काठमाडौं।
सरकारले सरकारी सेवा प्रवाहमा टोकन र टाइम कार्ड प्रणाली लागू गर्ने भएको छ । मंगलबार संयीघ संसदमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा नागरिकले सेवा प्राप्त गर्दा हुने झन्झट हटाई सेवाको लागत, समय र गुणस्तरमा सुधार गरिने उल्लेख छ ।
नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नम्बर १९९ मा सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त र मितव्ययी बनाउन संगठन संरचनामा रहेका दोहोरोपन हटाउनुका साथै सूचना प्रविधिमा आधारित सरकारी एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणाली लागू गरिने उल्लेख छ ।
बुँदा नम्बर १९८ मा सङ्घीय निजामती सेवा ऐन तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याई निजामती प्रशासनलाई चुस्त, परिणाममुखी र व्यवसायिक बनाइने उल्लेख छ । यद्यपि संघीय निजामती सेवा विधेयक संघीय संसदमा विचाराधीन छ ।
नीति तथा कार्यक्रमले प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय सेवालाई व्यवस्थित बनाउने र तीन तहबीचको प्रशासनिक कार्यात्मक अन्तरसम्बन्ध सुदृढ तुल्याइ सेवा प्रवाहलाई थप सहज, सुलभ र सरल बनाउने भनिएको छ ।
बुँदा नम्बर २०० मा राष्ट्रसेवक कर्मचारीको सेवासुविधा समयानुकूल, आकर्षक, पूर्वानुमानयोग्य र समन्यायिक बनाइ राष्ट्रसेवकलाई व्यवसायिक, उत्प्रेरित र उच्च मनोबलयुक्त बनाउने उल्लेख छ । कर्मचारीलाई तालिम प्रदान गर्ने समान प्रकृतिका निकायलाई निश्चित मापदण्डका आधारमा पुनर्संरचना र एकीकरण गरी तालिमको प्रभावकारिता बढाउने नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ । कर्मचारीसँग गरिने कार्यसम्पादन सम्झौतालाई वस्तुनिष्ठ र मापनयोग्य बनाइने सरकारको नीति रहेको छ ।
स्वदेश तथा विदेशमा रहेका नेपालीलाई सरल र सहज रूपमा राहदानी सेवा उपलब्ध गराइने पनि नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ । समस्यामा परेका नेपालीको उद्धार, कानूनी सहायता तथा परामर्श र स्वदेश फिर्तीलगायतका कन्सुलर सेवा प्रभावकारी बनाइने सरकारको नीति रहेको छ ।