राजनीतिक गरमागरम

उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको कारण मुलुकको राजनीति गरमागरम बनेको छ। सहकारी ठगीमा संसदीय छानबिन समितिको माग गर्दै सत्ताधारी दल एकीकृत समाजवादीले समेत छानबिन गर्नुपर्ने जनाएको छ।

अघिल्लो प्रतिनिधिसभाको बैठकदेखि संसद् अवरुद्ध जारी राखेको नेपाली कांग्रेसलगायत प्रतिपक्षले छानबिनको माग राखेको छ। जेठ १ गते राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दा संसद् अवरुद्ध नगरेको नेपाली कांग्रेसले सो कार्यक्रम प्रस्तुत भएलगत्तै संसद् अवरोध जारी राखेको छ।

निरन्तर संसद् अवरुद्धले गर्दा प्रतिनिधि र राष्ट्रिय सभाको बैठकले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका राष्ट्रपति पौडेललाई धन्यवाद दिनसमेत पाएका छैनन्। संसद्मा नीति तथा कार्यक्रम पस्तुत गरेका राष्ट्रपति पौडेललाई धन्यवाद दिएर अवरोध गरेको भए संसदीय मान्यता उच्च हुने थियो।

प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रपतिले प्रस्तुत गर्ने सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दा संसद् अवरोध नगर्ने निर्यण गरेर कांग्रेसले संसदीय अभ्यासको मर्यादा कायम राखेको थियो । तर गृहमन्त्रीको सवालमा लगातार संसद् अवरुद्ध गरेर संसदीय मूल्य र मान्यता बिर्सेको देखियो । गृहमन्त्री रवि लामिछाने संलग्न भएको आरोपमा संसदीय छानबिन समिति गठन नभएसम्म संसद् अवरुद्ध गर्ने प्रमुख प्रतिपक्षको रणनीति गलत देखिँदैन । सत्ताको कुर्सीमा बसेको एकीकृत सामाजवादीले छानबिन समिति बनाउन माग गर्नु गलत नियत हो । कि त सत्ताबाहिर बसेर सो निर्णय गर्नुपथ्र्यो, होइन भने सत्ताधारी दलले गरेको निर्णयको बर्खिलापमा जानुहुँदैनथ्यो ।

प्रधानमन्त्री दाहालले कांग्रेस नेताहरूलाई दिएको भनिएको सहकारी ठगीमा संसदीय छानबिन समिति बनाउने आश्वासन पूरा हुन भने सजिलो देखिँदैन। सत्तारुढ गठबन्धनको प्रमुख घटकहरू एमाले र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको नेतृत्वले सहकारी ठगीमा संसदीय छानबिन समिति गठन गर्ने मागको प्रतिवाद गरिरहेका छन्। एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले आफ्नो दलको संसदीय बैठकमा काग्रेससँग संसद्मा भिड्नेसम्मको अभिव्यक्ति दिनुभएको छ।

सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको अडानको कारण संसद्मा अप्रिय घटना हुन सक्नेसम्मको आँकलन गर्न थालिएको छ। सरकारले छानबिन समिति बनाउँदा केही समस्या थिएन। समिति बनाएपछि गृहमन्त्री लामिछानेलाई राजीनामा दिन लगाउने र सरकार ढाल्ने रणनीति कांगे्रेसको छ। संसदीय समिति बनाउने विषयमा सत्ता र प्रतिपक्षबीच एकता नभएसम्म संसद्को दुवै सदन खुल्न सक्ने अवस्था पनि छैन।

नेपाली कांग्रेससँगको बैठकमा सत्ता साझेदार दलले पटक–पटक वार्ता गर्दा पनि समस्या समाधान हुन सकेको छैन। छानबिन समितिलाई बटमलाइन मानेको नेपाली कांग्रेसले अहिलेकै अवस्थामा संसद् खुल्न दिने सम्भावना छैन। सत्ता र प्रतिपक्ष दलको समझदारीविना संसद् चल्न सक्ने अवस्था देखिँदैन।

सरकारले अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने तयारी गरेको होला। त्यो दीर्घकालीन हुँदैन । बजेट नआए सरकार सञ्चालन प्रायः ठप्प हुनेछ । त्यसैले आपसी समझदारीमा संसद् सुचारु गर्ने र बजेट नीति तथा कार्याक्रम पास गर्ने मुख्य दायित्व प्रधानमन्त्रीको हो। त्यसको लागि सत्ताधारी दलको सहयोग मुख्य हुनेछ।