संसद्लाई बन्धक नबनाऊ

संसद् भनेको देशको नीतिनिर्माण गर्ने थलो हो। कानुन निर्माण र त्यसको प्रभावबारे मूल्यांकन गरी समयक्रमअनुसार कानुन संशोधन गर्नका लागि समेत विचार मन्थन गर्ने राज्यको सर्वोच्च निकाय भएकोले संसद्को उच्च गरिमा रहने गर्दछ।

कार्यकारीलाई शक्तिको निरंकुश प्रयोग हुनबाट बचाउने तथा खबरदारी गर्ने जिम्मा संसद्को हो । खुल्ला छलफल, विचार मन्थन, स्वस्थ आलोचनाको माध्यमबाट लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता बलियो हुने हो। तर, यस्तो गरिमा बोकेको संसद् कहिले कार्यकारीको लाचार छाया बन्ने त कहिले प्रतिपक्षको अनेक माग, वाञ्छित/अवाञ्छित अडानले गर्दा बन्धक पनि पर्ने गरेको छ।

यसले संसद् गरिमालाई घटाउने मात्र नभई जनप्रतिनिधिहरुले देश र जनताको हितका खातिर विचार राख्ने, ध्यानाकर्षण गराउने, खबरदारी गर्नेजस्ता महत्वपूर्ण कार्यबाट विमुख बनाउने गरेको छ। यस किसिमको कार्य संसद्मा बारम्बार भइरहनु चिन्ताजनक विषय हो । यसले संसद्को वजन र महिमालाई घटाउने निश्चित छ।

प्रतिपक्षको अडान, सत्ताको जोड–घटाउ, राज्यका अरु निकायबाट हुने कार्य पनि संसद्बाटै गर्ने हठ आदिले गर्दा संसद् अवरुद्ध हुँदै आएको छ। ऐन, नियमबारे छलफल गर्न र पारित गर्न बाँकी छँदाछँदै संसद्को अधिवेशनको अन्त्य गर्ने, संसद् छलेर अध्यादेशबाट बजेट र कानुन ल्याउने गरेको उदाहरण पनि छन्।

यस्ता प्रत्येक गतिविधिले संसद्को मूल्यमाथि ठाडो प्रहार गरिरहेको छ। अहिले पनि गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई सहकारी ठगीमा मुुछिएको आरोप लगाई छानबिन समिति बनाउन माग राख्दै प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले संसद् अवरुद्ध गर्दै आएको छ । यही माग राखेर नेपाली कांग्रेसले गत चैत्र २८ गतेदेखि जेठ ५ गतेसम्म लगातार संसद् अवरुद्ध गर्दै आएको छ। आइतबार एकदिनको लागि चलेको संसद्मा व्यक्ति केन्द्रित समिति बनाउन गृहमन्त्री लामिछानेले अस्वीकार गरेका कारण संसद् अब कति दिनसम्म अवरुद्ध हुने, भन्न सकिने स्थिति छैन।

गृहमन्त्री लामिछानले राजीनामा नदिएसम्म संसद् चल्न नदिने कांग्रेसको बटमलाइन कायमै छ। वास्तवमा गृहमन्त्री लामिछाने सहकारी ठगी प्रकरणमा संलग्नता रहेको वा नरहेको विषयमा गम्भीर आशंका भएपछि राज्यका निकायबाटै छानबिन गराउन नेपाली कांग्रेसले बल गर्नुपर्ने हो । तर, कांग्रेसले त्यसो नगरी संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने माग तेस्र्याउँदै आएको छ।

यो राज्यका निकाय, संयन्त्रप्रति लामो समयसम्म राज्य सञ्चालन गरिसकेको नेपाली कांग्रेसको अविश्वास हो। जुन विश्वास हिजो सुनकाण्डका सम्बन्धमा नेकपा (एमाले)ले गरेको थियो। सबैले पालैपालो सत्तास्वार्थ, प्रतिपक्षमा बस्नुपर्दाको छटपटीले संसद्लाई बन्धक बनाउने हो भने संसद्को साख लगातार घट्ने निश्चित छ, जसको क्षति लोकतन्त्रको मूल्यमा पर्नेछ।

अर्कोतर्फ कसैको उपर आरोप, जिकिर गरिसकेपछि त्यसको निष्पक्ष छानबिन हुनेछ भनेर राज्यले प्रत्याभूति गर्नुपर्दछ। सत्तापक्ष पनि यसमा एकपटक होइन, पटक–पटक कमजोर साबित हुँदै आएको छ। सत्तास्वार्थको जोड–घटाउ, मोलमोलाइबाट हरेक काम प्रभावित हुँदै आएको छ । यसले ठूलालाई चयन, सानालाई ऐन भन्ने भाष्यको फेरि एकचोटि पुष्टि गर्न बल पुर्‍याउनेछ।

अतः कसैलाई कुनै अभियोग लागेको वा लगाइएको छ भने त्यसलाई राज्यका निकायले निष्पक्षरुपमा छानबिन गनुपर्दछ। यसले राज्यका निकायप्रति जनताको विश्वास र भरोसा वृद्धि गर्दछ। हरेकपटक संसदीय छानबिन समिति बनाउनु न प्रतिपक्षका लागि राम्रो हो, न सत्तापक्षका लागि। किनभने यसले राज्यका निकायको आधिकारितालाई सधैँ कमजोर तुल्याउनेछ भने अर्कोतर्फ राज्यका निकायप्रति अविश्वास बढाउन सघाउनेछ। अतः राज्यका निकायको आधिकारिकता र विश्वास वृद्धि गराउन राज्यका प्रत्येक अंगको मूल्यलाई बलियो बनाउनुपर्ने खाँचो छ।