सेवाप्रवाह र सुशासनका सवाल

काठमाडौं ।

मुलुकमा संघीय शासनको स्थापनासँगै तीनवटा सरकारले एकैसाथ काम गरिरहेका छन्। केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकार रहँदा पनि नागरिकले अपेक्षा गरेअनुसार सेवाप्रवाह प्रभावकारीरुपमा पाउन सकिरहेका छैनन्।

सुशासनको अवस्थामा पनि सुधार आउन सकेको छैन। अहिले हामीकहाँ नीतिअनुसारको नतिजा आउन नसकेकाले विकास, सुशासन, समृद्धिको काम हुन नसकेको हो। तर मुलुकमा केही पनि नभएको भन्ने भाष्य स्थापित गर्न खोजिएको छ, जुन गलत हो । केही राम्रा कामहरु पनि भएका छन् तर नागरिकले अपेक्षा गरेअनुसार नभएकाले असन्तुष्टि चुलिएको हो।

संघीय शासन प्रणालीको अभ्याससँगै नागरिकका अपेक्षाहरु एकाएक बढे तर ती अपेक्षाहरु पूरा गर्नका लागि तीनवटै सरकारबाट आवश्यक नीति तथा योजना बनाउने काम भएन। बनाइएका नीति तथा योजनाहरु केही त्रुटिपूर्ण रहे भने केहीको कार्यान्वयन नै हुन सकेन । त्यसैले पनि समस्या सिर्जना भइरहेको हो।

राजनीतिक नेतृत्वको काम एउटा प्रस्ट भिजन दिएर मुलुकलाई ड्राइभ गर्ने हो । त्यो भिजन उनीहरुले निरन्तर ल्याउनुपर्छ। त्यसका लागि उनीहरुले राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकता अनुरुपको भिजन बनाएर अघि बढ्नुपर्छ । उनीहरुले भिजन ल्याउँदा यो कुनै पार्टी विशेषको भन्दा पनि समग्र देशको हो भन्ने किसिमले ल्याउनुपर्छ।

जसले शुरु गरे पनि राम्रा भिजन र योजनाहरुलाई निरन्तरता दिन सक्नुपर्छ। योजनाहरु अनावश्यकरुपमा थप्नु्हुँदैन। अनावश्यकरुपमा योजनाहरु थप्दै जाँदा प्राविधिकरुपमा तयारी नपुग्ने, त्यसले गर्दा समस्यामाथि समस्या देखिने गरेको छ।

हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वसँग सपना राम्रो छ तर त्यो सपनालाई व्यवहारमा राम्ररी कसरी उतार्ने भन्नेमा चाहिँ उनीहरु दत्तचित्त भएर लाग्ने गरेको पाइँदैन। भिजनलाई कसरी व्यवहारमा उतार्ने भन्ने विषयमा राजनीतिक नेतृत्वसँग समस्या छ भने प्रशासनयन्त्रमा पनि त्यो भिजनलाई व्यवहारमा उतार्ने सम्बन्धमा क्षमताको अभाव छ। मुलुकमा जबसम्म स्ुशासन हुँदैन तबसम्म सेवाप्रवाह राम्रो हुँदैन र जुनसुकै योजना र कार्यक्रम पनि अलपत्र पर्ने गर्छन्। त्यसैले सेवाप्रवाहभित्र सुशासन खोज्नु अहिलेको प्रमुख आवश्यकता हो।

जनतालाई दिने भनेको सेवा समयमा नै मितव्ययी हिसाबले गुणस्तरयुक्तरुपमा दिनु नै सुशासन कायम गर्नु हो । विभिन्न स्वायत्त संघसंस्थाहरु छन्, उनीहरुले पनि सेवाप्रवाह दिने सवालमा जिम्मेवारी लिनुपर्छ। संवेदनशील बन्नुपर्छ। ती सबै संघसंस्थाले व्यावसायिक दक्षतापूर्वक काम गरिदिएको भए सेवाप्रवाह धेरै हदसम्म प्रभावकारी हुन सक्थ्यो। कतिपय त्यस्ता संघसंस्थाहरुमा राजनीतिक नेतृत्व नै रहेका हुन्छन्। मन्त्रालयहरुको नियन्त्रण पनि खासै हुँदैन।

त्यस्ता निकायले पनि जिम्मेवारीपूर्वक काम नगरेकाले सेवाप्रवाह प्रभावकारी हुन नसकेको हो । त्यसैले ती निकायहरु पनि जिम्मेवार बन्नै पर्छ । निजामती प्रशासन त यसमा सबैभन्दा बढी जिम्मेवार बन्नुपर्छ । सुशासन कायम गर्नु हरेक सार्वजनिक पद धारण गरेका सबैको जिम्मेवारी हो । कार्य विवरणअनुसार उनीहरुले काम गर्नुपर्छ।

राजनीतिक नेतृत्वले आवश्यकताअनुसार प्रशासनयन्त्रमा सकारात्मक हस्तक्षेप गर्दा राम्रै हुन्छ तर आफ्नो र आफ्नो स्वार्थ समूहको हितको लागि हस्तक्षेप गर्नुहुँदैन। मुलुकमा सुशासन स्थापित गर्दै सेवाप्रवाह प्रभावकारी बनाउनु नै अहिलेको अहं आवश्यकता हो । यस विषयमा सबै पक्षले ठण्डा दिमागले सोचून् ।