सरकारकै सचिवहरूको अनेक बहाना, अख्तियारको त्रास देखाउँदै जिम्मेवारीबाट पन्छँदै

–ऐन नियमअनुसार काम गर्दा डराउनु पर्दैन : प्रशासनविद्
–अख्तियारको ४६ बुँदे सुझावको बेवास्ता
–सचिवद्वारा मन्त्रीलाई गलत रिपोर्टिङ
–अख्तियार असन्तुष्ट

सरकारका केही सचिवहरूले ऐन नियम र कानुनअनुसार गर्नुपर्ने कामसमेत गर्न छोडेका छन्। ती केही सचिवहरूले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको त्रास देखाउँदै आफ्ना विभागीय मन्त्रीहरूलाई समेत आतंकित पार्ने र काम गर्दा अख्तियारको फन्दामा पर्ने भन्दै जिम्मेवारी पन्छाउने क्रम बढेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतले जानकारी दिएको छ।

स्रोतका अनुसार केही सचिवले अख्तियारले कामै गर्न नदिएको भन्दै मन्त्रीसमक्ष गलत ब्रिफिङ गर्ने गरेको र सोही अधारमा मन्त्रीले समेत यो विषयलाई मन्त्रिपरिषद्मा उठाउने गरेका छन्।

केही दिनअघि बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा समेत केही मन्त्रीले सचिवहरूकै लहलहैमा लागेर अख्तियारले काम गर्न नदिएको भन्दै प्रधानमन्त्रीसँग गुनासो राखेको स्रोतले जानकारी दियो।

अख्तियारले केही महिना पहिला सरकारका सचिवहरूसँग छलफल गर्दै ऐन नियम र कानुनअनुसार आ–आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्ने लगायतका ४६ बुदे सुझाव दिएको थियो । तर, सचिवहरूबाट ती सुझावको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन् ।

स्रोतका अनुसार विशेष गरी विकास निर्माण सञ्चालन गर्ने र नागरिकलाई सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने भूमिकामा रहेका मन्त्रालयका सचिवहरूले नै अख्तियारलाई हाउगुजीका रूपमा लिन थालेपछि ती सचिवहरू आफ्नो जिम्मेवारीअनुसार काम गर्न असफल देखिन थालेका छन्। पछिल्ला दिनमा अख्तियारले भ्रष्टाचार सम्बन्धमा मुद्दा दायर गर्दा सामान्य निर्णय प्रक्रियामा संलग्न रहेका सचिव, सहसचिवहरू समेतलाई मुद्दा दायर गरेको आरोप ती सचिवहरूले अख्तियारलाई लगाउने गरेका छन्।

अख्तियारले बद्नियतपूर्ण कार्यमा संलग्न नरहेका सहसचिवहरूलाई सामान्य अवस्थामा समेत मुद्दा दायर गरेको भन्दै सचिव, सहसचिवहरू यतिखेर आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छने गरेको पाइएको छ । तर, ऐन नियम र कानुनलाई शिरोपर गरेर आफ्नो जिम्मेवारी बहन गरेमा अख्तियारबाट कहिल्यै पनि डराउन नपर्ने प्रशासनविद्को तर्क छ।

सचिवहरूले अनियमितता गर्न नपाउने भएपछि अनेक बहाना गर्दै अनावश्यक रूपमा अख्तियारलाई दोष दिने गरेको प्रशासनविद्हरूको भनाइ छ। पूर्व सचिव तथा प्रशासनविद् श्यामप्रसाद मैनालीले कानुनले निर्दिष्ट गरेको काम गर्दा कुनै पनि कर्मचारी अख्तियारसँग डराउन नपर्ने बताउनुभयो।

‘विगतमा राजनीतिक नेतृत्वको एसम्यान बनेर गलत कार्य गर्दा कर्मचारीहरू कारबाहीको भागिदार बनेका हुन्, ऐन नियम र कानुनअनुसार काम गर्दा कर्मचारी डराउनुपर्ने अवस्था रहँदैन’ –मैनालीले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो।

अख्तियारलाई दोष दिनु भनेको बद्मासी गर्न नपाउने कर्मचारीको बहानाबाजी मात्रै भएको पूर्व सचिव मैनालीको तर्क छ । सरकारकै सचिव सहसचिवहरूले अख्तियारले गर्दा काम गर्न पाइएन भन्दै मन्त्रीहरूलाई गलत रिपोर्टिङ गर्नु मुर्खता र बद्मासी भएको प्रशासनविद् मैनालीले बताउनुभयो।

अख्तियारले गर्दा काम गर्न पाइएन भन्दै मन्त्रीसँग गुनासो गर्ने सचिवहरूमाथि नै छानबिन गर्नुपर्ने माग समेत उठ्न थालेको छ। अख्तियारले सरकारका सचिवहरूले ऐन नियम र कानुनअनुसार भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको भन्दै गत कार्तिक १२ र १३ गते सरकारका सबै सचिवहरूलाई अख्तियारमा नै बोलाएर ऐन नियमअनुसार काम गर्न र जिम्मवारी नपन्छाउन सचिवहरूलाई सुझाएको थियो। त्यतिखेर अख्तियारले सचिवहरूलाई सुधारका लागि ४६ बुँदे सुझाव दिएको थियो।

अख्तियारले सुशासन र सुधारका लागि दिएको ४६ बुँदेलाई कार्यान्वयन गर्न छोडेर सरकारका अधिकांश सचिवहरू अनेक बहाना बनाउँदै जिम्मेवारी पन्छाउँदै आफ्नो स्वार्थअनुसारको काममा लाग्ने गरेको अरोप उनीहरू माथि लागेको छ।

अख्तियारले त्यतिबेला दिएका महत्वपूर्ण सुझावहरूमा तीनै तहका सरकारबाट हुने दैनिक तथा प्रशासनिक कार्यहरूलाई समेत नीतिगत भनी कानुनबमोजिम मन्त्रालय, विभाग, सचिवालयस्तरबाटै निर्णय हुनुपर्ने विषय समेत मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने गरेको, परिषद् तथा सभाबाट निर्णय गराउने गरेकाले त्यस्तो कार्य निर्देशन दिएको थियो।

यसै गरी अख्तियारले सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीको पूर्णतः पालना गर्न, स्वार्थअनुकूल हुने गरी सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधन गर्ने कार्य बन्द गर्न सुझाएको थियो।

यसै गरी अख्तियारले प्रतिस्पर्धालाई निषेध गर्ने गरी एउटै आयोजना टुक्रा टुक्रा पारी एउटै वर्षमा फरक फरक पार्टीमार्फत् विभिन्न वर्षमा गरी सोझै खरिद कार्य बन्द गर्ने, विद्युत् खरिद सम्झौतामा हुन सक्ने आर्थिक चलखेल रोक्न, सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण रोक्न, निर्शत अनुदानको दुरुपयोग भइरहेको अवस्थामा त्यस्तो कार्य रोक्न, मानव तस्करी तथा आर्थिक चलखेल रोक्न, आन्तरिक राजस्व विभागको विद्यमान कर प्रणालीलाई पुनरावलोकन गरी कर परिक्षणलाई सूचना प्रविधिमा आधारित बनाउन, भन्सार विभागले भन्सार घोषणालाई यथार्थपरक र स्पष्ट बनाई भन्सार बिन्दुमा हुने राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तिय उत्तरदायित्व ऐन र नियमावलीअनुसार गर्ने लगायतका सुझाव सरकारका सचिवहरूलाई दिएको थियो । तर, अख्तियारले दिएको सुझावको सचिवहरूबाट खासै पालना नभएपछि अख्तियार सचिवहरूसँग समेत असन्तुष्ट देखिँदै आएको छ।