स्वास्थ्य सेवामा सक्रियता देखाऊ

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नीति तथा कार्यक्रममा स्वास्थ्य क्षेत्रका धेरै कुरा समेटिएका छन् । नीतिमा समेटिएका विषयहरुमा प्रमुख प्राथमिकता औषधि र खोपलाई दिइएको छ।

त्यसपछि स्वास्थ्य बिमा रहेको छ। यो खुशीको कुरा हो। तर प्रचारमुखी नीति ल्याउने मात्र नभई नीति अनुरुप कार्यान्वयन गर्नेतर्फ सरकारको सक्रियता हुनुपर्छ।

नीतिमा उल्लेख भएका सबै विषयलाई बजेटमा पनि समावेश गरी व्यवहारमा उतारियोस्। यता पहिचान भएका गरिबहरुलाई स्थानीय तहमार्फत निःशुल्क बिमा गरिने, निःशुल्क उपचार हुने, हरेक अस्पतालमा असहाय तथा गरिबीको रेखामुनि रहेका बिरामीलाई स्थानीय निकायको सिफारिसको आधारमा निःशुल्क उपचार गर्ने भनिए पनि व्यवहारमा लागू भएको देखिन्न। सरकार यस्ता विषयमा पटक–पटक चुक्दै आएको छ।

प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा संगठित क्षेत्रलाई स्वास्थ्य बिमामा अनिवार्य आबद्ध गराउने उल्लेख छ। देशभरका सरकारी, गैरसरकारीलगायत सबै संगठित क्षेत्रलाई स्वास्थ्य बिमामा अनिवार्य आबद्ध हुने व्यवस्था गरिने उल्लेख छ। तर पछिल्लो ६ वर्षका नीति तथा कार्यक्रम हेर्दा सरकारले स्वास्थ्य बिमा ऐनसँग मिल्ने र कहिले ऐनसँग नमिल्नेसमेत कार्यक्रम गरी ६ वर्षमा ६ प्रकारका नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नु र कार्यान्वयन फितलो हुँदै जानुले बिमा कार्यक्रमप्रति जनविश्वास कमी भएको बिमाको तथ्यांकले प्रस्ट्याउँछ।

सरकारको आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा ‘सबै नेपालीको स्वास्थ्य बिमा हुने गरी स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम विस्तार गरिनेछ, भनिएको कुरा कार्यान्वय भए/नभएको मूल्यांकन गरिएन। आव २०७६/०७७ मा पनि यसरी नै आर्थिक वर्षभित्र सबै नेपालीलाई स्वास्थ्य बिमाको दायरामा ल्याइनेछ भनियो। स्वास्थ्य बिमाले समेट्ने आधारभूत उपचार सबै स्थानीय तहका स्वास्थ्य केन्द्रबाट उपलब्ध गराइनेछ भनिरहँदा अनुगमन तथा मूल्यांकनको पाटो कहीँ कतै समेटेको पाइन्न।

त्यसै गरी आव २०७७/०७८ को नीति तथा कार्यक्रममा आगामी तीन वर्षभित्र सबै नागरिकमा पुग्ने गरी स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई विस्तार गरिनेछ भनियो । स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा आधारभूतबाहेकका स्वास्थ्य सेवाहरू क्रमशः समावेश गर्दै लगिनेछ भनियो।

त्यस्तै आव २०७९/०८० मा सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षाका कार्यक्रमहरूलाई एकीकृत गर्दै स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा आबद्ध गरिनेछ भनियो । अझ बजेट वक्तव्यमा ‘निजी कम्पनीमार्फत स्वास्थ्य बिमा व्यवस्थापन गर्ने’ भन्ने उल्लेख छ। यसरी आफ्नै निर्णयलाई कार्यान्वयन भए/नभएको मूल्यांकन नगरी बर्सेनि शब्द मात्र फेरेर स्वास्थ्य बिमाबाट उपलब्धि हासिल गर्न सकिन्न ।

आव २०८०/०८१ को नीति तथा कार्यक्रममा पनि स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमको पुनरावलोकन गरिने उल्लेख छ। सबै किसिमका सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई एककृतरुपमा सञ्चालन र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको दायरामा सबै नागरिकलाई समेट्दै लगिनेछ भनिएको छ।

पहिलाकै विषयलाई निरन्तरता दिएको आव २०८१/०८२ को नीति तथा कार्यक्रमले प्रस्ट्याउँछ। देशभरका सरकारी, गैरसरकारीलगायत सबै संगठित क्षेत्रलाई स्वास्थ्य बिमामा अनिवार्य आबद्ध हुने व्यवस्था गरिनेछ भनिएको छ । तर यसमा सरकारी स्वास्थ्य बिमामा अनिवार्य भने भनेको छैन।

यसरी हेर्दा अन्य बिमामा आबद्ध भइसकेका र सामाजिक सुरक्षामार्फत स्वास्थ्य सुरक्षासमेतको सुविधामा आबद्ध भएका औपचारिक तथा अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारी तथा श्रमिकको हकमा के हुने भन्ने प्रस्ट छैन। यस्ता विषयमा सरकारले नागरिकलाई विश्वस्त बनाउन नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयन भए/नभएको अनुगमन तथा मूल्यांकन गरी सहज सेवा लिने वातावरण बनाउनुपर्छ।