काठमाडौं ।
विभिन्न राजनीतिक दल, समूह र संस्थाबाट विरोध, धर्ना तथा आन्दोलन गर्ने क्रममा सरकारी सम्पत्तिमाथि तोडफोड हुने प्रवृत्ति बढ्न थालेको छ। यसरी सरकारी सम्पत्ति तोडफोड गर्ने पक्ष तथा समूहमाथि गृह मन्त्रालय आक्रामक बनेको छ ।
गृह मन्त्रालयले सरकारी सम्पत्ति तोडफोड गर्ने समूह, राजनीतिक दल वा संस्थाबाटै तोडफोड गर्दा भएको क्षतिपूर्ति भराउने र आवश्यक कानुनी कारबाही गर्ने तयारी थालेको छ । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले शुक्रबार तोडफोड गर्नेलाई क्षतिपूर्ति भराउने र आवश्यक कानुनी कारबाही गर्ने गरी मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्नुभएको छ। गृहमन्त्रीको सो निर्णयलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई गृह मन्त्रालयले परिपत्र गरेको छ।
गृहमन्त्री लामिछानेद्वारा गरिएको निर्णयमा विभिन्न समयमा हुने गरेका प्रदर्शन, हड्तालबाट सरकारी सम्पत्ति क्षति भएमा वा नष्ट भएमा सोको बिगो मूल्याङ्कन गरी स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ बमोजिम कारबाही गरी हानिनोक्सानीको बिगो त्यस्तो हानिनोक्सानी पुर्याउने व्यक्ति वा संस्थाबाट असुल गर्ने गराउने कार्य गरी कानुनको पूर्ण कार्यान्वयन गर्न गृहमन्त्रालय दृढ संकल्पित रहेको स्पष्ट पारिएको छ ।
गृह मन्त्रालयले संविधानको धारा ४८ मा व्यवस्था गरिएको नागरिकको कर्तव्यका बारेमा समेत सबै पक्षलाई स्मरण गराएको छ। सो धारामा सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने दायित्व नागरिकको समेत हुने व्यवस्था गरिएको छ। जनताको करबाट उठेको राजस्वबाट खरिद गरिएका सरकारी सम्पत्तिमाथि तोडफोड गर्ने कार्यले जनताकै अवमूल्यन गर्ने स्पष्ट पार्दै त्यस्ता समूहलाई गृह मन्त्रालयले कसुरको प्रकृति हेरेर कारबाही गर्ने दृढतासमेत व्यक्त गरेको छ।
स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ को दफा ६ ‘ग’ मा सरकारी, सार्वजनिक वा व्यक्तिगत सवारी साधन वा सम्पत्ति तोडफोड, आगजनी वा लुटपाट गरी क्षति पु¥याउन नहुने र त्यस्तो कार्य गरेमा प्रमुख जिल्ला अधिकरीले त्यस्तो व्यक्तिलाई कसुरको प्रकृति हेरी १० हजार रुपियाँसम्म जरिवाना वा ६ महिना कैद वा दुवै सजाय गर्न सक्ने प्रावधान रहेको छ । यसै गरी सोही ऐनमा हानि नोक्सानीको विगो असुल गरी बिगोबमोजिम जरिवाना गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ।
गृह मन्त्रालयका सचिव एकनारायण अर्यालले सरकारी सम्पत्ति क्षति पु¥याउने जोसुकै भए पनि विद्यमान ऐन नियम र कानुनअनुसार कानुनी दायरामा ल्याएर कडा कारबाही गरिने दृढता व्यक्त गर्नुभयो।
‘कुनै पनि बहानामा सरकारी सम्पत्तिमाथि तोडफोड गर्न पाइँदैन, नागरिककै करबाट उठेको राजस्वले सरकारी सम्पत्ति जोडिएको हुन्छ त्यसैले त्यस्तो सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने दायित्व सरकार र नागरिक दुवै पक्षको हो’ –गृहसचिव अर्यालले भन्नुभयो ।
गृहसचिव अर्यालले सरकारी सम्पत्ति क्षति पुर्याइएमा दक्ष सरकारी इन्जिनियरबाटै त्यसको मूल्यांकन गरी हानि नोक्सानीको बिगो भराउन र कानुनको पूर्ण कार्यान्वयन गर्न गृह मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो।
कुनै पनि राजनीतिक दलको आयोजनामा हुने प्रदर्शन र विरोधमा तोडफोड भएमा सम्बन्धित दललाई नै क्षतिपूर्ति भराउने र सो दलले क्षतिपूर्ति भराउन नमानेमा त्यसको जानकारी निर्वाचन आयोगलाई समेत गराएर सो दल सरकारी रकम असूल गर्न बाकी रहेको दलको रूपमा आयोगको सिस्टममा राखिने गरी कारबाही अगाडि बढाइने गृहकार्य समेत गृहमन्त्रालयले अघि बढाएको छ।
तत्काल कारबाहीमा जाने प्रतिबद्धता
काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जितेन्द्र बस्नेत र ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी तुलसीबहादुर श्रेष्ठले सरकारी सम्पत्ति तोडफोड गर्नेमाथि कडा कारबाही थालिने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ।
उहाँहरूले काठमाडौं र ललितपुरमा हुने कुनै पनि आन्दोलनका क्रममा सरकारी सम्पत्ति तोडफोड गरिएमा तोडफोड गर्ने पक्षबाट तत्काल क्षतिपूर्ति भराउने र कानुनअनुसार जरिवाना वा कैद सजायसमेत गरिने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो।