काठमाडौं ।
उपभोक्ता समितिमार्फत् सरकारी कार्यालयहरू बनाएको देखाई भित्रभित्रै जनप्रतिनिधिहरू भ्रष्टाचारमा संलग्न हुने गरेको पाइएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले त्यस्ता कार्यलाई रोक्न सक्रियता बढाएको छ।
सरकारी भवन विशेषतः नगरपालिका, गाउँपालिका, वडा भवनहरू पनि उपभोक्ता समितिमार्फत् निर्माण भइरहेको कागज देखाई जनप्रतिनिधिहरू भित्रभित्रै भ्रष्टाचार कार्यमा संलग्न हुने गरेको उजुरी धमाधम आउने थालेपछि आयोगले सक्रियता बढाएको हो।
आयोगमा परेका विभिन्न उजुरीको विस्तृत अनुसन्धान गर्दा उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीहरू देखाउनका लागि मात्र राखेर जनप्रतिनिधिहरू भ्रष्टाचारमा संलग्न भएको पाइएपछि त्यस्ता कार्य रोक्न आयोगले सक्रियता बढाएको आयुक्त डा. सुमित्रा अमात्यले बताउनुभयो। ‘स्थानीय तहमा कर्मचारी, उपभोक्ता र बिचौलियाको मिलेमतोमा भ्रष्टाचार हुने क्रम बढ्दै गएको हो । यसलाई रोक्न हरसम्भव उपायहरू अपनाइरहेका छौं’ –उहाँले भन्नुभयो।
आफ्नो टोल, चोकमा बाटो बनाउने, ढुंगा छाप्नेजस्ता सर्वसाधारण प्रयोग गर्ने ठाउँमा मात्र उपभोक्ता मोडेलमा काम हुनुपर्नेमा जनप्रतिनिधिले नगरपालिका, वडा भवन बनाउन पनि उपभोक्ता मोडेल प्रयोग गर्न थालेपछि त्यस्ता कार्यमा बढी मात्रामा भ्रष्टाचार हुने गरेको पाइएको पनि आयोगमा पर्ने उजुरी र छानबिनले देखाएको छ।
उपभोक्ता मोडेलको अवधारणाविपरीत स्थानीय तहमा ठूलाठूला योजनाको निर्माण कार्य उपभोक्ता समितिमार्फत् गराउँदै भ्रष्टाचारलाई मलजल गर्दै आएको पाइएको छ। आयोगका अनुसार जनप्रतिनिधि, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, कर्मचारी र उपभोक्ता समितिको मिलेमतोमा जटिल संरचनाको निर्माण कार्य उपभोक्ता समितिमार्फत् हुँदै आएको हो।
सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीमा १ करोड रुपियाँभन्दा माथिको विकास निर्माण कार्य जटिल संरचना निर्माण कार्य निर्माण व्यवसायीमार्फत् प्रतिस्पर्धा गराई गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ । तर, व्यवहारमा भने करोडौं रुपियाँको लागत अनुमान रहेको निर्माण कार्य पनि उपभोक्ता समितिबाट गराउने गरेको आयोगले जनाएको छ ।
सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम ९७ अनुसार उपभोक्ता समितिमार्फत् मेसिन, औजार उपकरण आवश्यक नपर्ने श्रममूलक कार्यको जिम्मेवारी दिनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। त्यस्ता कार्यहरूमा आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चरलसहितका भवन, पुल, कल्भर्ट, ओभरहेड ट्यांकी निर्माण, ग्रामीण विद्युतीकरणलगायतका जटिल प्राविधिक पक्ष समावेश भएका निर्माण कार्य रहेका छन्।
सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीको प्रतिकूल हुने गरी त्यस्ता कार्यमा अर्बौं खर्च गर्ने गरेको पनि महालेखाको प्रतिवदेनले औंल्याउँदै आएको छ । त्यस्ता काम गर्न उपभोक्ता समिति कार्यको अनुभव, स्रोत साधनको नहुने मात्र नहुने कानुनी व्यवस्थाविपरीत रहेको आयुक्त डा. अमात्यको भनाइ रहेको छ ।
नागरिकले आफूले प्रयोग गर्ने कार्यमा सबैको अपनत्वको भाव होस् भन्ने सक्रियता होस् भनेर विकासमा निर्माणमा उपभोक्ता मोडेललाई स्वीकार गरिएको उल्लेख गर्दै आयुक्त डा. अमात्यले भन्नुभयो– ‘नगरपालिका भवन, वडा भवन विशुद्ध सरकारी भवन हो । यस्ता भवनहरू पनि उपभोक्ता मोडेलमा बनाउनु सैद्धान्तिक हिसाबले पनि उचित छैन ।’
त्यसले गर्दा आयोगले यसअघि दिएको निर्देशनसमेतको पालना गर्ने गरी उपभोक्ता मोडेलमा स्थानीय तहको भवन बनाउने कार्य नगर्न स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूलाई बेलाबखत निर्देशन दिँदै आएको पनि आयुक्त डा. अमात्यको भनाइ रहेको छ।
आयोगले उपभोक्ता समितिका पदाधिकारी र कर्मचारीहरूको मिलेमतोमा योजना कार्यान्वयनका लागि कानुनले तोकेको आवश्यक प्रक्रिया पूरा नगरी उपभोक्तालाई पेस्की दिने, कामबिना फछ्र्यौटसमेत गर्ने गरेको औंल्याएको छ।
स्थानीय तहमा हुने गरेका भ्रष्टाचारको समग्र अध्ययन गरी आयोगले औंल्याएका विषयहरू कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन बनाई वा नबनाई भुक्तानी दिने, कमिसन लिई कार्यसम्पन्न नभएका योजनाहरूको फरफारकसमेत गर्ने, योजनाहरू सम्पन्न नगरी बीचमै अलपत्र पार्ने तथा यान्त्रिक कार्यको भुक्तानी डोर हाजिरी गराई लिने र दिनेजस्ता विषयहरू रहेका छन् ।
प्रतिक्रिया