काठमाडौं ।
हिजो देशले २०८० साललाई बिदाइ गर्नुको साथसाथै २०८१ साललाई स्वागत पनि गरेको छ। देशले एकपल्ट फेरि शून्यलाई चिर्दै एकबाट नै माथि उठ्ने प्रयासमा पुनः लागिपर्नुपर्ने विद्यमान अवस्थामा केही दिनअगाडिका परिघटनाहरुले साँच्चिकै लागिपर्न खोजेको हो कि भन्ने कताकता आभास प्राप्त भएको भन्ने केही जनको बुझाइ छ । देश नयाँ सालमा प्रवेश हुनुपूर्व केही घटना–परिघटनाहरुले खबर बजारहरु गर्माएका छन्।
गएको वर्षको अन्तिम महिनाको अन्तिम हप्तामा उठेको पहिलो कुरा भनेको भ्रष्टाचारको नियन्त्रणमार्फत सुशासन स्थापना गर्ने प्रतिबद्धता हो । त्यसको लागि सम्बन्धित सरोकारवालाहरु तत्कालका लागि धन्यवादका पात्र बनेका छन्। के कुरामा विमति छैन भने, सुशासन स्थापनाको लागि भ्रष्टाचारको नियन्त्रण अपरिहार्य तत्व हो।
विशेष गरी भ्रष्टाचारका कारण कुशासनले घर गरिरहेको देशमा यदि भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासनले घर गर्ने प्रयास थाल्यो भने बुझ्नुपर्छ कि त्यसको लागि सानोतिनो जमर्काे मात्र गरेर पुग्दै पुग्दैन। त्यसको लागि जनजनलाई दह्रो कदम चाल्नको निमित्त उत्प्रेरित गर्नै पर्दछ। अन्यथा सफलता प्राप्त गर्न गाह्रो पर्दछ।
वर्षौंदेखि सरकारमा रहेका र नरहेका दुवै थरीका विभिन्न राजनीतिक व्यवसायीहरुले सदैव आफू भ्रष्टाचारमा दोषी ठहरिए जेल जान तयार रहेको अभिव्यक्ति दिँदै आइरहेका छन् । दोषी वा निर्दोषी भन्ने कुरा भाषणमा व्यक्त अभिव्यक्तिले मात्र निर्धारण गर्दैन, को दोषी हो वा होइन वा आरोपित व्यक्ति दोषी हो या होइन भन्ने कुरा इमानदारी अनुसन्धानले प्रमाणित गर्दछ ।
जुन देशमा वर्षौंदेखि कुशासनले जरो गाडिसकेको अवस्था छ, त्यसमा सितिमिति सकारात्मक परिवर्तन आउन र ल्याउन हम्मेहम्मे नै पर्दछ । जबसम्म राज्यका अंगहरुले स्वतन्त्ररुपमा काम गर्न सही व्यक्तिहरुको छनौट हुने अवस्था सृजना हुँदैन वा गराइँदैन, तबसम्म कुशासनलाई जगैदेखि फाल्न सकिँदैन। हाम्रो देशमा पञ्चायत व्यवस्था खराब भनेर ल्याइएको बहुदलीय व्यवस्था होस् वा राजतन्त्र फालेर ल्याइएको गणतन्त्र होस्, त्यसले जनताका समस्याहरुको सार्थक सम्बोधन गर्न सक्नुपर्दथ्यो।
पञ्चायत वा राजा काम नलाग्ने भनेर पन्छाएपछि शासन गर्नेहरुले पञ्चायत वा राजाले गरेका कामहरुभन्दा राम्रो काम गरेर जनजनलाई बहुदलीय वा गणतन्त्रको सही सन्देश दिन सक्नुपर्दथ्यो । यसमा सबै दलका नेतृत्वहरु असफल भएकै हुन् ।
गएको वर्षको अन्तिम महिनाको अन्तिम हप्तामा एकातिर जहाज किन्ने प्रयोजनमा जहाजको छातीको लम्बाइ बढाई (वाइड बडी काण्ड) रकम अपचलन गरेको आरोपमा अख्तियारले देशको सम्मानित ठानिएका ३२ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर ग¥यो । अर्को राजसंस्थावादीहरुले गणतन्त्रविरुद्धको नारा लगाउँदै, हिन्दू राज्य स्थापनामा जोड दिँदै आन्दोलन गरे र उक्त आन्दोलनलाई दमन गरिएको भन्दै गृहमन्त्रीको राजीनामाको मागसमेत चर्काइयो। सँगसँगै पुरानो दल नेपाली कांग्रेसले वर्तमान गृहमन्त्रीलाई मात्र लक्षित गरेर २०४७ सालयताको सम्पत्तिमात्र छानबिन गर्ने सार्वजनिक प्रस्ताव संसद्मा दर्ता गराए।
एकातिर राजनीतिक व्यवसायीहरुबाट सदैव धोका मात्र पाइरहेकोमा कुनै शंका छैन। माथि उल्लिखित तीनैवटा परिघटनाहरुलाई हेर्दा पनि सबै परिघटनाहरु जनमुखी हो भन्ने प्रस्ट आधारहरु देखिँदैन। कुनै पनि प्रस्ताव दर्ता हँुदैमा पनि यसले निकास पाइहाल्छ भन्नेमा विश्वास गरिहाल्ने अवस्था छँदै छैन, उसमाथि उक्त प्रस्तावको विरोधमा एमाले खुलेरै लागेको छ।
यदि कांग्रेस इमानदार हुन्थ्यो भने २०४६ पछिका उच्च ओहदामा पुगेका सबै राजनीतिज्ञ, न्यायाधीश, वकिल, कर्मचारी सबैको सम्पत्ति छानबिन गर्न स्वतन्त्र समिति गठन गर्नै पर्ने कुराको प्रस्ताव दर्ता गर्नुपथ्र्यो । त्यस्तै अर्कोतिर अख्तियारले केही व्यक्तिहरुमाथि मुद्दा दर्ता गर्दैमा भ्रष्टाचारको नियन्त्रण भइहाल्छ भन्नेमा पनि जनजन विश्वस्त हुन सकेका छैनन् । जहाँसम्म राजसंस्थावादीहरुको आन्दोलनमा दमन भएको कुरा छ, यसले के कुरा प्रमाणित गर्दछ भने, सबै राजनीतिक व्यवसायीहरुलाई आफ्नो सत्ता गुम्ने हो कि भन्ने पीर सदैव हुने गर्दछ भन्ने कुरा थप प्रमाणित भएको छ।
पञ्चायती कालखण्डमा बहुदलवादीहरुका आन्दोलनमाथि गरिएको दमन अनि बहुदलवादीहरुले गणतन्त्रवादीहरुमाथि गरिएको दमन र गणतन्त्रवादीहरुले राजसंस्थावादीहरुलाई भर्खरै गरिएको दमनमा कुनै फरक देखिँदैन । सबैलाई सत्ता नै चाहिएको छ, कुनै पनि दलललाई जनताका समस्याबारे किञ्चित चासो देखिँदैन । राजसंस्थावादी वा कसैको पनि आन्दोलनको कारणले सर्वसाधारण जनतालाई असर पर्न जानु भनेको किञ्चित पनि सुहाउने कुरा होइन। राजसंस्थावादीहरुको आन्दोलनको कारण लाखौँ जनताले घण्टौँ जामको सास्ती भोग्नुपर्यो । विनाकारण जनजनले दुःख पाएकोमा उनीहरुलाई किञ्चित पीडा छैन ।
कुनै पनि आन्दोलनले जनजनमा के असर गर्दछ र के–कस्तो पीडा पुग्दछ भन्ने कुरालाई सदैव ख्याल गर्नै पर्दछ । सरकारको नीतिविरुद्ध आन्दोलन गर्नेले सरकारलाई अप्ठ्यारो पार्ने काम गर्नु त्यो फरक विषय हुन सक्ला तर सीधै सर्वसाधारण जनतालाई असर पर्ने कामहरु गर्नु त्यस किसिमको आन्दोलनलाई जनहित लक्षित आन्दोलन मान्न सकिँदैन । अहिलेसम्म जनजन के कुरामा विश्वस्त छन् भने, जुनसुकै राजनीतिक व्यवसायीहरु सत्तामा पुगे पनि आफ्नो सत्ता गुम्ला कि भन्ने डर हुँदो रहेछ भन्ने कुरा राजसंस्थावादीहरुले गरेको आन्दोलनमाथि गरिएको दमनले थप प्रस्ट पारेको छ । वास्तवमै अब राजनीतिक दलहरुको आन्दोलनको अर्थ हराउँदै गएर जनताको अन्दोलनमार्पmत अब शासनको बागडोर जनजनले नै सम्हाल्नुपर्दछ भन्ने मान्यता स्थापित भएको छ । दलको पिछलग्गु भएर होइन, स्वतन्त्र नागरिकको हैसियतबाट गरिने आन्दोलनको आवश्यकता देशले खोजेको छ । यदि जनजनले चाहने हो भने जनताले नेतृत्व गरेको आन्दोलनमार्फत भ्रष्टाचारका पुराना फाइलहरु सार्वजनिक हुन कत्ति बेर पनि लाग्दैन भने त्यसमा देषी देखिएका व्यक्तिहरु जोसुकै हुन् तिनीहरुलाई कानुनी कठघरामा उभ्याउन पनि गाह्रो पर्दैन। किनकि एउटाको पोल सार्वजनिक हुनेबित्तिकै अर्कोको पोल सार्वजनिक हुन कत्ति पनि बेर लाग्दैन ।
देशले अंगिकार गरेको जुनसुकै राजनीतिक व्यवस्थालाई दृढताका साथ जनतामा स्थापित गर्ने दस्ताबेज भनेको संविधानअनुसार देश चल्नु हो । जनहित लक्षित संविधान छ, अनि इमानदार र जनसेवी जनप्रतिनिधिहरू छन् भने जस्तोसुकै दुरावस्थामा रहेको देश भए पनि त्यसले विकासको काँचुली फेर्न धेरै समय लाग्दै लाग्दैन । इमानदार जनसेवी जनप्रतिनिधिहरूले देशको संविधानलाई आफ्नो रुचि र स्वार्थमा किञ्चित प्रयोग गर्दैनन् ।
प्रत्येक पाँच–पाँच वर्षमा हुने निर्वाचन वा बेलाबेलामा हुन जाने उपनिर्वाचनमा साम, दाम, दण्ड भेद प्रयोग गरी आफूले चाहेको मान्छेमार्फत सत्ता प्राप्ति गर्ने अनि सत्ता प्राप्तिपश्चात् कसरी भ्रष्टाचार गर्ने र भ्रष्टाचारीलाई जोगाउने भन्नेमै बहस/ध्यान केन्द्रित गर्ने राजनीतिक व्यवसायीहरूको धर्म बनेको छ। देखावटी प्रतिपक्षीको रुपमा रहेका जुनसुकै खेमाको प्रतिपक्षी दलले पनि आफ्नो दलबाहेकका अन्य दलका सरकारहरुले काम नगरेको भन्दै एक–अर्कालाई आरोप लगाई आफ्नो धर्म निभाउने कार्य गर्दै आएका छन्।
विगतदेखि वर्तमानसम्ममा देखिएको राजनीतिक व्यवसायीहरुका कामकुराहरुले यही कुरालाई प्रमाणित गरेका छन् । वर्तमान संविधानमा व्यवस्था गरिएका मानवअधिकारसम्बन्धीका धाराहरु साँच्चिकै उत्कृष्ट छन्। पक्कै हो, त्यति बेला ती धाराहरूलाई संविधानमा समावेश गराउने सवालमा नेताहरूबीच इमानदारी प्रतिस्पर्धा नै चलेको थियो। त्यति ऊर्जा थपिदिएका थिए जनजनले राजनीतिक नेतृत्वहरुलाई। संविधान बनाउँदा मानवअधिकारका केही बुँदा संविधानमा समावेश गर्न छुट्ला कि भन्ने पीर थियो सबैलाई । त्यही इमानदारीपनले गर्दा मानवअधिकारसम्बन्धी केही उत्कृष्ट धाराहरू संविधानमा समाहित हुन पुगे । त्यो ज्यादै सराहनीय कार्य थियो । त्यही कारणले नै हो जुनसुकै बेलामा पनि जनजनले आत्मसात् गरेर प्रत्येक दलका नेताहरुले जति झुक्याए पनि अब झुक्याउँदैनन् होला भन्दै जे भने पनि त्यो कुरा पत्याएर, तिनीहरुलाई आफ्नो अभिभावक र संरक्षक मानेर आजसम्म पनि सत्ताको साँचो सुम्पिँदै आए ।
वर्तमानमा त्यति बेलाकै सोचअनुरूप संविधानका महत्वपूर्ण धाराहरूलाई आजको दिनसम्ममा इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिएको भए देश अहिलेको जस्तो अवस्थामा पक्कै रहने थिएन, न त देशका युवाहरु विदेशमा पलायन भैरहने अवस्थाको सिर्जना हुने थियो । देशको सत्ता थुप्रै पटक विदेशमा उपचार गर्न जानुपर्ने व्यक्तिहरूको काँधमा भन्दा वर्तमानका युवाहरूको काँधमा हुने थियो।
पाका, अनुभवी तथा खारिएका नेताहरू सत्ता सम्हालेका युवाहरूलाई मार्गदर्शन प्रदान गरिरहेका हुन्थे तर ठीक त्यसको उल्टो प्रत्येक दलका नेतृत्वहरु संविधानका उत्कृष्ट धाराहरू कार्यान्वयनको सवालमा अभिभावकविहीन रुपमा देखा पर्न पुगे भने संविधानका संरक्षक भनाउँदा नेताहरू राजनीतिक व्यवसायीहरूमा रूपान्तरण हुन पुगे । संविधानको मूल मर्मभन्दा बाहिर गएर आफ्नो अनुकूल र रुचिअनुसार व्याख्या हुने क्रमले प्राथमिकता पायो ।
२०४६ सालको सफल आन्दोलनपश्चात् यस्ता गलत कार्यहरुले नै निरन्तरता पाइरहे । यस्ता कार्यले निश्चय पनि संविधानका विभिन्न धाराहरूमा व्यवस्थित गरिएका मानवअधिकारका धाराहरू कहिल्यै कार्यान्वयन हुनै सक्दैनन्। कुनै पनि आयोग या अन्य निकायहरु हुन्, नेतृत्व तहका आ–आफ्ना नातेदार र गुटका मानिसहरु मात्र भर्ती गरी जागिर खुवाउनको लागि मात्र बन्न पुग्यो।
साँच्चै राजनीतिक व्यवसायीहरू जनताको सेवकको रूपमा रूपान्तरण हुन चाहन्छन् भने ल त एउटै व्यक्तिलाई मात्र लक्षित नगरी २०४७ पछिका प्रत्येक सत्तामा पुगेका र राज्यको महत्वपूर्ण ओहदामा पुगेका सबैको सम्पत्ति छानबिन गर्ने जमर्को गर्ने हो र त्यसलाई कानुन बनाएर कार्यान्वयनमा लाने हो भने देशले अग्रगामी बाटो समाउने अवस्था विद्यमान छ।
सँगसँगै कुनै पनि तहमा निर्वाचित भएको व्यक्तिले निश्चित समयभित्र आफ्नो सम्पत्ति सबैले थाहा पाउने गरी सार्वजनिक गर्नुपर्नेलगायत निर्वाचित वा मनोनीत भएका जनप्रतिनिधिहरूले तोकिएको समयभित्र आफ्नो र परिवारका सदस्यहरूका नाउँमा भएको सम्पत्ति सार्वजनिक नगरेमा निर्वाचित वा मनोनीत जनप्रतिनिधिहरूका पद स्वतः खारेज हुने संवैधानिक वा कानुनी व्यवस्था गरी कार्यान्वयन गर्न सकेमा त झन् सुनमाथि सुगन्ध हुने कुरामा विमति देखिँदैन। तर जनजन प्रस्ट छन्, यो कुरा राजनीतिक व्यवसायीहरु मान्नेवाला छैनन्।
(लेखक मैनाली अधिवक्ता हुनुहुन्छ ।)