उच्च शिक्षा सुधारका लागि विश्वविद्यालयले विशेष योजना बनाउनुपर्छ : शिक्षामन्त्री श्रेष्ठ

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठले मुलुकको उच्च शिक्षा सुधारका लागि विश्वविद्यालय विशेष योजना बनाएर लाग्नुपर्ने बताएकी छन्  ।

नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको ७६ औँ सभालाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले भनिन्, ‘उच्चशिक्षा सुधारका लागि विश्वविद्यालयहरुले विशेष योजना बनाउनुपर्दछ । उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि दिनहुँ हजारौँ विद्यार्थीहरुले देश छोडिरहेका छन् । यसलाई रोक्न विश्वविद्यालयले विशेष योजना बनाउनुपर्दछ ।’

नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयलाई पूर्वीय दर्शनको केन्द्र बनाउनुपर्ने भन्दै मन्त्री श्रेष्ठले यसका लागि सरकारले योजना बनाउने बताएकी छन्

 । संस्कृत भाषा, साहित्य र बाङ्मयको अध्ययन, अनुसन्धानका लागि संस्कृत विश्वविद्यालयको स्थापना भएको चर्चा गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले विश्वविद्यालयले यसको विकासका लागि कार्ययोजना बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने बताइन् । ‘नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको स्थापनाको तात्पर्य भनेकै संस्कृत भाषा, साहित्य र बाङ्मयको अध्ययन र अनुसन्धान गर्नु हो’, मन्त्री श्रेष्ठले भनिन्, ‘संस्कृत विश्वविद्यालयलाई पूर्वीय दर्शनको केन्द्र बनाउनुपर्दछ । पूर्वीय दर्शनप्रति अध्ययन गर्न चाहने विद्यार्थीहरुलाई आकर्षण गर्न विश्वविद्यालयले विशेष योजना बनाउनुपर्दछ ।’

संस्कृत विश्वविद्यालयको महत्व र नयाँपन झल्काउने गरी लागिपर्न विश्वविद्यालय मन्त्री श्रेष्ठले निर्देशन दिइन् । विश्वविद्यालयको जग्गा विवाद समाधान गर्न उच्चस्तरिय कार्यदल बनाउनुपर्ने बताउँदै मन्त्री श्रेष्ठले सरकारले तत्काल कार्यदल बनाउने बताइन् । ‘विश्वविद्यालयको जग्गा विवाद टुंग्याउनतर्फ सरकार लागिपरेको छ । विवाद समाधानका लागि तत्काल उच्चस्तरिय कार्यदल निर्माण गर्ने सरकारको तयारी छ’, मन्त्री श्रेष्ठले भनिन् ।

विश्वविद्यालय सुधारतर्फ मन्त्रालयले योजना बनाइरहेको भन्दै मन्त्री श्रेष्ठले विद्यार्थी, कर्मचारी, शिक्षकको अनुपात मिलाउने बताउनुभयो । प्राज्ञिक क्षेत्रले समाजको विश्वास जित्नुपर्ने बताउँदै मन्त्री श्रेष्ठले बताए। ‘प्राज्ञिक क्षेत्रले नैतीकता गुमाएका गुनासा आइरहेका छन् । प्राज्ञिक क्षेत्र सुधारका लागि स्वयं प्राज्ञिक आफै लाग्नुपर्दछ’, मन्त्री श्रेष्ठले भनिन्, ‘भागवण्डाभन्दा पनि योग्यताको आधारमा विश्वविद्यालयका पदाधिकारी चयन गर्ने थालनी सरकारले गरिसकेको छ । यसलाई प्राज्ञिक क्षेत्रले समाजमा गुमाएको विश्वास फिर्ता लिनु अवसरका रुपमा लिनुपर्दछ ।’

बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उपकुलपति प्रा.डा. यादवप्रकाश लामिछानेले पहिले अस्तित्वमा रहेका शैक्षिक, प्राज्ञिक, प्रशासनिक र संरचनागत क्षेत्रका चुनौती चिरेर विश्वविद्यालय अगाडि बढेको बताए । संस्कृतको मौलिकताको रक्षाका साथसाथै यसको आधुनिकीकरण पनि आवश्यक रहेको बताउँदै उपकुलपति प्रा.डा. लामिछानेले भने, ‘विश्वविद्यालयलाई युग सुहाउँदो बनाउनुका साथै सामान्य जनताको जीवन र जीविकासँग जोड्न पठनपाठन एवम् अनुसन्धानमा नवीनतम विधाहरू समायोजित गर्दै जान आवश्यक भएकाले यसतर्फ विश्वविद्यालय अग्रसर भएको छ ।’

विभिन्न समस्या चिर्दै निराशा र नकारात्मकतालाई चिरेर सकारात्मकता र आशातिर अभिमुख तुल्याउन विश्वविद्यालय सफल भएको भन्दै उपकुलपति लामिछानेले विश्वविद्यालयको नाममा दाङ र देउखुरी उपत्यकामा रहेको १७ सय बिघा जग्गामा रहेको द्वैध स्वामित्व अन्त्य गर्नका लागि राज्यस्तरबाटै ठोस नीति निर्माण गरिदिन आग्रह गरे । ‘विश्वविद्यालयको जग्गामा रहेको द्वैध स्वामित्व अन्त्य गरी आफ्नो सम्पत्तिको उपभोग गर्न पाउने अवस्था सिर्जना भएमा विश्वविद्यालय आत्मनिर्भरतातर्फ उन्मुख हुने मेरो विश्वास छ’, उपकुलपति लामिछानेले भन्नुभयो, ‘विश्वविद्यालयको जग्गामा रहेको द्वैधस्वामित्व अन्त्यका लागि उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्नेतर्फ यस सम्मानित सभामार्फत् सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।’

प्राचीन ऋषिमहर्षिहरूको लामो तपस्याद्वारा निःसृत संस्कृत वाङ्मयमा ज्ञानविज्ञानको अविरल धारा प्रवाहित हुँदै आइरहेको बताउँदै उपकुलपति लामिछानेले भने, ‘विश्वविद्यालयले पूर्वीय वाङ्मयका प्रायोगिक विषयहरूको अध्ययन अध्यापन गराउँदै जाने लक्ष्यअनुरूप योग तथा प्राकृतिक चिकित्साको स्नातक कक्षाको पठनपाठन सञ्चालन गराउन पाठ्यक्रम निर्माण प्रक्रिया पूरा गरेको छ । उक्त कक्षा सञ्चालनलाई विश्वविद्यालयले प्राथमिकता दिएको छ । योग तथा जीवनशैली व्यवस्थापन विषयको आचार्य तहको पाठ्यक्रम पनि तयार भैसकेको र उक्त विषयको पठनपाठन निकट भविष्यमै सञ्चालन गर्न लागिएको छ ।’

विश्वविद्यालयले वास्तु र स्थापत्यशास्त्र, वैदिक कृषि तथा विधिशास्त्र आदि विषयहरूको पठनपाठन गराउनका लागि आवश्यक पूर्वाधारहरू तयार पारिरहेको भन्दै उनले नेपालकै गरिमा झल्किने गरी दाङमा जडिबुटी उद्यान निर्माण गर्ने, आयुर्वेदिक औषधिशाला निर्माण गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय छात्रावास भवन निर्माण गरी विदेशी विद्यार्थीलाई दाङमै प्राच्य वाङ्मयको अध्ययन गर्ने अवसर उपलब्ध गराउने दिशामा विश्वविद्यालय लागिपरेको बताए ।

सभाले विश्वविद्यालयका कुलसचिव प्रा. माधव अधिकारीले प्रस्तुत गर्नुभएको वजेट पारित गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७९-२०८० को ९४ करोड ९८ लाख ८४ हजार ३ सय ५० को बजेट पारित गरेको छ । त्यस्तै चालु आर्थिक वर्षको १ अर्ब ४२ करोड प्रस्तावित बजेट समेत पारित गरेको छ । विश्वविद्यालयका सहकुलपति शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठको अध्यक्षतामा भएको सभाको सहजीकरण शिक्षाध्यक्ष प्रा.डा. भिमप्रसाद खतिवडाले गरेका थिए  ।