छाया सेन्टरको भविष्य संकटमा

काठमाडौं ।

सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुरूप सरकारले ठमेलको कमलपोखरी राजगुठीको जग्गा अतिक्रमण गरेको विषयमा तथ्यगत विवरण संकलन गर्न शुरू गरेको छ।

सर्वोच्चको आदेशले गर्दा कमलपोखरी अतिक्रमण भएको विस्तृत विवरण संकलन गरी त्यसको सत्यतथ्य बुझाउन सरकारको नाउँमा आदेश दिएअनुरूप सो कार्य शुरू गरिएको हो।

अदालतले साढे २६ रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको पोखरी र पोखरीको डिलको जग्गाको साबिक लगतअनुसारको सम्पूर्ण विवरण र मिसिल झिकाउन आदेश दिएको थियो।

सर्वोच्चले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमार्फत् भूमि, व्यवस्था तथा सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, गुठी संस्थान केन्द्रीय कार्यालय, मालपोतको कार्यालयबाट त्यसको विवरण झिकाउन आदेश दिएको थियो । सोहीअनुरूप सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायमा पत्राचार गरिएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले जनाएको छ।

काठमाडौं महानगर–२६, ठमेलको भगवान् बहालस्थित विक्रमशील महाविहारको पूर्वतर्फ सयौं वर्ष पुरानो कमलपोखरीमा बल मिच्याइँ गर्दै पृथ्वीबहादुर पाण्डेसहित ‘शक्तिशाली’ ४३ व्यवसायीको समूहले व्यापारिक भवन छाया सेन्टर ठड्याएपछि स्थानीय र सम्पदा संरक्षणकर्मीले न्यायालय गुहारेका थिए। सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो आदेशले काठमाडौंको ठमेलस्थित छायाँ सेन्टरको भविष्य संकटमा परेको छ।

पछिल्लो समय माग गरेको विवरण गुठी संस्थान र मालपोत कार्यालयबाट माग भएर आएसँगै सर्वोच्चमा अर्को सुनुवाइ हुनेछ। यो क्रममा उक्त जग्गा व्यक्तिको नाममै कायम रहने सम्भावना कम देखिएको कानुनविद्हरू बताउँछन्।

सर्वोच्चको आदेशमा उक्त कम्प्लेक्स रहेको ६ वटा कित्ता जग्गामध्ये २ कित्ता २०४४ सालसम्म सरकारी रहेको ठहर गरिएको छ। कित्ता नम्बर १६७ र कित्ता नम्बर १०४० को उक्त जग्गा व्यक्तिको नाममा कसरी दर्ता हुन पुग्यो त्यसको विवरण पठाउन गुठी संस्थान र मालपोत कार्यालयको नाममा सर्वोच्चले आदेश जारी गरेको छ । त्यसमध्ये कित्ता नम्बर १६७ को क्षेत्रफल मात्रै १२ रोपनी १३ आना २ पैसा २ दाम रहेको छ।

२०३३ सालमा भएको नापी र २०३९ सालमा जारी भएको जग्गाधनी पुर्जामा पनि उक्त कित्ता पोखरीको रूपमा नै किटान गरिएको छ। त्यतिबेलाको पुर्जामा जग्गाधनी सिंह सार्थबाहु गुठी लेखिएको छ । गुठी संस्थानमा रहेको २०४२ सालको फिल्डबुकमा पनि पोखरी नै उल्लेख छ। २०४४ मंसिर २३ गते सरकारले निर्णय नै गरेर उक्त पोखरी सरकारको नाममा दर्ता गराएको थियो। त्यसयता बनेको जग्गाधनी स्रेस्तामा पनि पोखरी नै उल्लेख छ । उक्त स्रेस्तामा जग्गाधनीको नाम श्री ५ को सरकार उल्लेख छ ।

निर्माण शुरू हुँदाकै बखतमा उक्त कम्प्लेक्सको वैधानिकताबारे अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको थियो । २०७० सालमा निर्माण शुरू गरिएको उक्त भवनको निर्माणविरुद्ध २०७१ सालमै स्थानीय गुठियार तथा अनुसन्धानकर्ता भागवत नरसिंह प्रधानले सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गर्नुभएको थियो । अहिले ९ वर्षपछि पनि यसको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा छ । यद्यपि, ९ वर्षको मुद्दामा वादीको मागलाई सहयोग पुग्ने गरी केही ठहरहरू भएका छन् । चैत २० गतेको आदेशले यसलाई थप बल पुर्‍याएको हो ।

सो आदेशले छायाँ सेन्टरले ओगटिएको जग्गा मात्र नभई त्यसवरपर रहेका जेजति जग्गा मासिएका छन् त्यसको समेत वि.सं १९६५ को साबिक लगतअनुसारको विवरण र मिसिल झिकाउन आदेश दिएको हो। विसं २०३३ सालमा सहरी क्षेत्रको नापी भएको थियो।

नापी हुँदा उक्त पोखरी कित्ता नम्बर १६७ र पोखरीको डिल १०४४ कायम भएको थियो। त्योभन्दा अघि पोखरी र पोखरीको डिल १८३ कायम गरिएको थियो । साबिक लगतअनुसार सो जग्गा श्री सिंहसार्थबाहु गरुण भगवान्को नाममा रहेको थियो।

नापीपछि कित्ता नं १६७ को क्षेत्रफल १२ रोपनी १३ आना २ पैसा २ दाम रहेको मालपोत कार्यालयको रेकर्डमा छ। विसं २०३९ जेठ २४ को भूमिसुधार मन्त्रालयको जग्गाधनी पुर्जामा पनि उक्त कित्ता पोखरी नै रहेको उल्लेख छ।

तत्कालीन पुर्जामा जग्गाधनी सिंह सार्थबाहु गुठी लेखिएको छ। गुठी संस्थानमा रहेको २०४२ सालको फिल्डबुकमा पनि पोखरी नै उल्लेख छ। यस्तै, २०४४ मंसिर २३ गते सरकारको नाममा दर्ता भएपछि जग्गाधनी स्रेस्तामा पनि पोखरी नै उल्लेख छ । जग्गाधनीको नाम ‘श्री ५ को सरकार’ उल्लेख छ।

विसं १९६५ को सेस्तामा साढे २६ रोपनी क्षेत्रफल देखिन्छ । स्थानीयले वार्षिक १ सय २५ रुपियाँ विक्रमशील महाविहार गुठीलाई दिएर पोखरी भाडामा लिएका थिए। वि.सं १९७७ मा जनरल केशरशमशेरले आफ्नो दरबारको शोभा बढाउन विहारलाई १ सय २५ रुपियाँ भाडा दिएर सो पोखरी कब्जा गरे। केशरशमशेरका छोरा केयुरशमशेरले पोखरीको केही भागमा धान रोप्ने प्रयास गरेपछि त्यति बेला विहारका गुठियारले विरोध मात्र गरेनन्, ०२७ मा अदालतमा धर्मलोपको मुद्दासमेत लगाए।

२०३३ मा सर्वोच्चले गुठीकै नाममा पोखरी र डिल कायन गरिदियो तर पनि पाण्डे समूहले ललितानिवास जस्तै उक्त जग्गा कब्जामा लिएको हो । विसं २०३९ मा केयुरशमशेरले गरुड भगवान्को दर्तावाल मोहीमा दर्ता गराए । सोही मोहियानीको आधारमा सो कित्तालाई विभाजन किता नम्बर ९६९६ सुधा पौड्याल, १६१७ वीणा पौड्याल र १६१८ आफूलाई बाँडेको थियो ।

त्यसलाई पुष्टि गर्न अनेक प्रयास गरिएको देखिन्छ। २०४२ मा पोखरीको सट्टा सिम खाई विहार गुठियार र कर्मचारीले कुत लिएका थिए । तर, गुठी संस्थानको फिल्ड बुकमा नै पोखरी कायम गरिएको थियो । गुठी संस्थानले पोखरीलाई सिम बनाउने गुठियारलाई कारबाहीसमेत गरेको थियो । २०४४ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले सरकारी सार्वजनिक पोखरी कायम गरेको निर्णय अहिलेसम्म स्रेस्तामा कायमै छ ।

२०४९ मा केयुरशमशेरको निधनपछि उहाँको नामको कित्ता नम्बर १६१८ पत्नी अम्बिका राणाको नाममा सारियो भने अरू दुई कित्ताको जग्गा अम्बिकाका दाइ शंकरप्रसाद शाहको नाममा सारिएको थियो । २०४७ मा आएर अम्बिका र शंकरप्रसादले सो जग्गा रैतानीमा परिणत गराए । तर, गुठी संस्थानले पोखरी रैतानी गर्न नमिल्ने भन्दै बदर गरिदिएको थियो । रैतानी बदरविरुद्ध २०४७ मै राणा र शाह जिल्ला अदालत गए । पुनरावेदनले ०५३ मा गुठी निर्णय बदर गरे पनि सो मुद्दाको किनारा लाग्न सकेन किनभने गुठियारले राणाविरुद्ध ०५५ मा मुद्दा दर्ता गराएका थिए ।

अम्बिका राणाले २०६२ मा मुद्दा हाल्नेमध्ये केही गुठियारलाई प्रभावमा पारी पोखरीको हकदाबी छाड्ने मिलापत्र गर्नुभयो । त्यसबापत विहार गुठीलाई १ करोड ५० लाख र चार आना जग्गा दिने सहमति गरियो। गरुड भगवान् गुठी राजगुठी र जग्गा गुठी तैनाथी हो।

यस्ता जग्गाबारे निर्णय लिने अधिकार संस्थानलाई मात्र हुन्छ । पोखरीमा मोहियानी हक लगाउने र राजगुठीको जग्गा गुठियारले मिलापत्र गर्ने दुवै गुठी संस्थान ऐन, ०३३ विपरीतका काम हुन्।

कित्ता नं १६७ क्षेत्रफल १२ रोपनी १३ आना २ पैसा र २ दाम जग्गा मासेर बैंकर पाण्डले छायादेवी कम्पलेक्स बनाई २०७५ सालदेखि सञ्चालनमा ल्याउनुभएको थियो। त्यसका विरुद्ध सर्वोच्चमा १५ वटा अलगअलग मुद्दा विचाराधीन रहेको छ।

छाया सेन्टरविरुद्धको मुद्दाले न्याय पाउने विश्वास

राज्यशक्तिको आडमा राजगुठीको करोडौं रुपियाँ पर्ने जग्गा कसरी व्यक्तिले अतिक्रमण गर्दाे रहेछ भन्ने कहानीको एउटा ज्वलन्त उदाहरण हो । सम्पत्तिवाला, पहुँचवालाले राज्यशक्ति, प्रशासनशक्ति र राजनीतिमा प्रभुत्व जमाएर कसरी सार्वजनिक सम्पत्ति, सरकारी जग्गा हडप्ने गरेको छ भनेर थाहा पाउन छाया सेन्टरको घटना बुझ्दा काठमाडौं उपत्यका सरकारी, सार्वजनिक र गुठी जग्गा कसरी र कुन तरिकारले अतिक्रमण भएको छ भने थाहा पाउन सकिन्छ । व्यक्तिले प्रक्रियागत वा गैरकानुनी रूपमा कब्जा गरेका जग्गा जमिनलाई सरकार, गुठीको नाउँमा फिर्ता ल्याउने हो भने सरकार, न्यायालय, राजनीतिक यसप्रति सरोकार राख्ने सबै संवेदनशील र गम्भीर हुनुपर्दछ ।

नोएडा टावरझैं छाया सेन्टर पनि भत्काउनुपर्दछ

नोएडा टावरझैं छाया सेन्टर पनि निर्माणदेखि नै विवादमा छ । नोएडाको गगनचुम्बी भवन बम राखेर भत्काइयो । अब कमलपोखरीमा निर्माण गरिएको व्यापारिक भवन छाया सेन्टर पनि भत्काउनुपर्छ । उत्तर प्रदेशको नोएडामा भारतीय सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट ३२ तले ट्विन टावर भत्काइएको थियो। यो पनि भ्रष्टाचारकै आडमा ठडिएको भवन हो । सम्पदा मासेर अनेक जालझेल गरेर अवैधानिक रूपमा बनाइएको छ । त्यसैले नोएडाको ट्विन टावरजस्तै यो भवन पनि भत्काउनुपर्छ ।

कमलपोखरी मासेर बनाइएको छाया सेन्टर भत्काउनुपर्दछ

सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो एक आदेशले ठमेलस्थित व्यापारिक कम्प्लेक्स छाया सेन्टर सार्वजनिक पोखरीमा निर्माण भएको टुंगो लगाएपछि लगानीकर्तामा ठूलै तरंग आएको हुनुपर्दछ । चैत २० मा सर्वोच्चले दिएको सो आदेशपछि छाया सेन्टरबारे अब आउने फैसलाबारे चासो बढाइदिएको छ ।व्यापारिक कम्प्लेक्स भत्काएर कमलपोखरी नै पुनस्थापित हुनुपर्छ । अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहे पनि ४३ व्यवसायीको संयुक्त लगानीमा १३ तल्ले छाया सेन्टर निर्माण गरिएको थियो । निवेदकको माग ऐतिहासिक कमलपोखरी मासेर भवन बनाइएकाले भत्काउनुपर्नेछ । दस्तावेजहरूले पनि निवेदककै दाबी पुष्टि गर्छ । यस्तोमा बहुप्रतीक्षित फैसला कस्तो आऊला, सरोकारवालाको नजर सर्वोच्चतर्फ छ ।

छाया सेन्टर भत्काउने गरी अदालतको आदेश आउनेमा विश्वस्त

छाया सेन्टरमा जस जसको लगानी छ त्यो नै शंकास्पद छ । त्यसमाथि पुरातात्विक ऐतिहासिक कमलपोखरी मासेर बनाइएको छायादेवी कम्प्लेक्सबारे सबैको चासो बढेको छ । यसबारे मानवअधिकार, आदिवासीको हकअधिकारमा सक्रिय प्रतिष्ठित संस्थादेखि गृह मन्त्रालयमा उजुरी परेको छ। सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचारधीन रहेको छ।

छाया सेन्टर भत्काउने गरी अदालतको आदेश आउनुबाहेक विकल्प नभएपछि हात पार्ने गिरोह नै अदालतलाई फैसला गर्नबाट रोक लगाइरहेको छ । जग्गा नामसारी गर्दा गुठी संस्थाअन्तर्गतको काठमाडौंस्थित गुठी कार्यालयका कर्मचारीलाई प्रभावित पारिएको छ । सर्वोच्च अदालतले आजसम्म भएका सबै गलत प्रक्रियालाई सच्याउनेमा विश्वस्त छु।