यस वर्ष भ्रष्टाचारमा संलग्न केही ठुला माछाहरु कानुनी दायरामा आउन सफल भएका छन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यस अवधिमा ठुला ठुला भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेर केही ठुला माछा भनिएकालाई कानुनी दायरामा ल्याउन सफल भएको छ।
यस एक वर्षको अवधिमा विभिन्न भ्रष्टाचार प्रकरणमा पूर्व मन्त्री, मुख्य मन्त्री, पूर्व सचिव, सहसचिवहरू तथा नगरपालिका, गाउँपालिकाका प्रमुख लगायतका हजारौँ व्यक्तिहरू छानबिनको घेरामा आएका छन्।
स्थानीय तह, स्वास्थ्य, शिक्षा तथा राजश्व क्षेत्रमा हुने गरेका भ्रष्टाचारहरू उदांगिएका छन्। अख्तियारले यस अवधिमा ठुला माछालाई पनि कारबाही गर्न सकिने रहेछ भन्ने सन्देश जनतामाझ दिएको छ।
अख्तियारले पछिल्लो पटक निकै चर्चित भ्रष्टाचार काण्डको रुपमा रहेको नेपाल वायु सेवा निगमको दुई वटा वाइडवडी खरिद प्रकरणमा भएको भ्रष्टाचार विरुद्ध आक्रामक कारबाही गर्दै मुद्दा दायर गरेको छ। यस प्रकरणमा अख्तियारले १ अर्ब ४८ करोड भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्दै भ्रष्टाचारमा संलग्न भएको आरोपमा तत्कालीन संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री जीवन बहादुर शाही, नेपाल वायु सेवा निगमका तत्कालीन महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसकार तथा तत्कालीन पर्यटन सचिव शंकर अधिकारी, शिशिर कुमार ढुंगाना लगायत ३२ जना विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।
यसै गरी अख्तियारले यही अवधिमा स्वास्थ्य र आइटी क्षेत्रको माफियाहरुको जालो समेत भत्काउन सफल भएको छ। अख्तियारले यसै अवधिमा दूरसञ्चार प्राधिकरणमा भएको भ्रष्टाचारको पर्दाफास गर्दै दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सफल भएको छ।
यसै गरी विभिन्न स्थानमा सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा अतिक्रमण गर्नेहरूलाई समेत कारबाहीको दायरामा ल्याउँदै सयौँ बिगा अतिक्रमित जग्गा सरकारकै नाममा ल्याउन सफल भएको छ । यसै गरी यस अवधिमा विभिन्न सार्वजनिक संस्थानमा भएका भ्रष्टाचारको पनि पर्दाफास भएको छ ।
वाइडवडी भ्रष्टाचारमा तत्कालीन मन्त्री सहित ३२ जना दोषी
यस वर्षको सबैभन्दा बढी चर्चित मध्येको एक भ्रष्टाचार मुद्दाका रुपमा वाइडवडी खरिद प्रक्रियामा भएको भ्रष्टाचार रहेको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यस प्रकरणमा तत्कालीन पर्यटन मन्त्री जीवन बहादुर शाही, नेपाल वायुसेवा निगमका तत्कालीन महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसकार, तत्कालीन सञ्चालन समितिका सदस्य शिशिर ढुंगाना लगायत ३२ जना विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।
यस प्रकरणमा अख्तियारले १ अर्ब ४७ करोड भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्दै सो बराबरको बिगो दाबी गर्दै आरोपितहरूलाई भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो।
दूरसञ्चार प्राधिकरणको ठुलो भ्रष्टाचार
यस अवधिमा दूरसञ्चार क्षेत्रमा भएको एउटा ठुलो भ्रष्टाचार प्रकरणको पनि पर्दाफास भएको छ। अख्तियारले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले गरेको मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम(एमडिएमएस) खरिदमा झन्डै एक अर्ब अनियमितता भएको भन्दै मुद्दा दायर गरेको छ।
अख्तियारले ती सामाग्री खरिदमा ९१ करोड ९८ लाख अनियमितता भएको भन्दै त्यस कार्यमा संलग्न दूरसञ्चार प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्षहरु दिगम्बर झा, पुरुषोत्तम खनाल लगायत १९ जना विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।पछिल्लो समयमा नेपालमा दूरसञ्चार क्षेत्रमा अत्याधिक भ्रष्टाचार हुने गरेको अख्तियारले जनाएको छ ।
झापामा सरकारी जग्गा हडप्न खोज्ने ३५९ विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा
नापी कार्यालय झापाका तत्कालीन नापी अधिकृत विष्णु कुमार न्यौपाने लगायत ३५९ जना विरुद्ध सरकारी सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नामा बनाएको आरोपमा यसै अवधिमा अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्यो।
साविक झापाको दमक ६ ग को सर्पट नापीको समयमा दमक नगरपालिका वडा नं १३ र १४ मा पर्ने २९ बिगाहा १८ कट्ठा जग्गा व्यक्तिको नाममा बनाइ भ्रष्टाचार गरेको भन्दै अख्तियारले उनीहरू विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो । सरकारी जग्गा हडप्ने विरुद्ध अख्तियारले गरेको यो चर्चित र आक्रामक कारबाही हो ।
साढे दुई रोपनी जग्गा घुस प्रकरण
अख्तियारले यसै अवधिमा साढे दुई रोपनी जग्गा घुस स्वरूप लिने एक कर्मचारी विरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरेको छ। यस प्रकरण सँगै कर्मचारीको घुस खाने शैली र तरिका फेरिएको पाइएको छ। अख्तियारले लुम्बिनी विकास कोषमा कार्यरत वरिष्ठ इन्जिनियर सरोज भट्टराई लगायत २ जना विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो ।
इन्जिनियर भट्टराईले लुम्बिनी विकास कोषको २ अर्ब भन्दा बढीको ठेक्का दिएपछि ठेकेदार कम्पनीबाट पैसा लिएर सिधै भक्तपुरमा आमाको नाममा जग्गा खरिद गरेको फेला परेपछि अख्तियारले आमा–छोरा दुबै जना माथि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो ।
मेलम्ची भ्रष्टाचार
मेलम्ची खानेपानी आयोजना निर्माणको क्रममा भ्रष्टाचार गर्ने तत्कालीन बोर्ड अध्यक्ष तथा खानेपानी मन्त्रालयका तत्कालीन सचिच डा. सञ्जय शर्मा, तत्कालीन सहसचिव तथा बोर्ड सदस्य मुकुन्द प्रसाद पौडेल, खानेपानी मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव भिम प्रसाद उपाध्याय, खानेपानी मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव गजेन्द्रकुमार ठाकुर, तत्कालीन बोर्ड सदस्य रुद्रसिह तामाङ लगायत १५ जना विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिएको छ । उनीहरुले ६ करोड ९७ लाख अनियमितता गरेको दाबी सहित अख्तियारले त्यति नै बिगो माग गर्दै भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो ।
कैलाली टिकापुर नगर विकास समिति अनियमितता
अख्तियारले कैलाली टिकापुर –१ स्थिति टिकापुर नगर विकास समितिका तत्कालीन अध्यक्ष नेत्रप्रसाद जोशी लगायत २४९ जना विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरी सरकारी जग्गा हडप्न खोज्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सफल भएको छ ।
टेलिकमको भ्रष्टाचार माथि आक्रामक कारबाही
अख्तियारले यस अवधिमा नेपाल टेलिकममा भएको भ्रष्टाचार विरुद्ध आक्रामक कारबाही गरेको छ । अख्तियारले भ्रष्टाचारमा संलग्न भएको भन्दै नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक सुनिल पौडेल सहित नौ जना विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो । पौडेलको योजना मिलेमतोमा ६ वर्ष अघि खरिद गरिएको नेसनल पेमेण्ट गेटवे खरिदमा २५ करोड अनियमितता गरेको भन्दै अख्तियारले उनीहरू विरद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो ।
आइटी माफिया विकल विरुद्ध ठुलो मुद्दा
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यस अवधिमा आइटी क्षेत्रमा एकछत्र राज गर्दै आइरहेका आइटी क्षेत्रका माफिया मध्येका एक सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेल विरुद्ध पनि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्यो। विकल माथि राज्य कोषमा ६९ करोड ८ लाख रुपैयाँ नोक्सान पुर्याएको आरोपमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिएको अख्तियारले जनाएको छ।
सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिदका क्रममा अस्वाभाविक लागत तयार गरी स्वीकृत गर्ने, खरिद सम्झौता विपरीत गुणस्तरहीन इलेक्ट्रिक ट्रान्सफर्मर स्वीकार गर्ने, सम्झौतामा उल्लेख भए भन्दा फरक देशमा उत्पादित जेनेट स्वीकार गरी भुक्तानी गरेको अख्तियारको आरोप छ ।
त्यस्तै खरिद सम्झौता बमोजिम कामै नगरी संरचना सञ्चालनबापत र आपूर्ति पछिको सेवाबापत अग्रिम रुपमा बढी भुक्तानी दिने र आवश्यकता नै नरहेको र औचित्य पुष्टि हुन नसक्ने बल्क फ्युल ट्याक सिस्टम खरिदबाट सरकारको सम्पत्ति गैर कानुनी रुपमा हिनामिना गरेको अख्तियारले बताएको छ ।
मेयर माथि अकूतमा भ्रष्टाचार मुद्दा
यसै अवधिमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले वाग्मती नगरपालिका सर्लाहीका मेयर भरत कुमार थापाले ५ करोड ३३ लाख अकूत सम्पत्ति आर्जन गरेको आरोपमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । मेयर शाहले पदीय दुरुपयोग गर्दै अकूत सम्पत्ति आर्जन गरेको अख्तियारको ठहर छ ।
सार्वजनिक जग्गा हडप्ने विरुद्ध अर्को आक्रामक कारबाही
यसै अवधिमा अख्तियारले सार्वजनिक सम्पत्ति हानी नोक्सानी गर्ने डिभिजन वन कार्यालय जलेश्वररका तत्कालीन डिभिजन वन अधिकृत हेमन्तप्रसाद शाह लगायत २४ जना विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेर हडपिएको जग्गा समेत फिर्ता ल्याएको छ ।
उदयपुर सिमेन्टका महाप्रबन्धक सहितका उच्च पदस्थमाथि मुद्दा
यसै अवधिमा अख्तियारद्वारा उदयपुर सिमेन्ट कारखानाका तत्कालीन महाप्रबन्धक सुरेन्द्रकुमार पौडेल सहित ८ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरियो ।
उद्योगका तत्कालीन महाप्रबन्धक पौडेल, तत्कालीन नायब महाप्रबन्धक नवल किशोर साह, तत्कालीन कामु उपनिर्देशक पवनकुमार लाल कर्ण, तत्कालीन प्रबन्धक भरत प्रसाद नेपाल, अधिकृत नवौँ डेमलाल खनाल, तत्कालीन प्रबन्धक कमलराज पौडेल, तत्कालीन निर्देशक द्वय (प्रा.) ध्रुबबहादुर देवकोटा र महेशप्रसाद काफ्लेविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको थियो।
सामान खरिद पश्चात् गुणस्तर परीक्षण नगराएको, जिम्मेवार पदाधिकारीबाट भुक्तानी नगरी निमित्तबाट भुक्तानी गरी महाप्रबन्धकबाट समर्थनसमेत नगराएको, खरिद गरिएको सामग्रीमध्ये १६० किलोवाटको भीएफडी प्यानल पार्ट–ए उदयपुर सिमेन्ट उद्योगले प्राप्त गरेको पाँच वर्षभन्दा बढी समयसम्म पनि परीक्षण नगरिएको आरोप अख्तियारको छ।
‘उक्त १६० किलोवाटको २२ लाख ७८ हजार ३०५ रुपैयाँ ६० पैसा बराबरको रकम भुक्तानी गरी उद्योगलाई हानि पुर्याएको भन्दै अख्तियारले उनीहरू विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो।