ऋण खोजेर बजेटको आकार बढाइँदै

काठमाडौं ।

लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन नभएको अवस्थामा ठूलो आकारको बजेट नल्याउन सरोकारवालाले सुझाव दिँदै आए पनि सरकारले भने आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि बजेटको सिलिङ बढाएर बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले १८ खर्ब रुपियाँको सिलिङ दिँदै त्यसअनुसारको बजेट विनियोजन गर्न सुझाव दिएको थियो। तर, सरकारले १९ खर्ब रुपियाँभन्दा बढीको बजेट ल्याउने तयारी गरिरहेको स्रोतले जानकारी दियो।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट १९ खर्ब रुपियाँभन्दा बढीको आउने जानकारी पार्टी बैठकमा गराइसक्नुभएको छ । प्रधानमन्त्रीको भनाइ आएपछि १८ खर्ब रुपियाँको सीमाभित्र रहेर बजेट निर्माण गरिरहेका अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू अन्तिम समयमा बजेट बढाउनुपर्ने दबाबमा परेका छन् ।

‘एक सातापछि बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्छ, अन्तिम समयमा बजेटको आकार बढाउन र स्रोत खोज्न अर्थ मन्त्रालय र योजना आयोगका पदाधिकारीहरू दौडधुपमा छन्।’ बजेटको सिलिङ बढाउन राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठको नेतृत्वमा रहेको स्रोत अनुमान समितिले आवश्यक तयारी गरिरहेको छ। समितिले निर्णय गरेपछि सिलिङ बढ्ने छ। बजेटको स्रोत बढाउनका निम्ति राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले स्रोत बढाउन मार्गप्रशस्त गरिदिएको छ।

प्रधानमन्त्रीको इच्छा पूरा गर्न आयोगले यसअघि कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) को ५ प्रतिशतसम्म आन्तरिक ऋण लिन सकिने गरी सीमा निर्धारण गरेकोमा उक्त सीमा बढाउँदै जीडीपीको ५ दशमलव ५ प्रतिशतसम्म आन्तरिक ऋण लिन सकिने व्यवस्था गरेको छ । जसबाट सरकारले थप २८ अर्ब ५० करोड रुपियाँ आन्तरिक ऋण लिन सक्नेछ । आन्तरिक ऋणको सीमा बढाइए पनि प्रधानमन्त्रीका केही महत्वाकांक्षी योजनालाई चाहिने बजेट अझै अपुग हुने स्रोतको भनाइ छ ।

पछिल्ला पाँच वर्षमा नेपालको सार्वजनिक ऋणको भार दोब्बरभन्दा बढीले वृद्धि भएको, ऋण लिएर साधारण खर्च चलाउनुपर्ने स्थिति देखिँदै गएको तथा वित्तीय अनुशासन बिग्रिँदै गएको अवस्थामा ऋणको भार घटाउन सरकारलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सुझाव छ । तर, ऋण घटाउनेभन्दा बढाउने कसरत सरकारको छ।

वैशाख मसान्तसम्म २३ खर्ब ९७ अर्ब ४३ करोड रुपियाँ पुगेको छ। आर्थिक वर्षको पहिलो महिना साउनमा २२ खर्ब ९९ अर्ब ३५ करोड रुपियाँ रहेकोमा १० महिनामै एक खर्बभन्दा बढी ऋण बढेको छ। सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार चैत महिनामा मात्रै ११ अर्ब ६४ करोड रुपियाँले ऋण थपिएको छ। समग्रमा सरकारको ऋण जीडीपीको आधारमा ४२ दशमलव शून्य २ प्रतिशत पुगिसकेको छ । जसमध्ये आन्तरिकतर्फ ११ खर्ब ८४ अर्ब ४८ करोड अर्थात् जीडीपीको २० दशमलव ७६ प्रतिशत र बाह्य ऋणतर्फ १२ खर्ब १२ अर्ब ९५ करोड अर्थात् जीडीपीको २१ दशमलव २६ प्रतिशत रहेको छ।

नेपालले जीडीपीको कति प्रतिशतसम्म ऋण लिन सक्छ भन्ने यकिन नभएको हुँदा बढी ऋणले जोखिम निम्त्याउन सक्ने भन्दै ऋण घटाउन सुझाव दिइएको हो। वित्त आयोगले जीडीपीको ५ दशमलव ५ प्रतिशतसम्म आन्तरिक ऋण लिन सक्ने सुविधा दिँदा सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा करिब ३ खर्ब रुपियाँ १० अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउन सक्छ ।

स्रोत अनुमान समितिले १८ खर्ब रुपियाँको सिलिङ तय गर्दा १२ खर्ब ७० अर्ब रुपियाँ राजस्व, २ खर्ब ६० अर्ब रुपियाँ वैदेशिक ऋण तथा अनुदान आउने अनुमान गरेको थियो। यसका आधारमा सरकारले १९ खर्बभन्दा बढीको बजेट ल्याउँदा ७० अर्ब करिब रुपियाँमा बजेट अपुग हुने देखिन्छ। अपुग रकम राजस्व र वैदेशिक ऋण तथा अनुदानबाट व्यवस्था गर्ने भन्ने तर्क आउनसक्छ । तर, चालू आर्थिक वर्षको अवस्थालाई हेर्दा त्यो सम्भावना न्यून देखिन्छ।

चालू आर्थिक वर्षको साढे १० महिनाको अवधिमा राजस्वतर्फ लक्ष्यको ५९ प्रतिशत अर्थात् ८ खर्ब ४९ अर्ब ९० करोड रुपियाँ प्राप्त भएको छ । जसमध्ये कर राजस्व ७ खर्ब ६३ अर्ब ५२ करोड अर्थात् ५८ प्रतिशत र गैरकर राजस्व ८६ अर्ब ३८ करोड अर्थात् ७३ प्रतिशत, अनुदानतर्फ २७ अर्ब ५८ करोड अर्थात् ५ प्रतिशत तथा अन्य आम्दानीतर्फ २२ अर्ब ४० करोड रुपियाँ प्राप्त गर्न सकेको स्थिति छ । सरकारले संकलन गरेको राजस्वबाट चालू खर्च धान्नसमेत नसक्ने स्थिति देखा पर्दै गएको छ ।

सरकारले साढे १० महिनामा ८ खर्ब ७५ अर्ब रुपियाँ आम्दानी गर्दा खर्च भने १० खर्ब ९९ अर्ब ४८ करोड गरेको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार सरकारलाई दुई खर्ब रुपियाँभन्दा बढी बजेट घाटा भएको देखिन्छ । उक्त अवधिमा सरकारको चालू खर्चतर्फ ७ खर्ब ७३ अर्ब ९८ करोड, पुँजीगततर्फ १ खर्ब २० अर्ब ४९ करोड रुपियाँ तथा वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ २ खर्ब ५० अर्ब रुपियाँ खर्च भएको छ।

चालू आर्थिक वर्षका लक्ष्यअनुसारको अनुमानित आयव्याय प्राप्त हुन नसकेपछि सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेट १२ दशमलव ६२ प्रतिशतले घटाएको थियो । अर्थ मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षको अद्र्धवर्षिक समीक्षा गर्दै बजेटको आकार घटाएको हो ।

चालू आर्थिक वर्षका निम्ति सरकारले १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड २१ लाख रुपियाँ विनियोजन गरेको थियो । विनियोजित बजेट २ खर्ब २१ अर्ब रुपियाँ घटाएर १५ खर्ब ३० अर्ब २६ करोड रुपियाँ झारेको छ । चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले चालूतर्फ ८८ दशमलव ८४ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ ८४ दशमलव १३ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ८७ दशमलव ३९ प्रतिशत हुने संशोधित अनुमान छ।

चालूतर्फ १० खर्ब ७ अर्ब ४५ करोड ४६ लाख अर्थात् विनियोजनको ८८ दशमलव २४ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ २ खर्ब ५४ अर्ब १३ करोड १९ लाख अर्थात् विनियोजनको ८४ दशमलव १३ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ २ खर्ब ६८ अर्ब ६७ करोड ९७ लाख अर्थात् विनियोजनको ८७ दशमलव ३९ प्रतिशत खर्च हुने अनुमान छ ।

चालू वर्षको अन्त्यसम्ममा राजस्व १३ खर्ब ९ अर्ब ३० करोड ८६ लाख, वैदेशिक अनुदान ४० अर्ब १२ करोड ९ लाख र वैदेशिक ऋणतर्फ १ खर्ब ८० अर्ब ८३ करोड ६७ लाख खर्च हुने संशोधित अनुमान छ।

यसअघि चालू आर्थिक वर्षका लागि राजस्वबाट १२ खर्ब ४८ अर्ब ६२ करोड रहने अनुमान गरिएको थियो । त्यस्तै, २ खर्ब १२ अर्ब ७५ करोड वैदेशिक ऋण तथा २ खर्ब ४० अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउने र ४९ अर्ब ९४ करोड वैदेशिक अनुदानबाट स्रोत व्यहोर्ने अनुमान गरिएको थियो।