काठमाडौं ।
परिवर्तन सम्भव छ र यसको शुरुवात म आफैँबाट गर्नुपर्छ भन्ने सिद्धान्त विभिन्न तालिम, सेमिनारहरुमा आउने प्रमुख अतिथिहरुले निकै जोडतोडका साथ सुनाउने गर्छन् । तिनै पात्र, जो प्रमुख अतिथिका रुपमा अर्कोलाई उपदेश दिन्छन्, आफ्नो जीवनमा ती उपदेशहरु लागू गरेको देखिँदैन । नेपाली राजनीतिमा यो प्रवृत्ति अझ बाक्लो देखिन्छ । यसकारण यथार्थ र वास्तविकतामा धेरै अन्तर छ÷हुन्छ भन्ने कुरा बुुझ्न धेरै कसरत गर्नुपर्दैन ।
राजनीतिमा छलकपट :
भनिन्छ, कोटको खल्तीमा जतिसुकै महँगो कलम भिरे पनि अन्ततः लेख्ने विचारले हो, कलम आफैंले लेख्दैन। अहिले हाम्रो राजनीति कोटमा भिरेको त्यही महँगो कलमजस्तै छ। पात्र छन्, विचार छैन । अनुहार छ, निष्ठा छैन। गृहमन्त्रीको सहकारी प्रकरणको विषय उठाएर प्रतिनिधिसभा लामो समयसम्म तातेको थियो। अहिले त स्थगित नै भएको छ । तीन बा (केपी बा, नानीका बा र देउबा) को अधिकतम विरोध गर्दै बूढा पुराना दल र तिनको नेतृत्वलाई नो, नट, अगेन भन्दै जनमत बढारेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी तिनै बाका पछि लागेर एक वर्षका बीचमा दुई–दुईपटक सरकारमा पुुगेको छ। सरकारमा सामान्य सहभागी मात्र होइन, सो पार्टीका सभापतिले मागेर नै उपप्रधानसहित गृह मन्त्रालयको नेतृत्व गरेका छन्। अघिल्लो वर्ष गृहको नेतृत्वमा छँदा दोहोरो नागरिकताका कारण कानुनी विवादमा परेपछि मन्त्रीबाट हट्नुपरेको थियो । सभापति नै हट्नुपरेपछि भन्दै सो पार्टीले आफ्नो तर्फबाट सरकारमा सहभागी सबै मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएको थियो ।
मन्त्री विवादमा परेकै कारण हटाइएका वा राजीनामा दिएका उदाहरण नेपालमा बग्रेल्ती पाइन्छन् । तर त्यो बेला अरु दलले आरोपित मन्त्री फिर्ता भएकै कारण आफ्ना दलका अरु मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएको इतिहास आजपर्यन्त देखिँदैन । नयाँ पार्टीको नवीनता भनेर त्यति बेला धेरैले चित्त बुुझाएका भए पनि यसपटक उक्त दल सरकारमा सहभागी भएर देखाएको उपलब्धि भने सालाखालाभित्रै सीमित देखिन्छ । स्टन्डबाजी गर्ने वा सेलिब्रेटी हुने रहर भने बेगल विषय हो । पुराना दलका नेताले झैँ काम गर्नेचाहिँ मन्त्रीको अनि तलबभत्ताचाहिँ उपप्रधानमन्त्रीको ? नयाँ दलका नयाँ नेतामा नै यस प्रकारको लोभ जागेपछि नयाँ र पुरानाबीच प्रवृत्तिगत असमानता कहाँ रह्यो र ?
उल्टो गतिमा राजनीति :
भनिन्छ, नीतिहरूको राज राजनीति हो । राजनीति लयमा आयो भने अरू नीतिले स्वतः लय लिन्छन् । तर, हामीकहाँ खासगरी २०६२÷६३ को आन्दोलनपछि राजनीति मात्रात्मकरूपमा झनै विकृत र विसंगत देखिएको छ । त्यसयता केही पात्र फेरिए पनि प्रवृत्ति फेरिएको देखिँदैन । शान्ति, विकास र सुशासन सबै दलको चुनावी नारा मात्र बनेको छ । सरकार बनाउने र ढाल्ने खेलमा नै राजनीतिक दलहरूको गठबन्धन हुने र भत्कने गरेको छ । दिनुहँजसो हुने गठबन्धन बैठकको एजेन्डामा शान्ति, विकास र समृृद्धिले प्रवेश पाएकै छैन । राष्ट्रिय मुद्दाले त्यस्ता बैठकमा प्रवेश पाएकै छैनन् । चुनाव जित्न एउटा गठबन्धन, सरकारमा जान अर्को र सरकारमा टिकिरहन पुनः अर्को गठबन्धन हुने र भत्कने गरेको देखिन्छ । टाढा जान पर्दैन, कोशी, गण्डकी र सुदूरपश्चिम प्रदेशको सरकार निर्माण र विगठनसम्बन्धी ताजा घटना नै हाम्रा राजनीतिक दलको अभिष्ट प्रमाणित गर्न काफी छन् ।
नेपालका अधिकांश राजनीतिक दलले अझ यसपटक नयाँ भाष्य सिर्जना गरेका छन् र त्यो हो मिसन चौरासी । आमनिर्वाचन भएको ६ महिना नबित्दै उनीहरुले ल्याएको मिसन ८४ को ध्येय देश, जनताका लागि भन्दा पनि आफू र आफ्नो दल ८४ को निर्वाचनमा अत्यधिक मतसहित सत्तारोहण गर्ने नै हो। सत्तामा गएपछि देशका लागि के गर्ने ? जनताले के पाउने ? शिक्षा कस्तो हुने ? सुशासनमा कसरी सुधार ल्याउने ? स्वास्थ्य स्थितिमा सुधार कसरी ल्याउने ? कुनै पनि दललाई यी कुराको चिन्ता छैन, न त मिसन चौरासीमा यी विषयले प्रवेश नै पाउँछन् ।
आज सुशासन निकै कमजोर छ । पूर्वमन्त्रीदेखि बहालवाला सचिवसमेत अनियमिततामा संलग्न भई सोको आरोपमा अख्तियारको निगरानीमा छन् । मुलुककै उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीमाथि सहकारी अपचलनको संगीन आरोप लगाएर दिनहुँजसो सदन तातेको छ । अर्थतन्त्र भयावह अवस्थामा छ । सरकार स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्तालाई नेपालमा लगानीका लागि प्रेरित गर्ने उद्देश्यले तेस्रो लगानी सम्मेलनको आयोजनामा जुटेको छ । तर विगतका दुुईवटा सम्मेलनले आशातीत लगानी आउन नसकेको कुरा प्रमाणित भैसकेको छ ।
पहिलो लगानी सम्मेलन सन् २०१७ मा साढे १४ खर्बको लगानीको आशय व्यक्त गरिएकोमा आजसम्म ३ खर्ब ३५ करोड ४७ लाख मात्र लगानी भित्रिएको छ । दोस्रो लगानी सम्मेलन–२०१९ मा स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताले करिब १७ खर्ब ३० अर्ब रुपियाँ बराबरको लगानी प्रतिबद्धता गरिएकोमा १ अर्ब १८ करोड रुपियाँ मात्र भित्रिएको छ । जबकि पहिलो सम्मेलनका लागि सरकारको १ करोड र दोस्रो सम्मेलनका लागि २ करोड ९८ लाख खर्च भएको थियो । अब फेरि सरकार लगानी भित्र्याउने आशामा तेस्रो लगानी सम्मेलनको तयारी गर्दै छ ।
लगानी भित्रिनका लागि ऐन, कानुनहरु बाधक बनेका छन् भनेर विज्ञहरुले भन्दै आएका छन् । भूमि, वनजस्ता पुराना कानुन संशोधन हुन जरुरी छ । सरकारले लगानी सम्मेलनअघि १२ वटा कानुन नै संशोधन गर्नुपर्नेछ । तर कानुन बनाउने जनप्रतिनिधिमूलक संस्था कहिले मन्त्रीको राजीनामा र कहिले संसदीय छानबिन समिति गठनको मुद्दामा अल्मलिएको छ ।
हामीकहाँ कर्मचारी प्रशासन पनि भुत्ते भएको छ । सधैँ परिणाममा भन्दा प्रक्रियामा अड्काएर राख्ने प्रवृत्ति आज पनि उस्तै छ । विज्ञहरु अन्य मुलुकमा एक दिनमै हुने काम नेपालमा महिनौंसम्म पनि हुन नसक्ने बताउँछन् । लगानी नभित्रिनुको यो पनि एउटा कारण हो । सम्मेलनले आफैँ लगानी भित्र्याउँदैन पनि । देशलाई लगानी मैत्री वातावरण कसरी बनाउने ? यो अजेन्डा कुनै पनि दलसँग छैन, न त मिसन ८४ ले नै यसको जवाफ दिन्छ । सबै खालका गतिविधिहरु, सत्ता गठबन्धन र राजनीतिक समीकरणको एउटै उद्देश्य छ, एउटै साझा लक्ष्य छ, कसरी आफू र आफ्नो दल सरकारमा जाने भन्ने एउटै चिन्ता छ ।
पात्रकै कमी :
हामीकहाँ संसारकै उत्कृष्ट व्यवस्था भनेर संसदीय व्यवस्था अंगीकार त गरियो तर यसलाई गतिशीलता दिने सुयोग्य पात्रको अभाव विगतदेखि नै खड्किरह्यो । चाहे नेपाली कांग्रेसले बहुमत ल्याउँदा होस्, चाहे विगठित नेकपाले बहुमतीय सरकार बनाउँदा होस्, राजनीतिक दल संसदीय मूल्य, मान्यताअनुसार चल्न सकेनन् । आफ्नै बहुमतीय सरकार सञ्चालन गर्न नसकेर तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले २०५० सालमा बहुमतीय संसद् भंग गरी मध्यावधि रोजे । २०५१ को मध्यावधिपश्चात् अल्पमतीय सरकारको नेतृत्व गरेका मनमोहन अधिकारीले आफ्नो सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पेस भएपछि सामना नगरी प्रतिनिधिसभा भंग गरिदिए । पछि सर्वोच्चको फैसलाले सदन पुनस्र्थापित भयो ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पाँच महिनाबीच दुई÷दुईपटक प्रतिनिधिसभा भंग गरे । दुवैपटक उनको कदमविरुद्ध राष्ट्रपतिसमेतलाई विपक्षी बनाई सर्वोच्चमा रिट पर्यो । दुुवैपटक सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले प्रधानमन्त्रीको कदम असंवैधानिक भन्यो । फैसला सर्वसम्मत भयो, न्यायाधीशबीच राय बाझिएन ।
तर, सर्वोच्चकै फैसलाअनुसार सदन ब्युँतिए पनि सो सदनले उल्लेख्य काम गर्न सकेन । किनभने सदनमा यिनै पात्र र उस्तै प्रवृत्ति थियो । पाँचवर्से अवधि टिकाउन मात्र सदन ब्युँतिएको आभास भयो । यहाँसम्म कि आफंैले ब्युँताइदिएको सदनले प्रधानन्यायाधीश स्वयंलाई अविश्वास प्रस्ताव राख्यो तर टुंगोमा पुु¥याउन सकेन । सदनको यहाँभन्दा लाचारीपना र अकर्मण्यता अर्को के हुन सक्छ ? एमालेका सांसदहरूले सभामुखलाई आफ्नो पार्टी फुटाउने षड्यन्त्रमा लागेको भनी संसद् अवरोध गरे। देउवा सरकारलाई विश्वासको मत दिने माधव नेपालसहित तत्कालीन एमालेका १४ जना सांसदलाई पार्टीले कारबाही गरी सोको जानकारी प्रतिनिधिसभालाई गराएकोमा सभामुखले सोको सूचना टाँस गर्न आलटाल गरी उनीहरूलाई अलग दल दर्ता गर्न सहयोेग पुुर्याएको भन्दै उनीहरू सभामुखविरुद्ध खनिए । सभामुख भने १५ दिनभित्र कारबाही गर्ने आफ्नो अधिकार भएको र यसबीचमा उनीहरूलाई निर्वाचन आयोगले अलग्गै दल दर्ता गरी त्यसैको पदाधिकारी बनिसकेकाले कारबाही गरिरहन नपर्ने भनेर उम्किए ।
लोकतन्त्र निर्विकल्प :
जे भए पनि लोकतन्त्र यो युुगको सर्वाधिक शक्तिशाली व्यवस्था हो । लोकतन्त्रको विकल्प अझै राम्रो लोकतन्त्र हुन सक्छ । लोकतन्त्रमा कानुन अर्थात् विधिको शासन महत्वपूर्ण मानिन्छ । जनमतको उच्च कदर गरिन्छ । असहमतिका विषय सकेसम्म वार्ता र नसकेमा प्रचलित कानुनसम्मत ढंगले निरुपण गर्नु लोकतन्त्रकै विशेषता हो । लोकतन्त्रमा आफंैले बनाएको कानुनी व्यवस्थालाई नकार्न पाइँदैन । अझ विधायकले त कानुनी प्रावधानको अक्षरशः अनुकरण गरी जनताका लागि पथप्रदर्शक बन्न सक्नुपर्छ । तर यो ल्यागत हाम्रा राजनीतिक दल र तिनले पठाएका प्रतिनिधि पात्रमा एकदम कम पाइन्छ । यो नै आजको उदेकजन्य विषय हो ।
जब राजनीतिमा सिद्धान्त हराउँछ, यस्तै हुन्छ । सिद्धान्तविहीन राजनीतिमा हुने यही हो । राजनीतिक दलले विगतबाट पाठ सिकेर अघि नबढ्ने हो भने सांसदको मात्र होइन, संसदीय व्यवस्थाकै खराबीको फेहरिस्त उत्रन बेर लाग्नेछैन । यसै कारण पनि जनादेशलाई व्यवस्थापन गर्ने कौशलता बहुमतप्राप्त राजनीतिक दलले देखाउनै पर्छ । तर, देखाउन सकेनन् । अहिले कतै संसद् वा सांसदभन्दा पनि संसदीय व्यवस्थाकै दोषका कारण यो अवस्था आएको त होइन भन्ने बहस चल्न थालेको छ । कतै यही कारण सदनमा र सडकमा राजतन्त्रको वकालत गर्ने जमात बढेका त होइनन् ? सोच्नै पर्ने हुन्छ ।
सार्वभौम हिसाबले हेर्दा नेपालको शासन व्यवस्था प्रगतिशील छ, १३०० शताब्दीदेखि १७०० शताब्दीको शुरुको समयमा पुनर्जागरणले ल्याएको परिवर्तनजस्तै। यस अवधिमा आएको त्यो परिवर्तन भनेको संघीय गणतन्त्र, लोकतन्त्रमा आधारित राज्य व्यवस्था, धर्म निरपेक्षता हो। अब यिनको संस्थागत विकास गर्न जरुरी छ। यसका लागि पात्र होइन, प्रवृत्ति फेरिनुपर्छ।