काठमाडौं ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठले बाहिरियाको सहयोगमा मन्त्रालयको बजेट निर्माण गर्न थालेको गुनासो आएपछि हिजो बिहीबार बसेको छलफलमा बाहिरियालाई हटाइएको छ।
मन्त्री श्रेष्ठले पाटन संयुक्त क्याम्पसका उपप्राध्यापक पुजन अधिकारीलाई बजेट बनाउने जिम्मा दिनुभएको थियो। अधिकारीले मन्त्रालय मातहतका निकायका उच्च अधिकारीलाई फोन गरी बजेटको विषयमा छलफल गर्न आउनुपर्यो भन्दै बोलाउन थाल्नुभएको थियो।
मन्त्रालयसँग सरोकार नहुने व्यक्तिले बजेटको विषयमा छलफल गर्न बोलाएपछि अधिकांश कर्मचारी मन्त्रीको शैली र अधिकारीप्रति आक्रोशित थिए । सो विषयमा तीन दिनअघि नेपाल समाचारपत्रले समाचार तयार गरेको थियो। समाचार प्रकाशित भएको दुई दिनपछि हिजो मन्त्रालयमा बजेट केन्द्रित छलफलमा बाहिरियाको उपस्थिति थिएन।
मन्त्री श्रेष्ठले हिजो शैक्षिक गुणस्तर परीक्षणकेन्द्र (ईआरओ) का महानिर्देशक चन्द्रकान्त भुसाल, शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका महानिर्देशक दीपक शर्मा र पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका महानिर्देशक वैकुष्ठ अर्यालसँग छलफल गर्नुभएको थियो।
छलफलमा मन्त्री श्रेष्ठले बजेटको विषयमा सुझाव लिनुभएको थियो । बैठकमा ती महानिर्देशकसहित सचिवालयको आधिकारिक कर्मचारीबाहेक अन्यको उपस्थिति थिएन। ‘अघिल्ला छलफल कार्यक्रममा मन्त्रीका अघिपछि हिँड्ने आधा दर्जन बढी सचिवालयका कर्मचारी हुँ भन्दै प्रश्न सोध्ने गरेका थिए, हिजोको बैठक शान्तिपूर्ण रूपमा सबै विषयमा छलफल गरी सकिएको थियो’ –उच्चस्रोतले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्यो ।
मन्त्री श्रेष्ठले बजेट निर्माण गर्ने विषयमा अर्थविद् व्रजेश पन्त, शिक्षाविद् विष्णुराज कार्की, विद्यानाथ कोइराला, सुशन आचार्यलगायतसँग सहयोग माग्नुभएको थियो। शिक्षाविद्ले बाहिरीरूपमा सहयोग गरेका होलान्, उनीहरूले कुनै पनि हस्तक्षेप गरेनन्, कसैलाई पनि हस्तक्षेप गर्ने कुनै काम गरेनन्, केही दिनअघि मात्र मन्त्रालयका प्रवेश गरेका कानुनतः अनधिकृत व्यक्ति उपप्राध्यापक अधिकारीले सबैलाई फोन गरेर छलफलको लागि बोलाउने गरेका थिए।
मन्त्रीज्यूले बजेट बनाउन भन्दै एक जना व्यक्ति राख्न पाउने कि नपाउने ? उहाँलाई पत्र दिएर नियुक्ति गरेको भए देखाउनुप¥यो होइन भने बजेट तयार गर्दा बाहिरिया व्यक्ति प्रवेश गरेर हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने अधिकांश कर्मचारीको भनाइ थियो ।
‘हामी त मन्त्रालयमा लामो समय काम गरेका कर्मचारी हौं, हचुवाको भरमा यो गर्नुस्, त्यो गर्नुस् भन्ने अधिकार कसैलाई छैन’ –ती उच्च अधिकारीले भने । मन्त्रीज्यूको विषयमा समस्या नभएको तर विज्ञका रूपमा नियुक्ति भएका र सचिवालयमा रहेका केही व्यक्तिले थर्काउने काम अमर्यादित भएको ती कर्मचारीको आरोप थियो ।
उच्च अधिकारीका अनुसार हिजोको बैठकमा बाहिरिया मान्छे नभएकाले ढुक्कसँग छलफल भएको थियो। नीति तथा कार्यक्रमको विषयमा छलफल भयो। कुन शीर्षकमा कति बजेट राख्ने भन्ने विषयमा छलफल भएको थियो। मन्त्रीले नयाँ कार्यक्रममका लागि थप बजेट माग्न खोज्नुभएको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसहित गरी करिब २ खर्ब ६ अर्ब जति बजेट आवश्यक पर्ने विषयमा छलफल केन्द्रित भएको थियो। मन्त्री श्रेष्ठले नीति तथा कार्यक्रममा शिक्षक नेतृत्व केन्द्र, शिक्षक पोर्टल, मेघा किचन, करियर काउन्सिलिङ, इन्डस्ट्री एकेडेमिया इन्टरफेस, बुटक्याम्प मोडल, बालविकास कक्षालाई २ वर्ष बनाउन लागिएको विषयमा छलफल केन्द्रत थियो। ती शीर्षकका लागि कति बजेट आवश्यक पर्ने हो त भन्ने विषयमा मन्त्रीले राय लिनुभएको थियो।
नीति तथा कार्यक्रममा शिक्षकलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै शिक्षकलाई मासिक रूपमा तलबभत्ता उपलब्ध गराउने, प्रदेश सरकारको समन्वयमा ‘शिक्षक नेतृत्व केन्द्र’स्थापना गरी सोमार्फत् शिक्षकको क्षमता वृत्तिविकास र शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि गरी प्रशिक्षणलाई थप प्रभावकारी बनाउने उल्लेख छ।
त्यस्तै, शिक्षकको सरुवा, बढुवा, कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन, तालिमलगायतका कार्यलाई व्यवस्थित र पूर्वअनुमान योग्य बनाउन ‘एकीकृत विद्युतीय शिक्षक पोर्टल’ विकास गर्ने, अंग्रेजी, गणित र विज्ञान विषयका शिक्षकको अभाव पूर्ति गर्न विश्वविद्यालयमा सम्बन्धित विषय अध्ययनरत विद्यार्थीलाई मूल्याङ्कनसहितको इन्टर्नसिपमा सहभागी हुने गरी नीतिगत व्यवस्था गर्ने, जुनसकै विषयमा न्यूनतम योग्यता पूरा गरे पनि तोकिएको अध्यापन तालिम प्राप्त गरेपछि शिक्षक सेवामा प्रवेश गर्न पाउने व्यवस्थालगायतका विषय समावेश गरेको छ।
स्थानीय उत्पादनलाई उपयोग र सम्भाव्यताको आधारमा ‘मेघा किचन’ पद्धतिको प्रयोग गरी कक्षा ६ सम्मका विद्यार्थीले पोषिलो, गुणस्तरीय ‘घरको खाजा’ प्राप्त गर्ने गरी दिवा खाजा कार्यक्रमलाई आवश्यक परिमार्जन गर्ने प्रस्तावसहितको बजेट तयार भएको छ।