स्थानीय तहमा लोकतन्त्रकाे प्रयोग र सफलता

स्थानीय सरकार नागरिकको सबैभन्दा नजिकको सरकार हो । सन्नीकटताको सिद्धान्तअनुसार स्थानीय तह स्थानीय नागरिकनिकट रहेको जननिर्वाचित निकायका रूपमा विकास भएको संस्था हो भनेर बुझिन्छ । द्वन्द्वलगायत विविध कारणले हिजो हामीले २० वर्ष चुनाव नभएको अवस्थालाई भोग्यौं । स्थानीय तहको निर्वाचनसँगै लामो समयपछिको ग्याप पूरा भएको छ । अहिले स्थानीय लोकतन्त्र जनताले प्रयोग गर्न पाएका छन् । त्यसबेला एउटा कर्मचारीको भरमा स्थानीय निकाय चल्नुपरेको अवस्था थियो । जनताका प्रतिनिधि नहुँदा कर्मचारीले बजेट र कार्यक्रम कस्ता बनाउथे, जनताका आवश्यकता के–के हुन् बुझेर कार्यक्रम तय हुने कुरै थिएन । जनप्रतिनिधि नभइसकेपछि कर्मचारीको भरमा चलेका स्थानीय निकायले जनताको भावनाभन्दा पनि निश्चित व्यक्तिको भावनाअनुसार नै काम गर्ने दृष्टान्त हामीले भोगेकै हौं ।

अहिलेको संविधान निर्माण र तीन तहको सरकारको अभ्यास भएसँगै स्थानीयस्तरमा जनता र सरकारबीचको ग्याप हटेको छ । अर्को कुरा संविधानले राज्यको शक्ति पनि तल्लो तहलाई दिएको छ । राज्यको व्यवस्थाअनुसार कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका संविधानको परिचय खण्डमै परिभाषित गरेको छ । राज्यको जुन शक्ति स्थानीय तहमा पुगेको छ । स्थानीय तहले कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाकै अभ्यास गर्न पाएका छन् । स्वयत्त अधिकार प्राप्त स्थानीय सरकारले स्थानीयस्तरको अवस्था र आवश्यकताअनुसार नीति, कार्यक्रम, बजेट र कानुन निर्माण तथा त्यसको पालना भए नभएको अनुगमनसमेत गर्न सक्छ । नागरिकले पनि आफ्ना जनप्रतिनिधिलाई जतिबेला पनि भेटेर खबरदारी गर्ने, सहयोग गर्ने, सुझाव दिने र सेवा लिन पाउने भएका छन् । जनताले स्थानीय सरकार मेरो सरकार हो भन्ने बुझेको हुँदा नागरिक त्यहाँ जाने र सरकार प्रमुखसँग आँखामा आँखा जुधाएर कुरा गर्ने, काम भएन भने किन भएन भनी प्रश्न गर्ने सुविधा प्रयोग गरिरहेका छन् ।

तर, अझै पनि कतिपय स्थानीय तहमा कर्मचारीको अभाव छ। राम्रा कर्मचारी स्थानीय तहले पाउन सकेको अवस्था छैन। कर्मचारी केन्द्रबाटै खटाइने भएकाले कर्मचारीको जवाफदेही, उत्तरदायित्व स्थानीय सरकारभन्दा केन्द्रप्रति बढी देखिएको छ। यसलाई समस्याका रूपमा लिन सकिन्छ । शिक्षाको अधिकार स्थानीयलाई दिएको छ । तर, अझै संघीय शिक्षा ऐन नआइसकेकाले स्थानीय कानुन बन्न सकेको छैनन्। त्यस्तै, संघीय निजामती विधेयक नआएकाले कर्मचारी व्यवस्थापनको सन्दर्भमा कठिन भइरहेको अवस्था छ। संघका कर्मचारी स्थानीय तहमा पठाउने व्यवस्थाले स्थानीय सरकारप्रति जति जिम्मेवार, जवाफदेही, र उत्तरदायि हुनुपर्ने हो त्यो हुन सकेको छैन। राज्यले बनाउनुपर्ने कतिपय महत्वपूर्ण संघीय कानुन नबन्दा स्थानीय तहले पनि आफ्ना कानुन बनाउन पाएका छैनन् । हाम्रो संघीयता प्रतिस्पर्धी नभई सबै सरकारबीच आपसी सहकार्य र सहअस्तित्वको सिद्धान्तअनुसार मिलेर मिलाएर जानेखालको हो । कतिपय कार्यकारी अधिकारको प्रयोग संविधान र कानुनबमोजिम हुने भएकाले संघीय कानुन नबनेकाले स्थानीय तहहरूले अफ्नो कानुन बनाएर लागू गर्न सकेका छैनन् । यसको दोषी केन्द्रीय सरकार नै हो । आवश्यक कानुन निर्माण भएर कार्यान्वायनको चरणमा गइसकेपछि स्थानीय सरकार अझ मजबुद हुने र जनताले आफ्नो घरपायकबाटै सेवा सुविधा प्राप्त गर्न सक्नेछन् । तर, यति हुँदाहुँदै पनि हिजो स्थानीय निकायमा जुन वितृष्ण थियो, अहिले त्यो छैन । स्थानीय तहमा ठूलो वित्तीय स्रोतसाधन गएको छ । विकास निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्यमा ठूलो परिवर्तन भएको छ । सानातिना कामका लागि पनि सदरमुकाम धाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य भएको छ । समग्रमा हेर्दा हिजो ६० देखि ७० प्रतिशत कामका लागि केन्द्रमा धाउनुपथ्र्यो भने अहिले त्यो पालिकामै गएको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, भेटेनरी, सानातिना विकास निर्माण, खानेपानी, सिंचाइ कुलोलगायत काममा सदरमुकाम धाइरहनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य भएको छ । कर्णलीदेखि बजेट माग्दै अर्थमन्त्रालयमा धाउनुपर्ने बाध्यता हटेको छ । दश,बीस,पचास लाखका योजना पालिकास्तरबाटै सम्भव हुन थालेका छन् । केन्द्रबाट वित्तीय हस्तान्तरण हुने गरेका छन् ।

त्यसले ठूलै विकासका काम हुन्छन् । मानिसहरूमा रोजगारीका लागि विदेश जानेबाहेक सेवा सुविधा खोज्नका लागि बसाइसराई गर्नुपर्ने अवस्था अहिले छैन । सबै स्थानीय तहमा राम्रै सडक पुगिसकेका छन् । विद्युत्, खानेपानी, स्वास्थ्य, शिक्षा स्थानीयस्तरमै पुगिसकेका छन् । यो संघीयताले ल्याएको ठूलो परिवर्तन हो । हिजो द्वन्द्वका कारण गाउँघर छाडेकाहरू अहिले गाउँ फर्किन थालेको छन् । हिजो गुनासो पोख्ने ठउँ नभएर नागरिक गाउँ छाडेका थिए।

सुशासनको पक्ष

धेरै भ्रष्टाचार तल गएको छ भनेर हल्ला गर्ने गरिएको छ । जहाँ स्रोतसाधन हुन्छ त्यहाँ सबैका आँखा पुगेका हुन्छन् । अर्को कुरा सिंहदरबारमा यत्रा मन्त्रालय छन् । स्रोत साधन यही प्रसस्त छ । तर, भएका गतिविधिबारे कसैले देख्दैन । सामान्य नागरिक सिंहदरबार आउनै सक्दैन । तर, स्थानीय तहमा त जतिबेला पनि खबरदारी गर्न सक्छ। आफैँले भोट दिएर जिताएको जनप्रतिनिधि छ। त्यसो हुँदा त्यहाँ सबै कुरा पारदर्शी पनि हुन्छ । वित्तीय अनुशासनको केही समस्या त छ । तर, केन्द्रबाट हुने कामसँगै स्रोत पनि संगै जाने हुनाले बेरुजु बढेको देखिन्छ । यसको मतलव हिजोका दिनमा समस्या नभएको भन्ने होइन् । केन्द्रीकृत शासन व्यवस्थामा कार्यालयको बजेट कति, खर्च कतिभयो, बेरुजु कति थियो । बजेट खर्च के कसरी भइरहेको छ भन्ने थाहा नपाएको मात्रै हो । अहिले स्थानीय तहमा तिनै काम र बजेट गए पनि वास्तविक अवस्था थाहा पाइएको मात्रै हो । अब वित्तीय अनुशासन र सुशासनको पाटोमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले पनि सुझाव दिएको छ । अख्तियारमा धेरै उजुरी स्थानीय तहकै छन् । नागरिक सचेत भएका र राज्यको अवस्थाबारे बुझेर उजुरी परेका हुन् भन्ने पक्षबाट हमीले हेर्नुपर्छ । विस्तारै सुशासनको पाटो सुधार हुँदै जान्छ ।

कर्मचारी समस्या

महत्वपूर्ण कुरा स्थानीय तहमा कर्मचारी नजाने समस्या छ । यो अवस्थालाई सरकारको नालायकीपन हो भनेर बुझ्दा हुन्छ । सरकारी कर्मचारी सरकारले जहाँ खटायो त्यही जानुपर्छ, जान्न भनेर सुख पाउँदैनन् । सरकारको मातहतका कर्मचारी काम गर्न पठाएका ठाउँमा नगएर संघीय मन्त्रालयमा घुमेर बसिरहेको अवस्था छ । उसलाई रोजेको ठाउँ चाहिएको छ । कर्णाली, सुदूरपश्चिम जानुपर्दैन ? के त्यहाँ कर्मचारी चाहिँदैन ?

हिजो दश २० लाख हुँदा पनि तिनै खरदार सुब्बाले चलाएका थिए, अहिले बीस, पचास करोड बजेट हुँदा पनि खरदार सुब्बाले चलाए भन्ने गुनासा सुनिएको छ । त्यसकारण कर्मचारीको हकमा सरकारले जहाँ खटायो त्यहाँ जानुपर्छ। पठाउन नसक्नु सरकारको कमजोरी हो। सिंहदरबारका करिब ६० प्रतिशत कर्मचारी तल्लो तहमा समायोजन भएर गएका छन्। तर पनि स्थानीय तहमा कर्मचारी अभाव कायमै छ।

संघीय सरकारले आवश्यक समन्वय गरेर अभिभावकको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । हामीले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४बारे, संविधान र कानुनबारे बहस छलफल चलाउनु र जनतालाई बुझाउने काम गर्नुपर्छ । कतिपय जनप्रतिनिधिलाई समेत संविधान र कानुनका विषयमा प्रस्टसँग बुझाउने गरी छलफल बहस चलाउनुपर्ने आवश्यकता छ ।