सन्तुलित बजेटको अपेक्षा

करिब डेढ सातापछि सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का निम्ति बजेट ल्याउँदै छ । बजेट कार्यान्वयनका लागि सहज होस् भन्ने उद्देश्यले नयाँ आर्थिक वर्ष शुरू हुनुभन्दा डेढ महिनाअघि अर्थात् जेठ १५ गते बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।

एकातिर आगामी बजेटले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने, देश र जनताको आर्थिक स्थितिलाई सुधार गर्ने अपेक्षा रहेको छ भने अर्कोतिर राजनीतिक द्वन्द्व, सत्ता समीकरणको जोड–घटाउ र लामो समयदेखि संसद् अवरुद्ध भइरहेको अवस्थामा सत्ता साझेदार दलहरुबीच बजेट र अर्थतन्त्र सुधारलगायतका विषयमा छलफलसमेत नभइरहेको स्थितिले आगामी बजेटबाट धेरै अपेक्षा गर्न सकिने अवस्था देखिँदैन । त्यस्तै विश्वव्यापीरूपमा देखिएको आर्थिक मन्दी र कोभिडका कारण बिग्रिएको अर्थतन्त्रको असर यति बेला देखिँदै आएको अवस्थामा हरेक क्षेत्रले सरकारबाट केही राहतको अपेक्षा गर्दै आएका छन् । तर, सरकारले सबैको माग सम्बोधन गर्न सक्ने स्थिति छैन ।

राजस्व संकलनको अवस्था सीमित छ, बाह्य सहयोग अनिश्चित रहँदा सरकारले सामान्य खर्च धान्नका निम्ति पनि आन्तरिक र बाह्य ऋण लिइरहनुपरेको छ । पछिल्लो पाँच वर्षमा सार्वजनिक ऋण दोब्बरले वृद्धि हुँदा सरकारको पुँजीगत खर्चका निम्ति भन्दा बढी सार्वजनिक ऋणको वित्तीय व्यवस्थापनका लागि बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने अवस्था छ। यसपटक राष्ट्रिय योजना आयोगले १८ खर्ब रुपियाँ बराबरको स्रोत सुनिश्चित गर्न सकिने अनुमान लगाउँदै सिलिङ दिई त्यसभित्र बसेर बजेट निर्माण गर्न सुझाव दिएको छ । तर, माग र आवश्यकतालाई हेर्दा त्यसभन्दा बढीको बजेट बनाउनुपर्ने देखिन्छ। यसै साता पारित भएको १६औं पञ्चवर्षीय योजनाले १११ खर्ब रुपियाँभन्दा बढी लगानी आवश्यक भएको तथ्य देखाउँछ । यसका आधारमा वार्षिक औसत २२ खर्ब रुपियाँको लगानी आवश्यक देखिन्छ ।

सरकारले लिएका लक्ष्य तथा न्यूनतम आवश्यकतालाई पूरा गर्न सरकारका साथै निजी क्षेत्रबाट ठूलो लगानी गर्नुपर्ने अवस्था छ । तर, विगत केही वर्षयता राजस्व संकलनमा भएको गिरावट, उच्च व्यापार घाटा, आन्तरिक उत्पादनमा ह्रास, आयातमुखी अर्थतन्त्र, नेपाली उत्पादनले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्नु नसक्नुजस्ता कारणले निजी क्षेत्रको लगानी आर्किषत हुन सकेको छैन । जसको उदाहरण हालै सम्पन्न तेस्रो लगानी सम्मेलनको परिणामले पनि देखाएको छ । यता सरकारले हालै सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रममा अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा आर्थिक वृद्धिदरमा सुधार भएको, मुद्रास्फीति दर घटेको, देशको अर्थतन्त्रमा सुधार आएको दाबी गरिएको छ । वित्त एवम् मौद्रिक नीतिको सामञ्जस्यपूर्ण कार्यान्वयनबाट अर्थतन्त्रमा क्रमशः सुधार आएको सरकारको दाबी छ ।

वित्तीय प्रणालीमा पर्याप्त लगानीयोग्य पुँजी रहेको, बैंकको ब्याजदरमा कमी आएको, लामो समयदेखि घाटामा रहँदै आएको चालु खाता बचतमा रहेको, शोधनान्तर स्थिति धनात्मक रहेको, विदेशी विनिमय सञ्चिति हालसम्मकै उच्च रहेको, विगत वर्षको तुलनामा पर्यटक आगमनमा उल्लेख्य वृद्धि भएको तथा प्रतिपर्यटक औसत खर्चमा बढोत्तरी भएको भन्दै अर्थतन्त्रमा सुधार भएको दाबीसमेत सरकारको छ। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा कृषि, पूर्वाधार उत्पादन, स्टार्टअप व्यापार तथा जलविद्युत् क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखी आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ।

त्यसकै आधारमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का निम्ति अनुमानित आयव्ययसहितको वार्षिक बजेट प्रस्तुत हुनेछ। यद्यपि, नीति तथा कार्यक्रममा सरकारको ठोस योजना र अहिलेको आर्थिक मन्दीलाई सम्बोधन गर्नेभन्दा पनि विगतकै विषयलाई निरन्तरता दिइएको गुनासो पनि सँगै आइरहेको छ।

सरकारले आफ्नो लोकप्रियताका निम्ति सार्वजनिक दायित्व वृद्धि गराउने खाले नीति तथा कार्यक्रम देखिएको छ। अहिलेको अवस्थामा त्यो कदम देशको अर्थतन्त्रका निम्ति घातक हुन सक्छ। तसर्थ अहिलेको विषम परिस्थितिमा अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाइराख्न सन्तुलित बजेट निर्माणको विकल्प छैन।