कामपाको चेतावनीविरुद्ध सर्वोच्चको शरणमा संस्थागत विद्यालय

काठमाडौं ।

काठमाडौं महानगरपालिकाले संस्थागत विद्यालयलाई नेपालीपन झल्कने गरी नाम परिवर्तन गर्न दिएको निर्देशनविरुद्धमा प्याब्सन आबद्ध करिब २० विद्यालयले सर्वोच्चमा सोमबार साढे २ बजे मुद्दा दर्ता गराएका छन्।

विद्यालयलले शिक्षा नियमावली २०५९ (संशोधनसहित) को नियम १५४ को १ र कामपा विद्याललय शिक्षा व्यवस्थापन नियमावली २०७४ को नियम ७० विरुद्धमा मुद्दा दायर गरेका छन् ।

कामपाले दिएको निर्देशन पूर्ण रूपमा गलत भएको उल्लेख गर्दै मुद्दा दर्ता गरेको हो । कामपाले सबै विद्यालयको नाम नेपालीमा हुनुपर्ने भन्दै कामपाभित्रका २ सय ३४ विद्यालयमा पत्र पठाएको थियो । कामपाले चैत २१ गते सबै विद्यालयलाई नाम परिवर्तन गर्न पत्र पठाएको थियो ।

कामपा शिक्षा विभागले नेपालीपन झल्कने गरी विद्यालयको नामकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था भएकाले कानुनमा व्यवस्था भएबमोजिम सात दिनभित्र नाम परिवर्तन गर्न अंग्रेजी नामधारी सबै विद्यालयमा पत्र पठाएको थियो। विभागले चैत २७ गतेभित्र कार्यालयमा सम्पर्क गरी मौलिक नामकरण प्रक्रिया अगाडि बढाउन निर्देशन दिएको थियो । केही विद्यालयले कामपा शिक्षा विभागमा पत्र पठाए पनि केहीले अटेर गरेका थिए ।

कामपा शिक्षा विभागमा पत्र पठाउने संस्थागत विद्यालयमध्ये हालकै नाम ठीक छ भन्ने २३, नयाँ नाम कायम गर्ने ७९ र ३५ दिनभित्र निवेदन दिने विद्यालयको संख्या ९६ गरी १ सय ९८ विद्यालयले उत्तर पठाएका थिए। सोको आधारमा प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी गर्न लाग्दा तीन निकायले मुद्दा दायर गराएका हुन् ।

हिजो ब्याब्सन आबद्ध विद्यालयको तर्फबाट अन्तरिम आदेश माग गर्दै विद्यालयको तर्फबाट मुद्दा दर्ता गरेका थिए । एन प्याब्सन आबद्ध र हिसान आबद्ध विद्यालयको तर्फबाट छुट्टै मुद्दा दर्ता गर्ने तयारी छ । प्याब्सन उपाध्यक्ष आशिष श्रेष्ठले प्याब्सनले मुद्दा दर्ता गर्न सहजीकरण गरेको बताउनुभयो। ‘हामीले मुद्दा दायर गरेका होइनौं, प्याब्सन आबद्ध करिब २० विद्यालयको तर्फबाट मुद्दा दर्ता गरेका हौं –उहाँको भनाइ थियो।

विद्यालयको नाम प्रस्ताव गरी दर्ता प्रक्रिया अघि बढाउँदा सोही नाम स्वीकार गर्ने निकायले हाल आएर नाम परिवर्तन गर्नु भन्नु गलत भएको प्याब्सन महानगर कमिटीका अध्यक्ष ज्ञानबहादुर महर्जनले बताउनुभयो। शिक्षा नियमावली २०५९ (संशोधनसहित) को नियम १५४ को १ र कामपा विद्याललय शिक्षा व्यवस्थापन नियमावली २०७४ को नियम ७० विरुद्धमा मुद्दा दायर गरेको उहाँको भनाइ थियो।

ऐनको दफा र उपदफा टेकेर मुद्दा तयार गरेको उहाँको भनाइ थियो। नियमावली २०७४ को दफा ७० को उपदफा १ मा विद्यालयको नामकरण गर्दा समाज तथा राष्ट्रकै लागि उल्लेखनीय योगदान गर्ने वा ऐतिहासिक व्यक्ति, देवीदेवता, तीर्थस्थल वा प्राकृतिक सम्पदा आदिको नामबाट नेपालीपन झल्कने गरी गर्नुपर्ने उल्लेख छ।

सोही उपदफामा लेखिएको छ– ‘तर नियम प्रारम्भ हुनुुभन्दाअगावै यस नियमविपरीत नामकरण भइसकेका विद्यालयको हकमा यो नियम जारी भएपछिको दोस्रो शैक्षिक सत्रको शुरूदेखि लागु हुने गरी पुनः नामकरण गर्न चाहेमा महानगरपालिकासँग स्वीकृत लिनुपर्नेछ । सो उपदफामा चाहेमा शब्दले द्विअर्थ दिएका कारण विद्यालयहरू सोही दफा टेकेर मुद्दामा गएको हो।’

‘नाम प्रस्ताव गरी पेस गर्दा त्यसलाई स्वीकार गर्ने अनि अहिले नेपालीमा नाम राख्नैपर्छ भनी बाध्यकारी व्यवस्था गर्न कहाँको व्यवस्था हो’ –उहाँले प्रश्न गर्नुभयो । अब खुल्ने विद्यालयलाई उक्त नियम लगाउन सकिएला वर्षौंअघि ऐनलाई टेकेर दर्ता भएका विद्यालयको नाम परिवर्तन गर्न सम्भव नहुने उहाँको भनाइ थियो । शिक्षा नियमावलीमा पनि नयाँ खोलिने विद्यालयमा मात्र यो नियम लागु हुने उल्लेख छ ।

विद्यालय सञ्चालकले मेयर बालेन्द्र साहसँग पटकपटक भेट गर्न खोज्दा पनि बेवास्ता गरेका कारण मुद्दा दायर गरेको जनाएका छन्। मेयरका सल्लाहकारले नेपालीपन झल्कने विद्यालय हुनुपर्ने अडान लिएका कारण कामपाले नाम परिवर्तन गर्न सूचना जारी गरेको जनाइएको छ।

तोकिएको समयसम्म पनि सम्बन्धित विद्यालयले नाम परिवर्तनका लागि आलटाल गरे कानुनअनुसार कारबाही गर्ने कामपाले चेतावनी दिएको थियो। कामपाको चेतावनीविरुद्ध संस्थागत विद्यालय सञ्चालक सर्वोच्चको शरणमा पुगेका हुन्।