काभ्रे।
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरुले एउटै गुनासो संघीय मन्त्री समक्ष प्रस्तुत गरेका छन् । संघले प्रदेशलाई प्रदेशले स्थानीय तहलाई अनि संघ र प्रदेश दुवैले स्थानीय तहलाई सरकार स्विकार्न नसक्ने हो भने संघीयता राजनीतिक तहमा मात्रै आयो, प्रशासनिक र वित्तीय क्षेत्रमा कहिले आउँछ ? जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरुले एउटै जिज्ञासा राखेका छन् ।
नमोबुद्ध नगरपालिका प्रमुख कुन्साङ लामा, महाभारत गाउँपालिका अध्यक्ष कान्छालाल जिम्बा, पनौती नगरपालिका उपप्रमुख गिता बञ्जारा, बनेपा नगरपालिका उपप्रमुख विमला सापकोटा, बनेपा नगरपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भोलाप्रसाद चापागाई, कृषि विकास कार्यालयका प्रमुख कुलप्रसाद दवाडी, घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयका प्रमुख यज्ञप्रसाद वली लगायतले संघीयता कार्यान्वयन हुन नसकेकोमा दुखेसो गरे । वित्तीय संघीयता, प्रशासनिक संघीयता अझै आउन नसकेको बताउँदै सरकार भएर पनि सरकार भएको अनुभूति नभएको टिप्पणी गरे । संघीयतालाई समृद्ध बनाउन अन्तर सम्वन्धलाई बढाउनु पर्ने, अनुदानमा देखिएका समस्यालाई सहजीकरण गर्नु पर्ने, स्थानीय तहको व्यवस्थापन परीक्षण गरिनु पर्ने, कर्मचारीहरुको सिट रोल दर्ता हुन नसकेकाले बढुवा लगायतका कार्यमा भएको असहजता हटाउनु पर्ने, २० वर्ष अघिको स्थानीय निकायको संरचनालाई हटाएर स्थानीय तहको संरचनाका लागि स्थानीय सरकार संचालन नियमावली जारी हुनु पर्ने, कर्मचारीहरुका लागि ओएनएम दरवन्दी विवरण कार्यान्वयन हुनु पर्ने, राजनीतिक संरचना अनुसार आर्थिक र प्रशासनिक संरचनाको कार्यान्वयन हुनु पर्ने, संघ र प्रदेशले थपिएको दायित्व हटाउनु पर्ने तथा आर्थिक वर्षको अन्त्यमा अनुदान कटौती गरेर समस्या पारेको विषयलाई स्थानीय तहका जनप्रतिनिधीहरुले चर्काे आलोचना गरे ।
जिल्ला समन्वय समिति काभ्रेपलाञ्चोकले कार्यालयस्तरीय तेस्रो त्रैमासिक समीक्षा तथा संघ, प्रदेश एवं स्थानीय स्तरीय सेवा प्रवाह र विकास निर्माण सम्बन्धी अन्तर्क्रिया कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । समन्वय समिति प्रमुख दिपकुमार गौतमको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री भानुभक्त जोशीको प्रमुख आतिथ्यता रहेको थियो । जिल्ला भित्र रहेका १३ वटै स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तथा कार्यालय प्रमुख सहित विभिन्न क्षेत्रका ब्यक्तिहरुको सहभागिता रहेको थियो ।
कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री जोशीले संघ सरकारले संघीयता कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याहरु समाधानका लागि पहल गरिरहेको बताए । ‘स्थानीय तहहरुबाट प्रवाह हुने सेवालाई प्रभावकारी बनाउन तीन तहका सरकार बीच देखिएका असमझदारी तथा समस्याहरुको पहिचान गरी समाधानको पहल गरिएको छ’–मन्त्री जोशीले भने–‘नागरकिहरुको धेरै अपेक्षा तर कम सेवा प्रवाहका कारण चुलिएको असन्तुष्टीलाई सहज र सरल ढंगबाट अघि बढाउने प्रयत्न भइरहेको छ ।’ प्रशासनिक संयन्त्र, निजामती ऐन तथा अन्तर समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउने प्रयत्न जारी छ।
कार्यक्रममा बागमती प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयकी प्रदेश सचिव हुमकला पाण्डे, प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रादेवी शर्मा, विभिन्न क्षेत्रका ब्यक्तिहरुले संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार बीचको समन्वय आवश्यक रहेको बताएका थिए । कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय अधिकारी दिवाकर भुजेलले जिल्लाका कार्यालयहरुको चैत्र मसान्त सम्मको कार्य प्रगतिका बारेमा जानकारी गराएका थिए । समन्वय प्रमुख दीपक गौतमले जिल्लाका विभिन्न योजनाहरुमा आवश्यक समन्वय भइरहेको बताए ।