश्यकता परेका बेला प्रयोगमा ल्याउन भनेर नागरिकहरुले जम्मा गरेका रकमहरु डुब्न पुगेका छन्।
वास्तवमा त्यसो हुनुको मुख्य कारण भनेकै सहकारीमाथि राज्यको प्रभावकारी अनुगमन नहुनु हो। बेलाबेलामा सशक्त अनुगमन गरेर कुनै पनि बहानामा बचतकर्ताहरुको रकम तल–माथि गरिएको पाइएमा तत्काल कानुनी कारबाहीमार्फत बचतकर्ताको रकम सुरक्षित गरिएको भए आजको यो अवस्था आउने थिएन । राज्यको फितलोपनको कारण आज देशव्यापीरुपमा यो समस्याले प्रभुत्व जमाउने थिएन। जुनरुपमा नेपालीहरुको आर्थिक उन्नति र प्रगतिको लागि सहकारीले भूमिका खेल्नेछ भन्ने आशा र आस्था थियो, अन्ततः त्यो धराशायी हुन पुगेकोे छ।
नागरिकहरुले खाई नखाई गरेको बचतलाई सञ्चालकहरुले आ–आफ्नो हित र उद्देश्यमा जथाभावी ऋण लिने र दिने गरी सहकारी संस्थालाई खोक्रो बनाए । हुँदा–हुँदा स्थिति यहाँसम्म जटिल हुन पुग्यो कि कानुनी कार्यवाहीको पासो आपूmतिर पनि आइपुग्ला भन्ने अनुमानले सहकारीका सामान्य कर्मचारी आत्महत्याको बाटोसमेत रोज्न बाध्य हुन पुगेका छन् । वास्तवमा सहकारी डुबाउन जति सञ्चालकहरु दोषी छन् त्यसको सामान्य प्रतिशत पनि कर्मचारीहरु दोषी हुन्नन् भन्ने जनजनको ठम्याइ छ । सञ्चालकहरुले जे भन्छन्, त्यो मान्न बाध्य छन् कर्मचारीहरु । पीडित बचतकर्ताहरुको अर्बौं सम्पत्ति फिर्ता हुने हो कि होइन, कुनै ठेगान छैन । यो विषयलाई यसै सेलाउन कुनै पनि हालतमा दिइनुहुँदैन ।
सहकारीहरुको गलत धन्दा प्रतिशतको आधारमा मूल्यांकन गर्ने हो र सबै परेका उजुरीहरुको आधारमा सहकारीहरुमा स्वतन्त्र छानबिन हुने हो भने थुप्रै सहकारीका कर्तुतहरु जनजनसामु छर्लंग हुनेछन् भनेर इच्छाराज प्रसंगलाई लिई उति बेलै सम्बन्धित निकायहरुलाई सजग गराउन थुप्रै सञ्चारकर्मी तथा आलेखकर्ताहरुले भूमिका खेलेका कारण आज सहकारीमाराहरुको पर्दाफास हुन पुगेको हो भन्ने कुरामा द्विविधा छैन । वर्तमानमा सहकारी छानबिनको लागि संसदीय समिति गठन हुनु आवश्यक छ कि छैन भन्ने विषयमा प्रमुख पुरानो दल मानिएको नेपाली कांग्रेस र सरकारमा नेतृत्व गरिरहेका तीन दलहरु, जसमध्ये एउटा धेरै पुरानो, एउटा अलि पुरानो र अर्को नयाँ दलका पात्रहरु एक–आपसमा ङ्यारङ्यार र ङुरङुर गरिरहेका छन् । राजनीतिक व्यवसायीहरु कोही पनि जनताको सेवकको रुपमा मुखरित हुन सकिरहेका छैनन् । आफ्नो स्वार्थ पूर्तिको लागि एकले अर्काको यो फाइल खोलिदिऊँ र त्यो फाइल खोलिदिऊँ भन्दै एक–अर्कालाई तर्साउने कार्य भइरहेको छ ।
जनसेवी शासकले कहिल्यै पनि गलत गरिएको फाइल खोलिदिऊँ भनेर कोही कसैसँग सोध्नै पर्दैन । एक अर्थमा एक–अर्कालाई आरोप–प्रत्यारोपको माध्यमबाट साँच्चिकै गलत क्रियाकलापका फाइलहरु खुल्न पुग्छन् भने त्यो देशको लागि शुभसंकेत नै मान्नुपर्दछ तर त्यस्ता भनाइहरु कार्यान्वयनको रुपमा परिणत होलान् भन्ने जनजनको आशंका पहिलेजस्तै अहिले पनि कायमै छ।
यदि साँच्चिकै फाइल खोलाखोल गरेर देशलाई यो अवस्थामा पु¥याउने दोषीहरुलाई सजायको भागिदार बनाउने हो भने संसदीय समिति होइन, स्वतन्त्र विशेषज्ञहरुको समूह भएको व्यक्तिहरुलाई समावेश गरी अधिकारसम्पन्न छानबिन आयोग गठन गरिनुपर्दछ । यस्तो काम सेवकरुपी शासकले मात्र आँट गर्न सक्छ, शासकरुपी शासकले यो आँट गर्ने हिम्मत नै राख्दैन । अहिलेसम्म गठन गरिएका संसदीय समितिहरुमा दलीय व्यवसायीहरुदेखि बाहेक अरु रहने कुरै भएन । कानुन नै त्यस्तै बनाएपछि सबैलाई हाइसन्चो हुने नै भयो । यस्ता खाले नाममात्रको समितिको काम भनेको या त प्रतिवेदन नै सार्वजनिक नगर्ने, या त कसुरदार देखिए पनि बेकसुर साबित गरिदिने, या त कुनै निर्णय नै नगरिदिने अवस्था सिर्जना गर्नु मात्र हो । यसको लागि अरु उदाहरण हेर्नै पर्दैन, पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रमाथि लागेको महाअभियोगका सम्बन्धमा समितिले खेलेको खेललाई हेरे पुग्छ ।
थुप्रै सहकारीहरुले देशको नीति, नियम र कानुनलाई राम्रैसँग लत्याउने गरेका छन् । अपवादको रुपमा केही सहकारीहरुको इमानदारिता देखिनु त्यो छुट्टै विषय हो । सहकारीका टाउकेहरुले जनजनको सम्पत्तिलाई आ–आफ्नो कम्पनीमा लगानी गर्नु, पदाधिकारीहरुका आफन्तलाई चाहेजति ऋणको नाममा धन प्रवाह गर्नु, विभिन्न व्यवसायमा लगानी गर्नु, नाफा आए आफ्नो भकारी भर्नु र नोक्सान भए जनजनले खाई नखाई जम्मा गरेको वा बुढेसकाल र आफूलाई समस्या पर्दा काम लाग्छ भनी पाइपाइ गरी बचत गरेको रकममा घुकुती खेल्नु यिनीहरुको दिनचर्या भएको छ । बल्ल पीडितहरुका आँसुले यिनीहरुलाई पोल्न थालेको छ । त्यति मात्र होइन, काठमाडौं उपत्यकाको हकमा विशेष गरी नेवार समुदायका सदस्यहरुले बटुवाका प्रयोजनका लागि र बुढेसकालमा समय व्यतीत गर्न भनी अर्पण गरेका फाल्चा, सत्तल र पाटीपौवाहरुसमेत केही सहकारीवालाहरुले वर्षौंदेखि कब्जा जमाएर प्रयोग गर्दै आएका समाचारहरु पनि सार्वजनिक भएका थिए । लालीगुँरास सहकारी यो मामिलामा मुछिएको थियो ।
विडम्बना नै मान्नुपर्दछ, देशमा भएका संविधान, नियम, कानुनहरु मात्र देखाउने दाँतमा परिणत हुन पुगे। विधिको शासनद्वारा शासित हुन जनजनले मञ्जुर गरे पनि विधिद्वारा नै सेवकको रुपमा शासन गर्न शासकहरु कहिल्यै सकारात्मक देखिएनन्। राणाकालीन व्यवस्थादेखि लिएर वर्तमानसम्मको इतिहासलाई नियाल्दा पनि यही कुराले प्रतिनिधित्व गरिरहेको छ।
जंगबहादुरका पालामा जन्मिएको मुलुकी ऐन, पद्म शमशेरको पालामा उब्जिएको अन्तरिम विधान २००७ र वर्तमान नेपालको संविधान २०७२ सम्म आइपुग्दा र परम्परागत सोचदेखि लिएर आधुनिक सोचसम्मका कुराहरुलाई प्रतिनिधित्व गरिरहँदा पनि देशले लय समाउन सकेको छैन । यथार्थमा जोसुकै शासकले सत्तामा हालिमुहाली गरे पनि शासकहरु आफैँले बनाएको संविधानदेखि लिएर नियम, कानुन सबैलाई रद्दीको टोकरीमा मिल्काउँदै आफूखुशी शासन सञ्चालन गर्न थालेको कारण प्रत्येक जनले थरी–थरीका पीडाहरु भोगिरहनुपरेको छ ।
जुन बेलादेखि जनताको मतबाट आफूलाई शासक ठान्ने राजनीतिक व्यवसायीहरु जनसेवी शासक नभई द्रव्यमोहमा स्खलित हुन पुगे त्यति बेलादेखि देश ओरालो गतिमा लाग्न थालेको हो । जानि नजानी भएका अर्थात् विगतमा आफ्ना स्वार्थवश नै भए पनि भए/गरिएका विकासहरुको संरक्षण त परै जाओस्, त्यति बेला व्यवस्थित गरिएका आधारस्तम्भसमेत वर्तमान राजनीतिक व्यवसायीहरुका रुचिका लागि भत्काइएको प्रत्यक्ष उदाहरण जनजनसामु उभिएका उभियै छन्।
वास्तविकता बुझिसकेका, जेलनेल र हन्डर खाएर खरोरुपमा उत्रेका राजनीतिक नेतृत्वहरुसमेत राजनीतिक व्यापारीमा परिणत हुन पुगेपछि तिनीहरुबाट अरु अपेक्षा गर्नु पनि जनजनको भूल नै थियो । यो वा त्यो नाउँमा द्रव्यमोहमा डुबुल्की लगाउने कार्यलाई निरन्तरता दिँदै आइरहेको तथ्यलाई नियाल्दा अब देशले परिवर्तनको काँचुली कहिलेसम्म फेरिसक्छ भनेर तत्काल अनुमान गर्न सक्ने अवस्था देखिँदैन । प्रायः पचास उमेर नाघेका जनमत आफ्नो जीवनकालमा देश परिवर्तनको संघारमा आइपुग्छ भन्ने कुरामा विश्वस्त देखिँदैनन्।
संघीयतामार्फत देशलाई उँभो लगाउने कुराको राजनीतिक व्यवसायीहरुले अन्तरात्मादेखि नै संकल्प लिए पनि गाह्रो–गाह्रो अवस्था सिर्जना भैसकेको छ। शासक मात्र शासकको रुपमा होइन, सेवक शासकको रुपमा परिणत हुने हो भने संघीयता संविधान कायम राखेर अहिले भएका संसद् सदस्यहरुको संख्या घटाउने र अनाहकको मनपरि खर्चलाई नियन्त्रण गरी स्वतन्त्र नागरिक समाजका स्वयंसेवीहरुलाई प्रतिपक्षीको भूमिका निर्वाह गर्न आवश्यक संविधान संशोधन गरेर सबैको सहमतिमा अगाडि बढ्न सक्यो भने झीनो आशाचाहिँ विद्यमान रहेको छ।
(लेखक मैनाली अधिवक्ता हुनुहुन्छ ।)