उदयपुर ।
उदयपुर स्थित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सेवा निवृत्त राष्ट्रसेवक संघ जिल्ला समिति उदयपुरले सेवा सुविधा तथा अन्य विषयमा मागसहित प्रमुख जिल्ला अधिकारी समक्ष सोमबार ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।
सेवा निवृत्त राष्ट्रसेवक संघ उदयपुरका अध्यक्ष हर्कनारायण श्रेष्ठको नेतृत्वमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय गाईघाट उदयपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरिप्रसाद घिमिरे समक्ष १५ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाइएको छ ।
सेवा निवृत्त राष्ट्रसेवक संघ केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्णयानुसार प्रधानमन्त्रीलाई सम्बोधन गरी देशका ७७ वटै जिल्लामा सोमबार नै सम्बन्धित जिल्ला समितिले प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत सो ज्ञापन पत्र बुझाएको सेवा निवृत्त राष्ट्रसेवक संघ उदयपुरका अध्यक्ष हर्कनारायण श्रेष्ठले बताए ।
प्रजिअ मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइएको ज्ञापनपत्रमा सेवा निवृत्त राष्ट्रसेवकले पाउँदै आएको दुई तिहाई पेन्सन सुविधा सतप्रतिशत बनाउनु पर्ने, सेवा निवृत्त राष्ट्रसेवकको मृत्यु पश्चात विदुर श्रीमान वा विधवा श्रीमतीले ४० प्रतिशत पेन्सन पाउँदै आएकोमा ७५ प्रतिशत उपलब्ध गराउनु पर्ने रहेको छ ।
उदयपुर जिल्ला समिति अध्यक्ष हर्कनारायण श्रेष्ठद्धारा हस्ताक्षरित उक्त ज्ञापन पत्रमा बहालवाला राष्ट्रसेवक सरह उपचार खर्च पाउनु पर्ने, ट्रेड युनियन ऐन २०४९ अनुसार सेवा जिवृत राष्ट्रसेवकहरुले पनि ट्रेड युनियन अधिकार पाउनु पर्ने , स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा सहभागी गराउनु पर्ने विषय समेटिएको छ ।
ज्ञापनपत्रमा उल्लेखित अन्य बुँदाहरुमा सरकारी तथा निजी अस्पतालहरुमा ५० प्रतिशत छुटमा उपचारको व्यवस्था हुनु पर्ने, कर्मचारी संचय कोष, नागरिक लगानी कोष लगायतका संद्द संस्थाहरुले सहुलियत दरमा आवास तथा सवारी कर्जा उपलब्ध गराउनु पर्ने । नेपालको संविधान २०७२ को धारा ५१ को क को ७ अनुसार हालसम्म प्रयोग नभएकोले आवश्यक अध्ययन अनुसन्धानकालागि आउँदो आर्थिक वर्ष २०८१। ०८२ देखि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय मार्फत बजेट व्यवस्थापन होस् भनिएको छ ।
यसैगरी अन्य बुँदाहरुमा सेवा निवृत्त राष्ट्रसेवक लगानी परियोजना सञ्चालनका लागि जस्तै हाइड्रो पावर, बैङ्किङ, आवासमा निश्चित रकम विनियोजन गरियोस्, सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ६२ (१) बमोजिम अदालतले कुनै मुद्दाको रोहवाट निरुपण गरिसकेको प्रकृतिको विषय र प्रश्न समावेश गरी आप्mनो हकमा सो अनुरुप गरी पाउँ भनि मुख्य रजिष्ट्रारको कार्यालयमा निवेदन दिएमा मुख्य रजिष्ट्रारले हेरी उपयुक्त देखिएमा अदालतको निर्णय
बमोजिम गर्न गराउन आदेश दिन सक्ने भन्ने ब्यहोरा उल्लेख भएको हुँदा उक्त नियम कार्यान्वयनकोलागि आवश्यक व्यवस्था गरियोस् ।
हालै प्रस्तुत भएको निजामती सेवा विधेयकमा श्रेणीगतवाट तहगतमा लैजाने व्यवस्था पेस भएकोमा रा.प.तृतीय श्रेणीबाट सेवानिवृत्त हुनु भएका सबै सेवानिवृत्त राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुलाई सातौँ तह कायम गरियोस् ।
सेवानिवृत्त राष्ट्रसेवकहरूलाई सबै प्रकारका सार्वजनिक यातायात, आन्तरिक हवाई जहाजबाट यात्रा गर्दा कम्तीमा ३० प्रतिशत रकम सहुलियत गर्ने व्यवस्था कायम गरियोस् ।
बहालवाला राष्ट्रसेवकहरुले पाइरहेको महँगी भत्ता सेवानिवृत्त राष्सेवकहरुलाई समेत दिने व्यवस्था गरियोस् ।
सेवानिवृत्त राष्ट्रसेवकहरुको रोष्टर तयार गरी राष्ट्रिय आवश्यकता अनुसार सेवानिवृत्त राष्ट्रसेवकहरूलाई समेत उपयोग गरियोस् ।
देश संघीयतामा गैसकेकाले सरकारी अनुदानबाट निवृत्तिभरण र अन्य सुविधाहरु सम्बन्धित प्रदेशको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयबाट पाउने व्यवस्था गरियोस् भन्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।