दलीयता लोकतन्त्रको अनिवार्य तत्व कि आवश्यक खराबी !

काठमाडौं ।

लोकतन्त्रले जनताको विचारको हकलाई सर्वोपरि मान्छ र त्यही विचारलाई देशभर नै प्रतिशतमा उतारेर सरकार गठनको लागि दलहरुले काम गर्छन्। यसले जनचेतनामा समेत सहयोग पुग्छ। दलहरुका फरक विचारहरुको आधारमा फरक योजना बन्ने गर्छन्। तर ती योजनाहरु आवधिक हुन्छन्। यी कार्यहरु लोकतन्त्रमा दल नभएर पनि सरकार बनेमा ती सरकारहरुले गर्छन्, त्यसो भए लोकतन्त्रमा दलहरुको आवश्यकता किन पर्ने हो ?

लोकतन्त्रमा दल नहुनु भनेको जनताको विचारलाई संगठित गर्न नदिनु, नपाउनु पनि हो । यो अधिकारको सामूहिक भावना विपरीत पनि हो । देख्दा यो पक्ष महत्वपूर्ण लाग्छ । देखिने वस्तु सारमा पनि उपयुक्त नै हुन्छन् भन्ने होइन । दलहरुको महत्वपूर्ण कार्य त यिनीहरुले नागरिकहरुलाई विशेषतः सजग व्यक्तिहरुले समाजलाई संगठित गर्ने पनि हो।

त्यो संगठनको माध्यमले लोकतन्त्र अर्थात् जनताको तन्त्रलाई यो वा त्यसलाई रोक्ने र खत्तम गर्ने शक्तिलाई संगठित तरिकाले प्रतिरोध, प्रतिकार र परस्त गर्न अपेक्षाकृत धेरै सजिलो हुन्छ। लोकतन्त्रलाई सिद्धान्त र व्यवहारमा अनुशरण नगर्नेलाई अपदस्थ गर्न पनि दलीय संगठनले सजिलो बनाउँछ।

जनतालाई ज्यादा उत्प्रेरित गर्न सक्छ। त्यसैले लोकतन्त्रमा दलहरु भनेका तानाशाहीको सम्भावनालाई रोक्ने र सत्तामा भए परस्त पर्ने सशक्त माध्यम हुन्। इतिहासमा दलहरुले तानाशाहीको विरोध, जनाधिकारको स्थापना, विचारहरुलाई जनतामा लगेर उत्साह, साहस दिने कार्य गरेर जनताको आर्थिक हित तथा अलगपनको सुरक्षा गर्ने गरेकोमा दलहरुलाई स्यालुट गर्नै पर्छ । लोकतन्त्रमा लोकतन्त्रलाई तानाशाहबाट बचाउनको लागि दलको अहं भूमिका रहन्छ । अरु कार्यमा दलहरुको औचित्य अपरिहार्य हो कि हैन भन्नेमा वर्तमान अवस्थामा त्यति प्रस्ट छैन ।

जबकि अहिले लोतान्त्रिक पद्धति नै रहँदा पनि एउटा दल सरकारमा भएर नाताशाही बन्ने अवस्थालाई तेजोवध गर्न पनि विपक्षी दलहरुको भूमिका रहेको छ। वास्तवमा नै दलहरुमध्ये आफूहरुमध्येका नै सरकारमा जाँदा गर्ने गल्तीलाई विपक्षमा रहेकोले रोक्न र जनसमक्ष राख्न सशक्त बन्न सक्छ । तर म एक नेपाली भएकोेले नेपालमा र पाकिस्तानजस्ता देशमा हेर्दा सरकारमा पुगेर जनताका विरुद्धमा नै भ्रष्टाचारमा एक भएर काम गरेको देखियो । एउटा सरकारमा रहँदा गलत गरेमा अर्कोले सरकारमा गएपछि त्यस्तै कार्य अझै बढाएको पनि देखियो ।

दलीय भ्रष्टाचार र नातावाद, नजिकका सहयोगी कमै सक्षम भए पनि समेट्ने भएकोले जनतामा दलहरु बदल्दा पनि तथा मत दिँदै गर्दा पनि दलीय व्यवस्थाप्रति वितृष्णा भएको तर विकल्प छान्न नसकेको पनि देखिन्छ । दलका नेता र कार्यकर्ताहरुले गल्ती नै गरे पनि दलीयताको दुहाइ दिएर त्यो अवस्थाको विरोध गर्ने अरुलाई लोकतन्त्रको विरोधी भएको समेत आरोप लगाउने गरेको समेत देखिन्छ । यस्ता कार्यहरुले लोकतन्त्रलाई नै धोका हुन जान्छ र गएको छ । मानिस लोकतन्त्रले पनि राम्रो गरेन भन्ने भ्रममा रहन्छन् । यो अवस्था कुनै पनि प्रकारको तानाशाही सोचप्रतिको रुझान बन्न सक्छ । यसरी लोकतन्त्रका पिल्लरहरु नै लोकतन्त्रको लागि बोझ, वास्तवमा भन्न पर्दा लोकतन्त्रको लागि नराम्रो तर धेरै डर देखाएर वा कतिपय अवस्थामा बाध्यात्मक आवश्यकता पो जस्ता हुन पुगेका छन् । यिनैको कारणले लोकतन्त्र बदनाम भएको र सामान्य मानिसले ती क्रियाकलापलाई आधार मानेर लोकतन्त्रको विपक्षमा बोल्न थालेपछि दललाई आवश्यकता या बाध्यता मान्ने अथवा श्राद्धमा बिरालो बाँध्ने बानी परेजस्तो मान्ने ?

दलहरुको नाम फरक भए पनि नेपालमा कांग्रेस, ऐमाले, माओवादी, मधेसवादी पाकिस्तानमा पिपिपी, मुस्लिम लिग आदि दलहरुले सरकारमा बस्दा गरेका जनसेवा, विकासजस्ता कार्यहरुमा तात्विक भिन्नता छैन । भ्रष्टाचार र अनियमिततामा पनि एकै स्थिति देखिन्छ । त्यसैले लोकतन्त्रले लोकतन्त्र, समाजवाद, साम्यवाद, पुँजीवाद, उदार अर्थतन्त्र आदि नाम लिइने दलहरुका नाम भए पनि उनीहरुका कार्य प्रणाली उस्तै देखिने गरेका छन् । उनीहरुका दलीय गठबन्धनले कुनै पनि दल आफ्नो विचार, व्यवहारमा फरक रहन सकेको देखिँदैन । दलीय व्यवस्थामा दलको सैद्धान्तिक आधार फरक भए पनि व्यावहारिक आधार फरक हुंदो रहेनछ । यसको कारण पनि छ । समग्र जनताको मत चाहिन्छ । सबैलाई समेटेर मत माग्न पर्छ । एक मतको पनि महत्व हुन्छ । त्यस कारणले सबै जनताको चाहनाको आधारमा नै सामाजिक र आर्थिक कार्यभार सम्पन्न गर्न पर्ने हुँदा सरकारले गर्ने कार्य र मूलभूत खर्चको अवस्था उस्तै–उस्तै हुन्छ ।

त्यस कारणले सबैले जनतामा दिने डेलिभरी उस्तै हुने हो र तानाशाही व्यवस्थाको डर पनि नहुने हो भने दलको नाममा खर्च, दलीय नाममा हुने भ्रष्टाचार, दलीय अपनत्वको आधारमा कार्यकर्ताहरुलाई गल्तीमा छुट र भ्रष्टाचारमा आँखा चिम्लने अवस्थालाई सही रहने कि विकल्प पनि खोज्ने ?

दलको सहयोगी र मतदाताको नाममा कसैले विशेष छुट पाउने र अरुलाई फरक व्यवहार हुने कार्यलाई रोक्नको लागि दलीयताको अन्त्य नै आवश्यक हो कि ? दलीयताको अन्त्यले चुनावमा मत दिनेहरु दलको नाममा एकत्रित भएर जस्तो भए पनि त्यो दलको नेतालाई मत दिने अवस्थाको अन्त्य हुन्छ । अर्कोको राम्रो कामको पनि विरोध गर्ने परम्परा रहेका धेरै कार्यकर्ताहरु र मतदाताहरु दासताबाट मुक्त हुन्छन् । दलको लागि खर्च, भ्रष्टाचार, चुनावको अनावश्यक खर्च, व्यावसायिक र विज्ञता चाहिने पदहरु पनि दलको आधारमा नै बाँड्ने अवस्थाको अन्त्य त हुन्छ नै । यसले मत माग्नेको अक्षमताको खाडललाई दलको लेपले छेक्न र लुकाउन पनि सक्दैन । व्यक्ति जस्तो भए पनि कथित पार्टीका महान् सिद्धान्त भनिने विचार–व्यवहारमा अव्यावहारिक भए पनि दलको आधारमा आँखा चिम्लेर मत दिने आवश्यकता र अवस्थाको अन्त्य हुन्छ ।

अशिक्षित एवं गरिब जनता भएका र कम विकसित देशहरुमा दलहरु आवश्यक खराबीजस्ता भएका छन् । केवल उनीहरुको कारणले सामन्ती अवस्था कम हुँदै गएको देखिएको छ, तर अर्कोतर्फ दलीय ठालुहरुको पनि उत्तिकै सामन्ती हैकम चलेको भनिन्छ । परम्परागत शोषणलाई दलले कम गरेका हुन् कि विकासको कारणले कम भएको हो भन्ने पनि सवाल छँदै छ ।

यदि ठालुहरुको हैकम नभएको भए कांग्रेस–एमाले मिलिभगत राज्यमा माओवादीले जनता पीडाको अवस्थाको फाइदा लिएर विद्रोह गर्न सक्ने अवस्था आउन सक्ने थिएन । त्यसपछि पनि कांग्रेस, ऐमाले, माओवादी, मधेसवादीहरुको विकल्पमा रास्वपा, जनमत, नयाँ नेतृत्वको राप्रपाजस्ता दलहरु विकल्पमा आउने थिएनन् । यो अवस्था दलहरुको निष्ठा र सफलता किमार्थ होइन । यदि नेपाल वा अन्य देशहरुमा अर्को तनाशाहको सम्भावना देखिँदैन भने दलीय लोकतन्त्रभन्दा तानाशाही राजाजस्तो वा अन्य कुनै शक्तिको आधारमा नचलेको र जनताको भावनामा चलेको निर्दलीय व्यवस्था ज्यादा जनपक्षधर हुन्छ । भ्रष्टहरुले दलको सहयोगको माध्यमले छुट पाउन सक्दैनन् । हरेक विजयी नेता इमानदार र गलत गर्न डराउने हुन्छ । भ्रष्टाचारलाई ढाकछोप गर्ने सम्बन्धमा पनि दल नहुँदा दलको शक्तिको आधारमा मानिस भ्रष्ट बन्ने सम्भावना धेरै कम हुन जान्छ ।

विकसित देशहरुमा त तानाशाहहरु आउने सम्भावना नहुने हुँदा दलीयताको आवश्यकता नै छैन । तैपनि त्यहाँ दलहरुले दलको नाताले भ्रष्टाचार गर्ने र दलीय फेवरको आधारमा गल्ती हुने सम्भावना नै नभएको वा अपवादजस्तै भएकोले दलहरु भएर पनि दलको नकारात्मक पक्ष पनि छैनन् वा न्यून छन् । अमेरिकामा राष्ट्रपति निक्सनलाई वाटर गेट काण्ड लगाएर हटाइयो, त्यो आरोप उनका आफ्नै रिपब्लिकन पार्टीका कार्यकर्ताहरुले लगाएको र त्यही आधारमा उनलाई महाभियोग लागेको थियो ।

पाकिस्तानी मुलका खान थरका एक पत्रकारले टाइम्समा लगभग बीस वर्षपहिले डेमोक्रेटिक पार्टीको प्रचारमा सबै समय लगाउँदा उनकी पत्नीले चुनावमा त्यति भिडेर लागेकोमा आफ्नो दलको नेताले चुनाव जितेमा यो कठिन अवस्थामा पानी र बिजुलीको बिल त पक्कै मिनाहा हुन्छ भन्दा उनले पाकिस्तानमा जस्तो यहाँ हुँदैन भनेछन् । उनकी पत्नीले त्यसपछि त्यो चुनावको अर्थ नै बुझिनछन् । हामीहरुका देशहरुमा बिजुली र पानीको बिल तिर्न सक्ने नागरिक बनाउन भन्दा बिजुली, पानी आदिको बिलमा छुट दिन नै उपयुक्त सम्झने सरकार छन् र ती सरकार दलहरुका छन् । बैकहरुका ऋणहरुसमेत मतको लागि मिनाहा वा ब्याज मिनाहा गरिन्छन् । जनतालाई धनी र क्षमतावान् नबनाई सरकारमा निर्भर गराउने सोचको विकास र स्वाभिमान विपरीत हो । अहितकारी पुपुलर विचारको आधारमा मत लिनु जनतालाई धोका हो र अल्छी तर महत्वाकांक्षी बनाउनु हो । जनतालाई त दुःख गरेर धनी बन्नुपर्छ, अवसर सरकारले दिन्छ भन्ने सन्देश दिने सरकार पो हुन पर्छ ।

त्यसैले दलीयता जनताको विरुद्धमा आउन सक्ने तानाशाहीको विरुद्धको बलियो पर्खाल त हो, विकास र वास्तविक समानता तथा इमानदार समाजको पक्षमा काम गर्ने माध्यम होइन भन्ने व्यवहारले देखाएको छ कि छैन ? के लोकतन्त्रमा दलीयता हटाउन सकिन्छ ? सकिन्छ भने कसरी ? जनमतबाट वा चुनावमा कुनै पनि दलले सम्पूर्ण मतको १० प्रतिशतभन्दा कम मत पाएमा त्यसको दलीय मान्यता नहुने व्यवस्था हुने हो भने क्रमशः दलको अन्त्य हुन्छ । दलहरु आवश्यक देखिएमा स्वतः स्थापित हुन्छन् ।