काठमाडौं ।
राजनीतिमा व्याप्त विकृति तथा शासकीय व्यवस्था सञ्चालनमा देखिएका कुशासनका कारण संघीय शासन प्रणालीको संस्थागत विकासमा गम्भीर आघात परिरहेको छ। अझै केन्द्रमा राजनीतिक गठबन्धन फेरिनासाथ त्यसको असर प्रदेशमा पर्ने र प्रदेशका सरकारहरु पनि फेरबदल हुने रोगले त आमजनतामा संघीय शासन प्रणालीप्रति नै वितृष्णा पैदा हुन थालेको देखिन्छ। यसबाट संघीय शासनमाथि नै चुनौती खडा भएको छ।
हामीकहाँ राजनीतिक दल र तिनका नेताहरु स्वार्थ र अवसरवादमा जकडिन पुग्दा र भ्रष्टाचार मैलाउन पुग्दा देश र जनताले लामो समयदेखि दुःख पाउँदै आइरहेका छन्। निर्वाचन भएको ढेड वर्ष पुग्दा नपुग्दै प्रदेशमा तीन–चारवटासम्म सरकार फेरबदल भइरहेका छन्। यसले गर्दा प्रदेश सरकारहरु चरम अस्थिरताको मारमा परिरहेका छन्। अस्थिर प्रदेश सरकारले विकास र समृद्धिका नयाँ ढोकाहरु खोल्न सकेका छैनन्।
पछिल्लो समयमा संघीयता र धर्मनिरपेक्षताका विरुद्धमा जनता आन्दोलित हुने क्रम बढेको छ । यसले हाम्रो संघीय शासन प्रणालीको लागि ठूलो चुनौती र समस्या थपिरहेको छ । यस्ता समस्याहरु समयमा नै निवारण हुन नसकेमा यसले राजनीतिक संकट पैदा नगर्ला भन्न सकिँदैन । यो सबै प्रमुख राजनीतिक दल तथा तिनका नेताद्वारा मच्चाइएको कुशासनको परिणाम हो भन्दा अत्युक्ति नहोला । केन्द्रदेखि प्रदेश सरकारहरु तथा अधिकांश स्थानीय सरकारहरुसमेत कुशासनको चपेटामा परिरहेका छन् । तीनवटै सरकारमा सुशासन कायम गर्न राजनीतिक दलहरु प्रायः असफल भइरहेका छन् ।
खासमा शासन प्रणाली आफैँमा नराम्रो हुँदैन । मुख्य यसका सञ्चालकहरुका कारण शासन व्यवस्था सफल र पतन हुने हुन् । तत्कालीन राजा महेन्द्रले पञ्चायत प्रणालीलाई पनि लामै समयसम्म टिकाउन सफल भएका थिए । तत्कालीन राजा महेन्द्रले पञ्चायत शासन प्रणाली सञ्चालन गरे पनि उनले शासन प्रणालीलाई केही हदसम्म जनता केन्द्रित गराउन सफल भएका थिए । पञ्चायती शासन ढलेर लोकतन्त्र स्थापना भए पनि आमनागरिकको जीवनस्तरमा तात्विक भिन्नता आउन सकेन । भ्रष्टाचार र कुशासनको पारो झनै बढ्न पुग्यो । अझै त्यसमा पनि हामीले २०७२ सालदेखि नै संसारमा निकै उन्नत मानिदै आएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था अवलम्बन गर्दै आइएको भए पनि यो शासन व्यवस्थामा पनि जनताका आधारभूत समस्याहरु समाधान हुन सकेका छैनन् । विकास, सुशासन र सेवाप्रवाहको गति झनै कमजोर भएको महसुुस हुनु दुःखद हो ।
अहिले संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीनवटा सरकारहरु सञ्चालनमा छन् । संघीय शासन प्रणाली सफल हुनका लागि यी तीनवटै सरकारका सञ्चालकहरु आमूलरुपमा सच्चिन अत्यावश्यक छ । तर उनीहरुको गतिविधि हेर्दा सच्चिने अवस्थामा देखिँदैनन् । अहिले केही प्रदेश सरकारहरु भाँडभैलोको अवस्थामा रहेका छन् । यो सबै राजनीतिक दलका नेताहरुमा व्याप्त भ्रष्टाचार र ‘मै खाऊँ, मै लाऊँ, मै सुखसयल गरुँ’ भन्ने भावनाको उपज हो । यदि हाम्रा शासक तथा नेताहरु इमानदार, नैतिकवान् र पारदर्शी भइदिएको भए मुलुक विकास र समृद्धिको हिसाबले आज धेरै अघि बढिसकको हुने थियो । तर मुलुकमा विकास र समृद्धि त परै जाओस्, मुलुक अधोगतितर्फउन्मुख छ ।
यसरी मुलुक अधोगतितर्फ अघि बढिरहेको दुःखद अवस्थामा भोलिका दिनमा असहज स्थिति नआउला भन्न सकिँदैन । हाम्रा शासक, प्रशासकहरुको बुद्धिको घैँटो नखुल्दासम्म अवस्था यस्तै हो । अधिकांशले त बुझ पचाउँदै आएका छन् । उनीहरुको बाहिर बोल्ने कुरा एउटा र भित्र गर्ने व्यवहार फरक–फरक देखिने गरेको छ । उनीहरुले अहिले पनि आम जनतामा हामीले राम्रो गरेका छौँ भन्ने एक किसिमको भ्रम फैलाउन खोजिरहेका छन् तर जनता अब भ्रमको पछि दौडिने छैनन् ।
अहिले अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्टमा गएर हेर्दा दिक्दार लाग्दो अवस्था छ । दैनिक हजारौँ नागरिक रोजगारीको खोजी गर्दै विदेश उड्न बाध्य छन् । यहाँका युवायुवतीहरुलाई स्वदेशमा नै बसेर केही गरौँ भन्ने विश्वास नै छैन । यहाँका शासकहरुले युवायुवतीदेखि लिएर आमजनतालाई आशा र भरोसा जगाउनै सकेनन् । रोजगारीको अवसर सिर्जना हुनै सकेन । शासकहरुको ध्यान उद्योग, कलकारखाना खोलेर रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न भन्दा पनि कसरी हुन्छ अकूत सम्पत्ति आर्जन गरेर आफ्ना सात पुस्तालाई पु्ग्ने कमाइ गर्नमा नै बित्ने गरेको छ । यस्ता लोभी–पापी, स्वार्थी शासकहरुका कारण मुलुक दिन–प्रतिदिन टाट पल्टने अवस्थामा पुगेको छ ।
देश वर्षौंदेखि भ्रष्टाचारको दलदलमा फस्दै आइरहेको छ । शासन सञ्चालन गर्ने शासकहरु सदाचारी र नैतिकवान् हुन नसक्दा भ्रष्टाचारमा झन् पछि झन् रेकर्ड कायम हुँदै जान थालेको छ, नीतिगत भ्रष्टाचार मौलाउँदो छ । केन्द्रदेखि प्रदेश तथा स्थानीय सरकार आफैँ भ्रष्टाचारको अखडा बनिरहेका छन् । राजनीतिक नेतृत्व आफ्नो हितका लागि जे गर्न पनि उद्यत् छ भने प्रशासनिक संयन्त्रले गलत कामलाई गलत भन्न सक्ने हिम्मत राख्न सकिरहेका छैनन् । प्रशासनिक क्षेत्र पनि भ्रष्टाचारको अखडा बनिरहेको छन्, जुन मुलुककोे लागि दुर्भाग्य हो ।
भ्रष्टाचार आज यति धेरै फैलिएको छ कि यसले सामाजिक अवयवलाई समेत भ्रष्ट बनाइसकेको छ । भ्रष्टाचारले सार्वजनिक लगानीलाई विचलित र नाश गराउँछ, निजी क्षेत्रमा आर्थिक अदक्षता बढाउँछ, सामाजिक सद्भाव खलबल्याउँछ, सरकारमाथिको विश्वास र भरोसा कमजोर पारिदिन्छ भने नागरिकमा निराशाको सञ्चार गराउँछ । भ्रष्टाचारले आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक वा वातावरण सबै क्षेत्रमा नकारात्मक असर पार्दछ । तर यस प्रकारको जटिल विषयलाई पनि नेता तथा शासकहरुले हल्कारुपमा लिँदै आइरहेका छन् । सत्ताको लागि जतिसुकै अपवित्र साँठगाँठ गर्नसमेत उनीहरु उद्यत् भइरहेको देखिन्छ । विचार, चिन्तन र आस्था केही पनि नमिल्ने दलहरु पनि सत्ताको जुठो खान एकजुट हुने गरेका छन् । गठबन्धन गर्ने गरेका छन् । यस प्रकारका अपवित्र गठबन्धनले राजनीतिलाई पनि फोहोरी र विकृत बनाइरहेको छ भने भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गराइरहेको छ ।
हाम्रा शासकहरुले बाहिर सधैँ सुशासन कायम गर्छौैैं भने तर भित्र–भित्र कुशासन मच्चाउँदै आए । अहिले पनि त्यो विकृति कायम नै छ । शासकहरुले के बुझ्न पर्छ भने, उनीहरुको झुटको खेती अब आमजनताले राम्ररी बुझ्न थालिसकेका छन् । अब उनीहरुका भ्रमका जालोहरु तोडिन थालेका छन्। जुन कुरा गत निर्वाचनमा पनि देखिएको थियो । जनताले गत निर्वाचनमा प्रमुख राजनीतिक दल र तिनका नेताहरुलाई सच्चिनका लागि चेतावनी दिएका थिए। जनताको चेतावनीलाई बेवास्ता गर्दै गए भने आगामी निर्वाचनमा उनीहरुको सर्मनाक हार हुन सक्ने भएकाले पनि अबचाहिँ शासकहरुले बोलीमा सुशासन कायम गर्ने तर व्यवहारमा ठीक उल्टो गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्नै पर्छ। कानुनी शासन र विधिमा हिँड्ने हो भने धेरै कुरा समाधान हुन्छ।
सत्ता नै सबैथोक हो भन्ने भ्रमबाट शासकहरु मुक्त हुनै पर्छ। यसको लागि अब उनीहरु वास्तविकरुपमा सदाचारी बन्नै पर्छ । शासकीय अंगबीच नियन्त्रण र सन्तुलनको व्यवस्था, सार्वजनिक गतिविधिमाथिको तेस्रो आँखाकोे बलियो निगरानी, स्वतन्त्र सञ्चारमाध्यम, नागरिक समाजको संरक्षण र प्रवद्र्धन, निर्वाचन खर्चमा नियन्त्रण, मतदाता शिक्षा, कम खर्चिलो निर्वाचन प्रणालीजस्ता उपायले पनि सदाचार कायम गर्न सघाउ पुग्छ । त्यसैले सदाचारलाई व्यवहारमा नै लागू गर्न अब ढिलाइ गर्नुहुँदैन।
यद्यपि भ्रष्टाचार निर्मूल पारी सुशासन कायम गर्ने विषय कठिन पनि छ । जादुको छडीसरह भ्रष्टाचार र कुशासनलाई एकैपटक अन्त्य गर्न पनि सकिँदैन । किनकि हामीकहाँ सबै क्षेत्र र समूह कुनै न कुनै रुपमा भ्रष्टाचारको मीठो रसास्वादनमा डुबुल्की मार्न पुगिसकेका छन् । त्यसरी डुबुल्की मार्न पल्केकाहरुलाई सदाचार र नैतिकतामा ल्याउनुपर्ने मुख्य दायित्व भनेको सरकार र भ्रष्टाचारविरुद्धमा कार्यरत ओभरसाइट एजेन्सीकै हो । त्यसैले सरकारका यी सबै निकायले आपसी समन्वय गरी भ्रष्टाचार नियन्त्रणको प्रभावकारी उपाय अवलम्बन गर्नै पर्छ ।
मुहान सफा हुने हो भने तल बग्ने पानी स्वतः सफा हुनेछ । त्यसैले सुशासन कायम गर्ने अभियानको नेतृत्व प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सचिवहरुले सामूहिकरुपमा लिनुपर्छ । बाहिर बोल्ने एउटा र भित्र अर्को गर्ने प्रवृत्ति पूर्णरुपमा रोकिनुपर्छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नका लागि मुलुकमा मौलाएको दण्डहीनताको संस्कृति अन्त्य हुनुपर्छ भने कानुनीराज पूर्णरुपमा स्थापित हुनुपर्छ । भ्रष्टाचार न्यूनीकरण हु्न सक्यो भने मात्रै मुलुकको विकास र प्रगतिले छिट्टै गति लिन सक्छ र वर्तमान संघीय शासन प्रणालीप्रति आमजनतामा विश्वास पलाउन सक्छ । नत्र यसरी नै कुशासन मौलाइरहने हो र नागरिकले दुःख र संकट व्यहोर्न परिरहने हो भने संघीय शासन प्रणालीको विकल्पमा अर्को ठूलो आन्दोलन नहोला भन्न सकिँदैन ।