प्रदेशहरुलाई बलियो बनाइयोस्

अहिले देशका विभिन्न तहका सरकार आगामी आर्थिक वर्षको बजेटसम्बन्धी तयारीमा केन्द्रित हुनुपर्ने हो। तर अन्योल र अनिश्चितताबीच गुज्रिरहेका प्रदेश सरकारहरू न बजेटको तयारीमा जुट्न सकिरहेका छन्, न अब बन्ने सरकारले त्यसका लागि पर्याप्त समय पाउने अवस्था छ।

धेरै दल मिलाएर मुस्किलले बहुमत जुटाइएका प्रदेशमा जुनसुकै बेला सरकार ढल्ने जोखिम छ। उल्टै सरकार गठन–विघटनको चक्करमा दलहरू केन्द्रित हुँदा जनसरोकारका जल्दाबल्दा मुद्दा ओझेलमा परिरहेका छन्।

नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको तयारी गर्ने समयमा प्रदेशमा चलिरहेको सरकार भत्काउने र बनाउने, अदालतमा रिट हाल्नेजस्ता विषय राजनीतिक दलका नेताहरुकै कार्यशैलीको परिणाम भए पनि त्यसले प्रदेशप्रति वितृष्णा बढाउनेहरुलाई सघाउने निश्चित छ। उसै पनि संघीयतालाई स्वीकार गर्न नचाहने जमातहरु मुलुकमा कमी छैनन्।

एक त संविधानप्रदत्त अधिकारको प्रयोग गर्नबाट प्रदेश वञ्चित छन्, अर्को केन्द्रीय राजनीतिको बन्धक भइरहेको अवस्था छ। प्रदेशको स्थायित्वको विषयमा सरोकारवाला गम्भीर हुन जरुरी छ। नेताहरूको कार्यशैलीमा सुधारसँगै प्रदेशको भूमिकालाई पुनरावलोकन गरी प्रदेशलाई अझ बलियो बनाउन हरसम्भव प्रयत्न गर्नुपर्ने खाँचो छ।

बजेट तर्जुमाको संघारमा मुलुक छ। नेपालको संघीयता कार्य–जिम्मेवारीमा निक्षेपित र राजस्व अधिकारमा केन्द्रीकृत छ। केन्द्रीकृत राजस्वलाई कानुन बनाएर विकेन्द्रीकृत गर्ने संविधानको आशय हो । यसका लागि संविधानले प्रदेश र स्थानीय तहलाई वित्तीय हस्तान्तरणको सुनिश्चितता गरेको छ। वित्तीय हस्तान्तरणका रूपमा संविधानमा चारवटा अनुदान (वित्तीय समानीकरण, ससर्त, विशेष र समपूरक) को व्यवस्था छ। यी अनुदानमा समानीकरण अनुदान भनेको निःसर्त हो। तर अनुदान वितरण त्रुटिपूर्ण रहेको छ।

आर्थिक वर्ष २०७५/७६ देखि ०८०/८१ सम्मलाई आधार मान्दा सातवटै प्रदेशले औसत वार्षिक अनुदान १ खर्ब १२ अर्ब र स्थानीय तहले २ खर्ब ६१ अर्ब प्राप्त गरेका छन् । वार्षिक एउटा प्रदेशले औसत १६ अर्ब र पालिकाले करिब ३५ करोड अनुदान नेपाल सरकारबाट प्राप्त गरेका छन्। समग्रमा प्रतिवर्ष एक पालिकाले ३५ करोडका दरले जुन अनुदान प्राप्त गरेका छन्, यो सकारात्मक हो।

कुल बजेट वा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनसँग वित्तीय समानीकरण अनुदानको अनुपात बढ्नुपर्छ। तर, यो घटेको छ। अनुदान वितरणको प्रवृत्तिको चर्चा गर्दा न्यायोचित छैन । योजना तथा कार्यक्रमका लागि मन्त्रालय–मन्त्रालय चहार्ने प्रवृत्तिमा सुधार छैन।

कैयौँ मन्त्रालयले तजबिजका आधारमा बजेट बाँडफाँड गर्छन्। बजेटको ठूलो हिस्सा प्रधानमन्त्री र सम्बन्धित मन्त्रीको निर्वाचन क्षेत्रमा जान्छ । यसपछि पार्टीका ठूला–ठूला नेता, शक्तिशाली सांसद, सचिव/कर्मचारी आदिकहाँ जान्छ। बजेट हस्तान्तरणको पाटोसँगै प्रदेशको समग्र भूमिकाबाट जनता निराश छन् । प्रदेशमा कर्मचारी र कानुन निर्माणका अन्यौलताहरु यथावत् छन् । यो निराशाजनक अवस्थाबाट बाहिर ल्याउने जिम्मेवारी उनै राजनीतिक दलहरूको हो, जसले हिजो संविधानमार्फत प्रदेशसभाको व्यवस्था सुनिश्चित गर्दै कार्यान्वयनमा ल्याएका हुन् ।

संघीय व्यवस्था नेतालाई पद बाँडफाँड गर्न होइन, जनतालाई अधिकार पु¥याउन स्थापित भएको हो भन्ने हेक्का नेताहरूले राख्नुपर्छ। यसका लागि संविधानमा उल्लेख गरिएका अधिकार हस्तान्तरण गरेर प्रदेशलाई सुदृढ र सक्षम बनाउँदै स्वायत्तरूपमा सञ्चालन हुने वातावरण तयार गरिदिनुपर्छ।

प्रदेशको अधिकार र जिम्मेवारीलाई केन्द्रीय राजनीतिको बन्धक बनाइनुहुँदैन । भएभरका राजनीतिक अकर्मण्यता, बेथितिको स्थिति टुंग्याउने जिम्मा न्यायालयलाई दिने स्थिति बन्नु भनेको सबै समस्याको समाधान हुँदैन। लोकतान्त्रिक राज्यव्यवस्थामा नेताहरुको कार्यशैली, सोच र संस्कार महत्वपूर्ण हुन्छ। त्यसमा केन्द्रीकृत मानसिकता, सोच र संस्कार त्यागेर प्रदेशलाई चलायमान एवं सक्रिय बनाउनुपर्ने आजको सर्वाधिक आवश्यकता हो ।