राजनीति र प्रशासन दुवैमा रुपान्तरण जरुरी

हामीकहाँ २०४७ सालपछि राजनीतिले धेरै फड्को मार्‍यो तर त्यो राजनीतिले स्थापित गरेको व्यवस्थाका मूल्यहरु स्थापित हुन सकेनन् । राजनीतिक व्यवस्थाका लाभहरु जनतासमक्ष पुर्‍याउने काममा राजनीतिक र प्रशासनिक दुवै पक्ष नराम्ररी चुक्दै आए।

विशेष गरी राजनीतिले आत्मसात् गरेका मूल्य र लाभहरु जनतासमक्ष पुर्‍याउने मुख्य दायित्व प्रशासन संयन्त्रको हो। तर हाम्रो प्रशासन संयन्त्रले राजनीतिका लाभहरु जनतासमक्ष पुर्‍याउनै सके।

यसले सही किसिमले राजनीतिक मूल्य र मान्यतासँग लय मिलाउन सकेन। गलत प्रवृत्तिसँग साँठगाँठ गर्न पुग्यो। यसले व्यवस्थाका लाभहरुलाई नागरिकसमक्ष प्रभावकारीरुपमा वितरण गर्नुपर्नेमा गर्न सकेन। दोस्रो जनआन्दोलन २०६२/०६३ पछिको शासन व्यवस्थाले नागरिकलाई अधिकारसम्पन्न त गरायो तर प्रशासन संयन्त्रचाहिँ अत्यन्तै कमजोर बन्न पुग्यो । प्रशासन संयन्त्रमा राजनीतीकरण बढी भयो।

राजनीतिकर्मीहरुले विगतमा जनताको साथ पाए। राजनीतिक परिवर्तन भयो र उनीहरु सफल पनि भए। राजनीतिक परिवर्तनले नागरिकहरुलाई शक्तिसम्पन्न बनायो। यहाँसम्म कि हामी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक मुलुकको रुपमा स्थापित हुन पुग्यौँ। यसले हामी सबैलाई समान वनाउने काम गर्‍यो। तर व्यवस्थाका मूल्य र लाभहरु राम्ररी जनतासमक्ष पुग्नुपर्छ, यसो गर्न सकिएमा मात्रै त्यो राजनीतिक व्यवस्था सर्वस्वीकार्य हुन्छ। तर हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वमा त्यो कौशलता देखिएन भने प्रशासनिक नेतृत्व पनि त्यस्तै प्रकारको अक्षम र स्वार्थी प्रकृतिको देखियो। दुवै पक्ष यथास्थितिवादी चरित्रमा नै रुमल्लिन पुगे। शासनसत्ता परिवर्तन भइरहने तथा राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनयन्त्रमा कुनै परिवर्तन नहुने अवस्थाले संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक शासन पद्धतिमा समस्या आइरहेको देखिन्छ।

अब संघीय शासन प्रणालीलाई सफल बनाउने, यसका लाभहरु नागरिकमा वितरण गर्न सक्ने सक्षम र दक्ष कर्मचारीतन्त्र चाहिन्छ। तर अहिले पनि पुरातन विरासत बोकेको कर्मचारीतन्त्र छ। राजनीतिक प्रणालीले आत्मसात् गरेका मूल्य, मान्यता र असल राज्यले जनतालाई प्रदान गर्नुपर्ने सेवा–सुविधा तथा लाभहरु जनतालाई प्रभावकारीरुपमा वितरण गर्न नसकिएमा शासन प्रणालीमा फेरि समस्या आउन सक्छ। यस्तो अवस्थामा जनतामा निरासाको मौनक्रान्ति शुरु हुन्छ।

अनि राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक नेतृत्व दुवैमाथि प्रश्न उठ्न थाल्छ। त्यसैले राजनीतिक प्रणाली मात्रै राम्रो भएर पुग्दैन, राजनीतिक प्रणाली सञ्चालन गर्ने राजनीतिक नेतृत्व र यसलाई कार्यान्वयनमा लैजाने प्रशासनिक संयन्त्र पनि त्यत्तिकै चुस्त हुन जरुरी छ। राजनीतिक व्यवस्था अनुरुपको आचरण र संस्कृति राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक नेतृत्व दुवै पक्षमा जरुरी देखिन्छ।

लोकतन्त्रका कर्मचारीले सेवामात्रै होइन जनतासमक्ष लोकतन्त्र नै वितरण गर्नुपर्छ भन्ने सिद्धान्त छ। ‘डेलिभरी इन डेमोक्रेसी’ भनिन्छ। यो डेलिभरी गर्ने प्रमुख निकाय भनेकै प्रशासनिक संयन्त्र हो। राजनीति र जनताबीच बफर रोलको भूमिका प्रशासन संयन्त्रले निर्वाह गर्न सक्नुपर्छ।

प्रशासन नै यस्तो संयन्त्र हो जहाँ नागरिकले दैनिकजसो उनीहरुसँगै फेस गर्ने गर्छन्। प्रशासनिक संयन्त्रमार्फत जनताले आफ्ना गुनासाहरु तथा इच्छाहरु अभिव्यक्त गर्छन् र त्यो इच्छा राजनीतिक नेतृत्वसमक्ष लगेर त्यसलाई नीतिमा रिफ्लेक्ट गराउने काम प्रशासनिक संयन्त्रको हो।

अबको प्रशासनले पश्चिमा तथा विकसित देशहरुमा जस्तै राजनीतिक नेतृत्वको कमी–कमजोरी नागरिकसमक्ष कुनै न कुनै रुपमा पुर्‍याइदिन सक्नुपर्छ र आफू पनि सच्चिनुपर्छ। दुवै पक्ष सच्चिएर सबै प्रकारका स्वार्थहरु छोडी मुलुक र मुलुकवासीको हितमा लाग्नु अहिलेको अहं आवश्यकता हो।