जन्म दर्तालाई सहज बनाउन कानुन संशोधन हुनुपर्नेमा सरोकारवालाहरुको जोड 

काठमाडौं ।

  संविधानमै उल्लेखित नागरिकको अधिकार अन्तर्गत जन्म दर्तालाई सहज बनाउन आवश्यक कानुन संशोधन हुनुपर्नेमा सरोकारवालाहरुले जोड दिएका छन् । महिला विकास र कानुन मञ्चले आयोजना गरेको संञ्चारकर्मीहरुसंग जन्म दर्ता सम्बन्धी अन्र्तक्रिया कार्यक्रममा सहभागि पत्रकार तथा अधिकारकर्मीहरुले जन्म दर्ताको अधिकार संरक्षण गर्न कानुनी समस्याहरु समाधानको बाटो खोज्नु पर्ने बताएका हुन् ।

नागरिकको जन्म दर्ता गर्न पाउने अधिकारमाथि राज्यका निकायबाट झन्झट व्यरोर्नुपर्ने अवस्था कायमै रहेको भन्दै जन्म दर्ता अधिकारलाई सरल र सहज बनाउन कानु सुधार गरेर जान सकिने सरोकारवालाहरुले बताए । छलफलमा उठेका घटना दर्ता सम्वन्धि समग्र विषयबस्तुका बारेमा राज्यका निकायहरु सचेत भएर घटना दर्तालाई छिटो र सजिलो बनाउने उपाय खोज्नुपर्ने प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले बताए । जन्म दर्तामा विवरण सच्याउनउन पाउने भएपनि एक वर्षभित्र सच्याइसक्नु पर्ने प्रवधानका समेत सच्याएर एक पटक सच्उानन मिल्ले गरी कानुनी व्यवस्था मिलाउनका सहभागीहरुले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समसतिका सभापति रामहरि खतिवडासँग आग्रह गरेका छन् ।

नेपालमा जन्मेका कोही पनि नागरिकले अनागरिक हुन नपर्ने अवस्थाका लागि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले सम्बन्धित निकायसँग छलफल गरिरहेको बताए । ‘यो विषयमा अहिले हामी छलफलमै छौं’, समिति सभापति खतिवडाले भने– ‘जन्मदर्ताबाट कोही पनि नेपाली पञ्चित हुनु नपरोस भनेर गृह मन्त्रालय र पञ्जिकरण विभागसँग आवश्यक समन्वय गरी अघि बढ्ने कुरामा प्रतिवद्ध छौं । कोही पनि नागरिक पञ्जिकरण र नागरिकताबाट बञ्चित हुनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गरी सबैले जन्म दर्ता गर्न पाउने व्यवस्थाका लागि कानुनीव्यवस्थामा नै खुकुलो पारेर जानु पर्नेमा म प्रयासरत छु ।’

अन्र्तक्रिया कार्यक्रममा नेपालमा हाल ७४ प्रतिशतले मात्रै जन्म दर्ता गरेको र २६ प्रतिशत नेपाली जन्म दर्ता सूचीकरणमा सूचिकृत नभएको महिला विकास र कानुन मञ्चका कार्यकारी निर्देशक अधिवक्ता सविन श्रेष्ठले जानकारी दिए । व्यक्तिगत घटना दर्ता प्रणाली अन्र्तगत रहेका चारप्रकारका आधारभुत सिद्धान्तहरु विश्वव्यापी,निरन्तरता,गोपनीयता र आत्मसम्मानलाई अंगिकार गर्दै नागरिकको जन्म दर्ताको अधिकारलाई सरल बनाउनु पर्नेमा उनले जोड दिए । घटना दर्ता सम्बन्धी विश्वव्यापी अवस्थाका बारेमा कार्यपत्र समेत प्रस्तुत गरे । छलफलमा सहभागि अधिकारकर्मी तथा पत्रकारहरुले नागरिकलाई पञ्जिकरण विभाग र प्रहरी प्रशासनबाटै दुख दिने काम भइरहेको औंल्याएका छन् ।