हेटौंडा ।
वागमती प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री जगन्नाथ थपलियाले प्रदेश सरकारले तर्जुमा गर्ने बजेट संघीयताको पूर्ण कार्यान्वयनतर्फ लक्षित भएको बताएका छन् । संघीयताको मर्म र भावनाअनुरुप प्रदेशगत संरचनालाई थप मजबुत र स्थायित्व दिइने उनले बताए ।
सोमबार सदनमा प्रदेशसभा सदस्यहरुको प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले सन्तुलित र दिगो विकास, गरिबी निवारण र रोजगारी वृद्धि गर्नु प्रदेश सरकारको बजेटका सिद्धान्त, प्राथमिकता र कार्यक्रमको लक्ष्य रहेको स्पष्ट पारे । युवाको विदेश पलायन रोक्न, उत्पादनका क्षेत्रहरुलाई लक्षित गरी बजेट विनियोजन, जनताका आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति, सेवाक्षेत्रको विस्तार र सुधार, दिगो र वातावरणमैत्री पूर्वाधार विकासलाई महत्वसाथ हेरिएको बताउदै उनले भने –सुशासन र पारदर्शिता, उत्पादनमुखी कृषि, उपलब्ध सेवा र वस्तुहरुको आयात प्रतिस्थापन, जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरण, सूचनाप्रविधि र वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन, औद्योगिक विकास, शिक्षा र स्वास्थ्य, मन्त्रालयको विषयगत सेवा विस्तारका लागि कार्यालय विस्तारलगायत विषयहरुमा प्रदेश सरकार गम्भीरढंगले लागिरहेको छ ।
उनले सरकारले प्रदेशसभा अर्थ तथा विकास समिति, प्रदेश सरकारका मन्त्रालय तथा निकायहरु, प्रदेशका योजना तथा विकासविज्ञहरु, स्थानीय तहका महासंघ तथा संघका पदाधिकारी, निजी क्षेत्रलगायत सरोकारवालासँग विभिन्न चरणमा छलफल गरी प्राप्त सान्दर्भिक सुझावहरु समावेश गरेर सरकारको सिद्धान्त र प्राथमिकता तय गरिएको जानकारी दिए ।
मन्त्री थपलियाले वातावरण संरक्षणका क्षेत्रमा फोहरमैला व्यवस्थापन, कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण, जलाधार व्यवस्थापन, जलवायु परिवर्तनअनुकूलनलगायत क्षेत्रसमेत प्रदेश सरकारको प्राथमिकतामा रहेको स्मरण गराउँदै आगामी बजेटमा सम्बोधन गरिने सदनमा जानकारी दिए । मन्त्री थपलियाले प्रदेश सरकारले समान प्राथमिकता तथा आवश्यकता र औचित्यताका आधारमा बजेट विनियोजन गर्ने बताए । ‘निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरी प्रदेशको आर्थिक विकासमा योगदान पु¥याउन संघीय र स्थानीय सरकारसँग आवश्यक समन्वयमा सार्वजनिक जग्गामा आधारभूत औद्योगिक पूर्वाधार निर्माण र उक्त क्षेत्रमा लगानी गर्न निजी क्षेत्रलाई आह्वान गर्ने विषयलाई प्रदेश सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ,’ उनले बताए ।
मन्त्री थपलियाले प्रदेश सरकारले आयातित काठको निर्भरतालाई प्रतिस्थापन गर्दै दिगो वन व्यवस्थापनमार्फत काठदाउरा उत्पादन, रोजगारी सिर्जना र वनपैदावर आयात प्रतिस्थापन गर्ने विषयमा प्रदेश सरकारले जोड दिई प्राथमिकतामा राखेको बताए । उनले सहकारी क्षेत्रको प्रभावकारी नियमन, व्यवस्थापन र विकासका लागि आवश्यक प्रबन्ध गरिने विषय प्राथमिकतामा रहेको हुँदा सहकारी क्षेत्रका समस्या समाधान, अनियमितताउपर कारबाही, कर्मचारी व्यवस्थापनका साथै समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाको व्यवस्थापन समितिको कामकारबाही थप प्रभावकारी बनाउनेलगायत विषय प्रदेश सरकारको प्राथमिकतामा रहेको जानकारी दिए । ती विषय सरकारका विषयगत मन्त्रालय र मातहत निकायबाट कार्यान्वयन गर्ने गरी बजेटमा समावेश हुने उनले बताए।