काठमाडौं ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठको एकोहोरो रटान छ– राजनीतिक दलको कार्यकारिणी समितिको सदस्य रहेका सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक र कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने । तर कुन प्रक्रियाले कसरी कारबाही गर्ने भन्ने विषयमा अनुत्तरित छन्।
यसको जालो हटाउन त्यत्ति सजिलो छैन जति बोल्न सजिलो हुन्छ। शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले आइतबार ७७ वटै जिल्ला शिक्षा समन्वय इकाइलाई पत्राचार गरी राजनीतिमा लागेका शिक्षक र कर्मचारीलाई कारबाही गर्न परिपत्र गरेको थियो।
मन्त्री श्रेष्ठले दलमा आबद्ध शिक्षक र कर्मचारीलाई पदबाट हटाउने र त्यसको विवरण मन्त्रालयलाई जानकारी गराउने निर्णय गर्नुभएको थियो । सोही निर्णयका आधारमा केन्द्रले मातहतका संयन्त्रलाई पत्राचार गरेको थियो।
केन्द्रले इकाइलाई निर्णय कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको हो। सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक, कर्मचारीले विभिन्न राजनीतिक दलको सदस्यता लिएको, कार्यकारिणी समितिमा रहेको, महाधिवेशन प्रतिनिधि भएका शिक्षकलाई कारबाही गर्न निर्देशन दिनुभएको थियो । मन्त्रीले गरेको निर्णय सही होला तर शिक्षक र कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने भन्ने विषय अझै अन्योल छ।
शिक्षा ऐन २०२८ को दफा १६ ‘ङ’ को उपदफा ५ को खण्ड ६ र शिक्षा नियमावली २०५९ को नियम १३८ को उपनियम १ मा शिक्षकहरू दलको कार्यकारिणी समितिको सदस्य रहेमा पदबाट हटाउने व्यवस्था छ। तर, कार्यकारिणी समिति भन्नाले के हो भन्ने प्रस्ट छैन । कार्यकारिणी समिति के हो भन्ने विषयमा पार्टी सदस्यता लिएका शिक्षक र कर्मचारी छन्। सोही पार्टीको विधान अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ । कार्यकारिणी पदमा रहे अवकास दिनुपर्ने उल्लेख छ । तर, कार्यकारिणीभन्दा अरू पदमा भएको भए के गर्ने ? प्रश्नको उत्तर छैन ।
पार्टी सदस्यता लिएका तर कार्यकारिणी समितिका सदस्य नभएका शिक्षकलाई कारबाही गर्ने कि नगर्ने यस विषयको जवाफ पत्रमा छैन । त्यस्तै, अधिकांश पार्टीको विधानमा शिक्षक र कर्मचारीलाई पार्टी सदस्यता दिनुहुन्न भनिएको छ । तर, पार्टीले किन शिक्षक कर्मचारीलाई आफ्नो पार्टी सदस्यता वितरण गर्यो त ? सदस्यता लिएबापत अब के कारबाही गर्छ ? चुनौतीको विषय छ ।
शिक्षा मन्त्रालयका उच्च अधिकारीसँग मन्त्रीले गरेको निर्णय उचित भए पनि कारबाही कसरी गर्ने भन्ने विषयको जवाफ छैन । राजनीतिमा लागेका शिक्षक र कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने भन्ने मन्त्रीको अभिव्यक्ति विवादित बन्न थालेको छ । सत्ता साझेदार दलबाटै मन्त्रीको निर्णयको विरोध शुरू भएको छ ।
शिक्षकलाई कारबाही गर्ने मन्त्रीको निर्णय त्यति सहज छैन नेपाल शिक्षक महासंघका अध्यक्ष कमला तुलाधरले भन्नुभयो । उहाँ भन्नुहुन्छ– ‘मन्त्रीज्यूले राजनीतिमा लागेका शिक्षक र कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने निर्णय गर्नुभयो भन्ने सुनेको छु । कसरी कार्यान्वयन हुन्छ हेर्न बाँकी छ ।’
तर, शिक्षामन्त्री श्रेष्ठ केन्द्र र इकाइलाई सदस्यता लिएका शिक्षक कर्मचारीलाई कारबाही गर्नुपर्छ भन्दै दैनिकजसो निर्देशन दिन थाल्नुभएको छ। कारबाही प्रक्रियाअनुसार इकाइले विद्यालयलाई पत्राचार गर्र्छ। विद्यालयका प्रअले शिक्षकलाई के कारबाही गर्ने भन्ने विषय प्रअको तजबिजमा हुन्छ। प्रअले गरेको निर्णय इकाइमा पठाउने व्यवस्था छ । ‘तर प्रअ र शिक्षक एउटै पार्टीको सदस्यता लिएको भए कसले कसलाई के कारबाही गरी पठाउने उनीहरूले त सिफारिस नै गर्दैनन्’ –मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने ।
पार्टी सदस्यता लिएका शिक्षक र कर्मचारीलाई बर्खास्त गर्ने अधिकार प्रदेश शिक्षा निर्देशनालयलाई मात्र छ । त्यसअघिको प्रक्रियाअनुसार पार्टीको सदस्यता लिएका शिक्षक र कर्मचारीलाई कारबाहीको प्रकृति हेरी स्पष्टीकरण सोध्ने, बढुवा, ग्रेड रोक्का गर्ने अधिकार समन्वय इकाइको हुन्छ।
इकाइले विवरणसहित पठाएरमा अध्ययन गरी बर्खास्त गर्ने अधिकार निर्देशनालालयको छ। जालैजालो छ । शिक्षक कर्मचारीलाई कसले, के कारबाही गर्ने भन्ने विषयमा शिक्षा ऐन, पार्टीको विधानमै समस्या छ।
राजनीतिक दलमा संलग्न शिक्षक, कर्मचारीलाई उच्च अदालत पाटनले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १४ र दफा ५७ तथा शिक्षा ऐन, २०२८ कोदफा १६ (ङ) को उपदफा (५) को खण्ड (छ) मा रहेको कानुनी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नु गराउनु भनी शिक्षा मन्त्रालयलाई परमादेश आदेश जारी गरेको थियो ।