विद्यालयको संरचना र विकास बजेट अत्यन्तै कम

अनुमानित बजेट माग
–शिक्षक तलब १ खर्ब २१ अर्ब
–उपदानमा करिब १५ अर्ब
–उच्च शिक्षा २० अर्ब
–मेडिकल एजुकेसन र छात्रवृत्तिबापत ६ अर्ब
–दिवा खाजाका लागि ९ अर्ब
–निःशुल्क पाठ्यपुस्तक ३ अर्ब
–विद्यालय सञ्चालन व्यवस्थापन शीर्षकमा २ अर्ब
–विद्यालय पुनःनिर्माणका लागि ५ अर्ब

काठमाडौं ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको बजेटमा विद्यालय सञ्चालन व्यवस्थापन, सूचना प्रविधि, विद्यालय पुनःनिर्माणलगायतका शीर्षकमा अत्यन्तै कम बजेट रहने अनुमान गरिएको छ।

अर्थ मन्त्रालयले शिक्षा मन्त्रालयको बजेट सिलिङ ५८ अर्ब रुपियाँ मात्र तोकेको अवस्थामा शिक्षामा प्रदेश र स्थानीय निकायको बजेटको बारेमा मन्त्रालयलाई समेत जानकारी नभएका कारण विद्यालयको संरचना र विकासमा न्यून बजेट रहने अनुमान गरिएको छ।

विद्यालय शिक्षामा सुधार र परिणाम आउनेगरी काम गर्न विद्यालय सञ्चालन खर्च बढाउनुपर्ने मन्त्रालयको भनाइ रहे तापनि स्रोतका अनुसार धेरै बजेट शिक्षकको तलब भत्तामा खर्च हुनेछ। शिक्षकको तलब भत्तामा करिब १ खर्ब २१ अर्ब र उपादानमा करिब १५ अर्ब रुपियाँ खर्च हुने स्रोतले जनाएको छ। त्यसै गरी उच्च शिक्षामा २० अर्ब, मेडिकल एजुकेसन र त्यसका लागि छात्रवृत्तिवापत करिब ६ अर्ब, अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षाअन्तर्गत दिवा खाजामा ९ अर्ब रुपियाँ खर्च हुने बताइएको छ।

मन्त्रालयले कक्षा ६ सम्मका विद्यार्थीलाई दिवा खाजाको व्यवस्थापन गर्न थप १३ अर्ब रुपियाँको बजेट माग गरेको छ। बजेटमा निःशुल्क पाठ्यपुस्तक शीर्षकमा ३ अर्ब, विद्यालय सञ्चालन व्यवस्थापन शीर्षकमा २ अर्ब, जाजरकोट र रूकुमपश्चिम, बझाङ जिल्लाको भूकम्पबाट ध्वस्त विद्यालय र अन्य विद्यालय पुनःनिर्माण शीर्षकमा करिब ५ अर्ब रुपियाँ बजेट माग गरेको छ।

मन्त्रालयका अधिकारीका अनुसार विद्यालय पुनःनिर्माण, विद्यालय सञ्चालन र व्यवस्थापन, सूचना प्रविधिलगायत शीर्षकमा थप बजेट माग गरेको छ। मन्त्रालयले माग गरेअनुसार बजेट उपलब्ध हुन नसके शिक्षामा खासै सुधार आउन नसक्ने शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारीहरूको भनाइ छ।

शिक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएका शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठले आधा दर्जनजति लोकप्रिय कार्यक्रम प्रस्ताव गर्नुभएको छ। उहाँले प्रस्ताव गर्नुभएको कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन कठिन देखिएको टिप्पणी गर्दै मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने– ‘भौतिक निर्माणमा ध्यान दिन छाडेर आफू लोकप्रिय हुन नयाँ कार्यक्रम ल्याउन लाग्नुभएको मन्त्री श्रेष्ठको बजेट कार्यान्वयन हुनेमा शंका छ ।’

मन्त्री श्रेष्ठले शिक्षक नेतृत्व केन्द्र, शिक्षक पोर्टल, मेघा किचन, करियर काउन्सिलिङ, इन्डस्ट्री एकेडेमिया इन्टरफेस, बुटक्याम्प मोडललगायत नयाँ कार्यक्रम तय गर्नुभएको छ।

नीति तथा कार्यक्रममा शिक्षकलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै शिक्षकलाई मासिक रूपमा तलबभत्ता उपलब्ध गराउने, प्रदेश सरकारको समन्वयमा ‘शिक्षक नेतृत्व केन्द्र’ स्थापना गरी सोमार्फत् शिक्षकको क्षमता वृत्तिविकास र शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि गरी प्रशिक्षणलाई थप प्रभावकारी बनाउने गरी बजेट माग गरिएको छ।

अघिल्ला मन्त्री अशोक राईको कार्यकालको सबै बजेट हेरफेर गरी नयाँ कार्यक्रम र बजेट तयार भइरहेको छ। अर्थ मन्त्रालयले आगामी आबमा शिक्षा मन्त्रालयको लागि ५८ अर्ब २९ करोड ८७ बजेट सिलिङ तोकेको छ। त्यसमा चालुतर्फ ५३ अर्ब ९ करोड ८७ लाख र पुँजीगततर्फ ५ अर्ब २० करोड रुपियाँ रहेको छ। अर्थ मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको यो सिलिङ चालू आबको भन्दा २ दशमलव ६ प्रतिशत बढिरहेको छ।

यसअघि विद्यालय शिक्षा शीर्षकमा विद्यालय पूर्वाधार विकासअन्तर्गत् ८ हजार विद्यालय भवन निर्माण गर्न ४८ अर्ब रुपियाँ र ५३ हजार १ सय ५८ शिक्षक दरबन्दी आवश्यक रहेको र आगामी आवमा आधारभूत तहका १० हजार र माध्यमिक तहका ८ हजार शिक्षक दरबन्दी थप गर्न ११ अर्ब ८९ करोड, स्रोतकेन्द्रमार्फत् शिक्षकको पेशागत विकासका लागि ७५ करोड ३० लाख आवश्यक पर्ने उल्लेख थियो।