कोशी प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालय धनकुटाका निर्देशक ज्ञानबहादुर बस्नेत स्वास्थ्य चौकीबाट सेवा प्रारम्भ गरेर ३५ वर्षको सेवा अवधिमा प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशकको भूमिकामा हुनुहुन्छ । विगत साढे ३ वर्षदेखि कोशी स्वास्थ्य निर्देशक भएर काम गर्दै आएका उहाँ मानवीय स्वास्थ्य अवस्था सुधारका लागि नीतिगत योजनासँगै सबै निकायको सहकार्य आवश्यक ठान्नुहुन्छ । पछिल्लो समय नसर्ने रोगका कारण नागरिकको स्वास्थ्यमा निकै जटिलता आउन थालेको छ । प्रस्तुत छ, समसामयिक विषयमा रहेर बस्नेतसँग जीवन शर्माले गरेका कुराकानीको सम्पादित अंश :
प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयको मुख्य जिम्मेवारी के हो ?
प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालय संघीयतापश्चात् स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गत रहने एउटा जिम्मेवार निकाय हो । यसको भूमिकाका सन्दर्भमा कुरा गर्दा संघीयतापूर्वको अवस्थामा प्रदेशभरका सबै जिल्लामा रहेका स्वास्थ्य संस्था, अस्पताल, आयुर्वेदिक स्वास्थ्यालयबीच समन्वय र व्यवस्थापन गर्ने, जिल्लाअन्तर्गत रहेका स्वास्थ्य संस्थाहरुले गर्दै आएका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने, समीक्षा गर्ने, नीति कार्यक्रम र बजेट योजना तर्जुमा समेत आवश्यक भूमिका खेल्ने, कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्ने, सरुवा, बढुवाको काम समेत गर्ने गरी विकास भएको सरकारको एउटा जिम्मेवार निकाय थियो । तर, संघीयतापछि ती जिम्मेवारीहरु कटौती भएका छन् । तथापि अहिले पनि यो निकायले अनुगमन, कार्यक्रमहरुको समीक्षा, केन्द्र र स्थानीय तहबीच कार्यक्रमका बारेमा समन्वय गर्ने र स्थानीय तह अन्तर्गत स्वास्थ्यको क्षेत्रमा भए/गरेका कामका बारेमा संघीय स्वास्थ्य मन्त्रालयमा रिपोर्टिङ गर्ने जिम्मेवारी रहेको छ । सोही अनुसार कोशी प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयले काम गर्दै आएको छ ।
निर्देशनालयले प्राप्त जिम्मेवारी अनुसारका काम के–कसरी गर्दै आएको छ ?
कोशी प्रदेश निर्देशनालयमा सात वटा शाखामा उपसचिव तहका कर्मचारी हुनुपर्नेमा हो । पहिलाको जस्तो अधिकार र स्रोत साधन नभएको अवस्थामा अहिले हामीले अत्यन्त न्यून कर्मचारीको भरमा काम गर्नुपरेको छ । योसँगै प्रदेशभरका स्वास्थ्य संस्थामा करिव ४० प्रतिशत कर्मचारी अभाव छ । त्यस कारण सोचे अनुसार काम हुन सकेको छैन । यद्यपि विकास साझेदार संस्थाहरु र करारका कर्मचारी मिलेर काम गरिरहेका छौं ।
हामीले अहिले जिल्ला तथा स्थानीय तहहरुबाट आएका तथ्यांक हेर्ने र उनीहरुको अवस्था अनुसार तथ्यांक व्यवस्थापनको काम गर्दै आएका छौं । स्थानीय तह र जिल्लाबाट आएका ती तथ्यांकको अवस्था विश्लेषण गर्ने र पृष्ठपोषण दिने काम पनि भइरहेको छ । प्रत्येक ६ महिनामा समीक्षा गर्ने कामलाई निरन्तरता दिएका छौं ।
संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने योजना तथा कार्यक्रमका विषयमा स्थानीय तहले प्रदेश निर्देशनालयसँग कत्तिको सहकार्य गरेका छन् ?
यसमा अलिकति खाडल नै छ। हामीले स्वास्थ्यका हरेक कार्यक्रममा जुन पालिकामा पुग्दा पनि त्यहाँका पदाधिकारी जनप्रतिनिधि र स्वास्थ्य संस्थाका कर्मचारीसँग स्वास्थ्यका कार्यक्रम र बजेट बनाउँदाखेरी कहाँ समस्याहरु छन्, कहाँ समन्वय गर्नुपर्ने अवस्था छ, त्यहाँ हामीले आफ्नो विज्ञताका आधारमा सहयोग गर्न सक्छौं भनेर भनिरहेका छौं । तर, स्थानीय तहका साथीहरुले त्यसलाई खासै छलफलको विषय बनाउन भएको पाइनँ । स्वास्थ्यका एजेन्डामा छलफल गर्ने, विज्ञहरुसँगको समन्वयमा कार्यक्रमहरु तय गर्ने माथिल्लो तहसँगको समन्वयमा के–कसरी काम गर्ने भन्ने कुरा स्थानीय तहहरुमा अभ्यास भइरहेको अवस्था छैन। स्थानीय सरकार आफै कार्यकारी हो भन्ने ढंगले उहाँहरु अघि बढेको देखिन्छ। तर, स्वास्थ्यको क्षेत्रमा केही परिवर्तन हुने गरी काम गरौं भन्नेहरु पनि हुनुहुन्छ। उहाँहरुले हामीसँग आवश्यक समन्वय गर्दै आउनुभएको अवस्था पनि छ।
कोशी प्रदेशको समग्र स्वास्थ्यको अवस्था चाहिँ कस्तो पाउनुभएको छ ?
संघीयतापछि स्थानीय तह, प्रदेश र केन्द्रीय सरकारबीच समन्वयको भूमिकामा हामी छौं । यो अवधिमा स्थानीय तह, प्रदेश र केन्द्रबीच जति समन्वय हुनुपर्ने हो, त्यो हुन नसकेको मेरो अनुभव छ । स्थानीय तह आफैं जिम्मेवार सरकार भएकाले आफ्नै हिसावले चलिरहेको छ । केन्द्रको स्रोत–साधन कसरी व्यवस्थापन गर्ने र तीनै तहको सरकारबीचको समन्वयमा के–कसरी काम गर्न सकिन्छ भनेर पुलको काम गर्ने अवस्थामा रहेको प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयले सरकारका कार्यक्रमलाई जोड्ने प्रयत्नमा लागेको छ । हाम्रो आफ्नै अधीनमा सबै कुरा नहुने हुँदा प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गत रहेका जिम्मेवार व्यक्तिहरुबाट अलि बढी छलफल गरेर योजना तथा बजेट व्यवस्थापनमा लाग्नुपर्ने अवस्था छ । सरकारको स्थायित्व नहुनु पनि यो क्षेत्रको अर्को मुख्य समस्या हो । तर पनि स्वास्थ्यका केही सूचकांक सुधारोन्मुख छन् । केही सूचकांक घटेको अवस्था छ । यसको मुख्य जड राजनीतिक टकराव र सरकारको अस्थिरता हो । मानिस स्वस्थ्य नभए मुलुक नै स्वस्थ हुँदैन भन्ने कोणबाट जिम्मेवार निकायले हेर्न जरुरी छ ।
स्वस्थ्य क्षेत्रमा जनशक्तिको अवस्था कस्तो छ ?
कोशी प्रदेशमा अहिले पनि ४० प्रतिशत जनशक्ति कम छ । स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय सरकारको आन्तरिक व्यवस्थापनमा सेवा करारबाट कर्मचारी राखेर काम चलाएको अवस्था छ ।
स्वास्थ्य सेवा सुधार तथा विस्तारका लागि के योजना बनाउनुभएको छ ?
१६औं पञ्चवर्षीय योजना ल्याउँदै छौं । हालसम्म सबै जिल्लाको अर्धवार्षिक समीक्षा सकिएको छ। सबै जिल्लाको स्वास्थ्य क्षेत्रको तथ्यांक समीक्षा गर्दै आगामी वर्षको योजनामा के–कस्ता कार्यक्रम समावेश गर्ने भनेर खाका तयार पारेका छौं। स्वास्थ्य सरसफाइ, अस्पतालले दिने सेवाको प्रभावकारिता, पोषण, स्वास्थ्य संस्थाको सरसफाइ तथा व्यवस्थापकीय पक्ष लगायतका विषयमा योजनाहरु बनाइएको छ।
स्वास्थ्यको भवन निर्माणमा भन्दा पनि स्वास्थ्य सेवा प्रवाह र प्रतिकारात्मक तथा प्रवद्र्धनात्मक सेवा, जीवनशैली, खानपान, रोगहरुका बारेमा सचेतना, नसर्ने रोगहरु मुटु रोग, क्यान्सर रोग, उच्च रक्तचाप, डाइभिटिज, किड्नीका समस्या लगायत समस्या पहिचान र न्यूनीकरणका लागि गाउँबस्तीमै सचेतना पुर्याउने योजना छ ।
आम नागरिकमा कस्ता स्वास्थ्य समस्या बढी देखिएका छन् ?
पहिला–पहिला सरुवा रोगको ममस्या बढी हुन्थे। आउँ, झाडापखाला, टाइफाइड, मलेरिया, कालाज्वरहरु बढी हुने गर्थे। अहिले पनि ती समस्या निराकरण नै त भएको छैन । यद्यपि धेरै कम भएको अवस्था छ। धूलो, धूवाँ, वातवरण प्रदूषण भइरहेको छ। रहनसहन, भड्किलो–खर्चिलो वातावरण, खानपान, जीवनशैली लगायतले रोगको प्रकृति पनि फरक हुन थालेको छ। सरुवा रोगभन्दा अहिले मानिसमा नसर्ने रोगहरु (उच्च रक्तचाप, डाइभिटिज, मधुमेह, बाथ, मुटु, किड्नी, बोसोपना, क्यान्सर, नशासम्बन्धी समस्या, आँखासम्बन्धी समस्या) ले बढी च्यापेको अवस्था छ।
यी समस्याको न्यूनीकरणका लागि कस्ता योजना बनाउनुभएको छ ?
अन्तर्राष्ट्रिय स्वास्थ्य योजनालाई समेत पछ्याउँदै नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तहदेखि तल्लो तहका एकाइहरु स्वास्थ्यसम्बन्धी सरोकारवाला, राजनीतिक दलहरु, सञ्चारकर्मीहरु, सामाजिक अभियान्ता र आम नागरिकसमेतको सहभागितामा मानवीय स्वास्थ्य सचेतनाका कार्यक्रमहरुलाई प्रभावकारी बनाउन लागिपरेका छौं । जीवनशैली परिवर्तन, खानपान, रहनसहनका कुरा, प्रणायाम, योग, जीवन विज्ञानलाई बुझेर आममानिसले यसको अनुशरण गर्न आवश्यक छ ।
संघीय र प्रदेश सरकारसँग स्वास्थ्य निर्देशनालयको अपेक्षा के छ ?
सबैभन्दा बढी हामीले समन्वकारी भूमिका खेल्छौं । हामीसँग तथ्याङ्कीय अवस्था हेर्ने र त्यसको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी छ । स्थानीयस्तरका स्वास्थ्य संस्थाको अवस्था, भइरहेका स्वास्थ्य सेवाको प्रभावकारिता, स्थानीय र प्रदेश स्तरको स्वास्थ्यको अवस्थाको प्रतिवेदन केन्द्रले पनि समयमै आओस् भन्ने हामीसँग अपेक्षा राखेको हुन्छ । त्यहीअनुसार हामीले प्राप्त बजेट र जनशक्तिलाई उपयोग गरेर कामहरु गरिरहेका छौं । निर्देशनालयको भुमिकामा कुनै कमी हुन दिएका छैनौं । तर, जनशक्ति अभाव र आवश्यक बजेट व्यवस्थापनमा संघीय तथा प्रदेश मन्त्रालय, विभागलगायत निकायले अलि ध्यान दिनुपर्ने अवस्था छ । स्रोत साधन र जनशक्तिको कमी हुन नदिनका लागि जिम्मेवार निकायहरुको ध्यान पुगोस् भन्ने हाम्रो चाहना हो ।